२०७७ कात्तिक ४, मंगलबार

बलात्कारको मृत्यु



साना मुहारमा ठूला सपना बोकेर विद्यालय हिँडेकी ती सानी नानी घरबाट विद्यालय पुग्दासम्म पटक-पटक कति अञ्जान नजरबाट छड्के हेरिन्छिन्? उनीसँगै जन्मिएको साथीका हजुरबादेखि उनैलाई पढाउने शिक्षक अनि अनेकौं अपरिचित आँखाहरूले बारम्बार उनलाई घुरिरहेका हुन्छन्।

उनको मीठो मुस्कानलाई सदाका लागि कामुकताका हतियारले ढाकिदिन्छन्। यसमा छोटा कपडा नै दोषी हुँदा हुन् त त्यो विद्यालय पोसाकमै खोट थियो कि? त्यो सौम्यशान्त जुनेली रातको के दोष? जब कि दिउँसोकै उज्यालो सूर्यको प्रकाशमा एउटी नारीको अस्मिता लुटिएको छ। 

अरे! त्यो एकान्त सडकको के दोष? कतिपय नानीहरू भीडभाडयुक्त यातायातमा अनैतिक स्पर्शबाट झस्किरहेका हुन्छन्। चार महिने ती अवोध बालिकालाई अर्धनग्नताले नै उनका आफ्नै रगतका नाताबाट बलात्कृत बनाएको हो त? 

नारी स्वतन्त्रता, आधुनिक पोसाक त केवल पितृसत्ताका आडमा लुकेका बहानामात्र हुन्। स्वतन्त्रताको पराकाष्ठा नाघ्दै छाडापनको चरम सीमामा पुगेका रोगी मानसिकताहरू नै यौन हिंसाका कारण अनि दोषी हुन्।

आजको समयमा दोषी अपराधी मात्रै हैन हामी पनि हौं। हो, यो संकुचित समाज जहाँ यी व्यभिचारीहरू खुलेआम हिँड्ने वातावरण छ। हरेक घटनामा मौन हामी पनि उत्तिकै दोषी छौं। निर्दोष फस्ने अनि अपराधी फरार हुने प्रसाशनको प्रकृति, कमजोर न्यायप्रणाली अनि महिला, बालबालिका निडर रूपमा हिँड्ने सहज वातावरण विकास गर्नमा अक्षम राज्यसत्ता उत्तिकै दोषी छन्।  

बलात्कारका कारण पीडितले शारीरिक चोटमात्र नभइ मानसिक यातना र सामाजिक तिरष्कारसमेत खेप्नुपरेको छ। कतिपय अवस्थामा बलात्कारपछि हत्या गरिएको छ। कतैकहीँ पीडित आफैंले मृत्युवरण गरेका घटना पनि छन्। यस्तो अपराधमा के मृत्युदण्ड र फाँसी पर्याप्त सजाय होला त? 

हाम्रा छिमेकी मुलुक भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बंगलादेशमा पनि बलात्कारीलाई फाँसीको सजाय लागू गरिएका छन्। यी देशमा बलात्कारका घटना अलि कम भए त होलान्, तर अपेक्षित नियन्त्रण भने हुन सकेका छैनन्।

देशमा समस्या र कसुर अनुसारको यस्तो दण्डनीतिको खाँचो छ, जहाँ कुनै पद या पैसाले कानुन नबिकोस्, दोषी उम्किएर, निर्दोष नफसोस्। साथै, महिला सशक्तीकरण एवम् आत्मरक्षाका तालिम हरेक टोलमा पुर्‍याउनु सरकारको दायित्व देखिएको छ। नारी-पुरुषमा एकअर्काप्रति सम्मानको भावना विकास गर्नका लागि नैतिक शिक्षा दिनु आवश्यक छ। किशोरावस्थामा हुने शारीरिक एवम् हर्मोन परिवर्तनको बारेमा यौन शिक्षामार्फत् बालबालिकालाई सचेत गराउन जरूरी हुन्छ।

केही अन्तर्राष्ट्रिय तथ्यलाई जोडौं। वर्ल्ड पपुलेसन रिभ्युका अनुसार २०२० मा बंगलादेशमा हरेक एक लाख नागरिकमा ९.८२५, भारतमा १.८५ र नेपालमा ०.८५ बलात्कारका घटना भएका छन्। बंगलादेशको स्थानीय मानवअधिकार संस्था एआईएनओ अनुसार सन् २०२० को जनवरीदेखि सेप्टेम्बरसम्ममा करणीसम्बन्धी ९७५ उजुरीमध्ये २०८ सामूहिक बलात्कारका मुद्दा छन्। यसमा ४३ जना मारिएका र १२ महिलाले आत्महत्या गरेको खुलाइएको छ। यस्तै, सन् २०१४ देखि फाँसीको कानुन लागू गरेको अफगानिस्तानमा अझै पनि महिला सुरक्षित छैनन्। तसर्थ फाँसीको सजायको कानुन ल्याउदा मात्र यस्ता अमानवीय क्रियाकलाप अन्त्य हुन्छ भन्ने धारणा सही नहुन पनि सक्छ भन्ने छिमेकी राष्ट्रका अभ्यासलाई हेरेर पनि बुझ्न सकिन्छ।
 
नेपालको परिप्रेक्ष्यमा भने महिला हिंसाविरुद्ध कानुन भए पनि यसको कार्यान्वयन एकदम फितलो छ। वर्ल्ड पपुलेसन रिभ्युमा बलात्कारको सूचीमा सन् २०१४ मा हरेक एक लाख व्यक्तिमा १३.४५ करणी उजुर दर्ता भएको लिचेस्टिन भने सन् २०२० सम्ममा ०.०५ अंकसहित अन्तिम स्थानमा रहेको छ। कुनै मृत्युदण्डको व्यवस्थाविना नै महिला सशक्तिकरण अभियान, मानव अधिकारकर्मी र प्रहरी प्रशासनको प्रमुख भूमिकामा कानुनको न्यायोचित प्रयोगले महिला हिंसा न्यूनीकरण भएको देखिएको छ। 

अपराधीलाई कसुर अनुसार ६ महिनादेखि १५ वर्षसम्म जेल सजाय र ३२०० डलरसम्म नगद जरिवाना जस्तो सामान्य सजायमासमेत यसरी अपराध न्यूनीकरण हुनुमा प्रहरी प्रशासनको कठोर परिश्रम र जिम्मेवारीपन देखिएको छ।

कहिलेकाहीँ त यस्तो लाग्छ, प्रत्येक वस्ती, सार्वजनिक क्षेत्र  अनि सडकका हर पोलहरूमा सीसी टीभी राखियोस् र एउटा छुट्टै सुरक्षा निकाय खडा गरियोस्।

देशमा समस्या र कसुर अनुसारको यस्तो दण्डनीतिको खाँचो छ, जहाँ कुनै पद या पैसाले कानुन नबिकोस्, दोषी उम्किएर, निर्दोष नफसोस्। साथै, महिला सशक्तिकरण एवम् आत्मरक्षाका तालिम हरेक टोलमा पुर्‍याउनु सरकारको दायित्व देखिएको छ। नारी-पुरुषमा एकअर्काप्रति सम्मानको भावना विकास गर्नका लागि नैतिक शिक्षा दिनु आवश्यक छ। किशोरावस्थामा हुने शारीरिक एवम् हर्मोन परिवर्तनको बारेमा यौन शिक्षामार्फत् बालबालिकालाई सचेत गराउन जरूरी हुन्छ।

बलात्कारका घटनाहरू यसरी दिनानुदिन बढिरहेको अहिलेको अवस्थामा अपराधीलाई समाजसामु शारीरिक तथा मानसिक यातना र उमेर कैद सजाय फैसला गरिनु उचित देखिन्छ। यसरी समाजकै सामु सजाय दिने हो भने बलात्कारी मानसिकता तर्सन्छ कि!

अभिभावक आफैंले पनि आफ्ना छोराछोरीको मानसिक स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखी उनीहरूको समस्या सुन्ने सहज वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। विद्यालयस्तरीय शिक्षाका गुणस्तर र जनचेतनामूलक कार्यक्रमको रफ्तार बढाउनुपर्छ। महिला हिंसाविरूद्ध मानव अधिकारकर्मी र महिला अधिकारकर्मी संयुक्त रूपमा निरन्तर खटिएर पीडितलाई न्याय दिलाउन र पितृसत्ताका आडमा दबिएका आवाज उठाउन अग्रसर हुनुपर्छ। 

आफ्ना नागरिकमाझ शान्ति तथा सुरक्षा कायम गर्ने दायित्व पूरा गर्न प्रहरी प्रशासन हरदम तत्पर हुनुपर्छ। स्थानीय निकाय पनि आफ्नो क्षेत्रका जनतामा भएका हिंसा अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने कर्तव्यबोध गरी भेदभावरहित समाजको स्थापनामा जुट्नुपर्छ। कानुनलाई कागजका पृष्ठमा मत्रै सीमित गर्ने हैन, व्यवहारमा उतार्नुपर्छ र यसको उचित एवम् न्यायपूर्ण कार्यान्वयन गर्न सकेमात्र कानुनको अस्तित्व रहन्छ।

बलात्कारका घटनाहरू यसरी दिनानुदिन बढिरहेको अहिलेको अवस्थामा अपराधीलाई समाजसामु शारीरिक तथा मानसिक यातना र उमेर कैद सजाय फैसला गरिनु उचित देखिन्छ। यसरी समाजकै सामु सजाय दिने हो भने बलात्कारी मानसिकता तर्सन्छ कि! अनि बल्ल बलात्कारको मृत्यु हुनेछ, अनि बल्ल नारी स्वतन्त्र भएर हिँड्ने दिन आउने छ। र, समृद्ध समाजको कल्पनाले साकार स्वरूप लिन सक्ने छ।

विचार / अन्तर्वार्ता

बलात्कारको मृत्यु


प्रकाशित: शनिबार, असोज २४, २०७७ ०९:१६
  • चार महिने ती अवोध बालिकालाई अर्धनग्नताले नै उनका आफ्नै रगतका नाताबाट बलात्कृत बनाएको हो त?
  • स्वतन्त्रताको पराकाष्ठा नाघ्दै छाडापनको चरम सीमामा पुगेका रोगी मानसिकताहरू नै यौन हिंसाका कारण अनि दोषी हुन्।
  • समाजकै सामु सजाय दिने हो भने बलात्कारी मानसिकता तर्सन्छ र बलात्कारको मृत्यु हुने छ।

साना मुहारमा ठूला सपना बोकेर विद्यालय हिँडेकी ती सानी नानी घरबाट विद्यालय पुग्दासम्म पटक-पटक कति अञ्जान नजरबाट छड्के हेरिन्छिन्? उनीसँगै जन्मिएको साथीका हजुरबादेखि उनैलाई पढाउने शिक्षक अनि अनेकौं अपरिचित आँखाहरूले बारम्बार उनलाई घुरिरहेका हुन्छन्।

उनको मीठो मुस्कानलाई सदाका लागि कामुकताका हतियारले ढाकिदिन्छन्। यसमा छोटा कपडा नै दोषी हुँदा हुन् त त्यो विद्यालय पोसाकमै खोट थियो कि? त्यो सौम्यशान्त जुनेली रातको के दोष? जब कि दिउँसोकै उज्यालो सूर्यको प्रकाशमा एउटी नारीको अस्मिता लुटिएको छ। 

अरे! त्यो एकान्त सडकको के दोष? कतिपय नानीहरू भीडभाडयुक्त यातायातमा अनैतिक स्पर्शबाट झस्किरहेका हुन्छन्। चार महिने ती अवोध बालिकालाई अर्धनग्नताले नै उनका आफ्नै रगतका नाताबाट बलात्कृत बनाएको हो त? 

नारी स्वतन्त्रता, आधुनिक पोसाक त केवल पितृसत्ताका आडमा लुकेका बहानामात्र हुन्। स्वतन्त्रताको पराकाष्ठा नाघ्दै छाडापनको चरम सीमामा पुगेका रोगी मानसिकताहरू नै यौन हिंसाका कारण अनि दोषी हुन्।

आजको समयमा दोषी अपराधी मात्रै हैन हामी पनि हौं। हो, यो संकुचित समाज जहाँ यी व्यभिचारीहरू खुलेआम हिँड्ने वातावरण छ। हरेक घटनामा मौन हामी पनि उत्तिकै दोषी छौं। निर्दोष फस्ने अनि अपराधी फरार हुने प्रसाशनको प्रकृति, कमजोर न्यायप्रणाली अनि महिला, बालबालिका निडर रूपमा हिँड्ने सहज वातावरण विकास गर्नमा अक्षम राज्यसत्ता उत्तिकै दोषी छन्।  

बलात्कारका कारण पीडितले शारीरिक चोटमात्र नभइ मानसिक यातना र सामाजिक तिरष्कारसमेत खेप्नुपरेको छ। कतिपय अवस्थामा बलात्कारपछि हत्या गरिएको छ। कतैकहीँ पीडित आफैंले मृत्युवरण गरेका घटना पनि छन्। यस्तो अपराधमा के मृत्युदण्ड र फाँसी पर्याप्त सजाय होला त? 

हाम्रा छिमेकी मुलुक भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बंगलादेशमा पनि बलात्कारीलाई फाँसीको सजाय लागू गरिएका छन्। यी देशमा बलात्कारका घटना अलि कम भए त होलान्, तर अपेक्षित नियन्त्रण भने हुन सकेका छैनन्।

देशमा समस्या र कसुर अनुसारको यस्तो दण्डनीतिको खाँचो छ, जहाँ कुनै पद या पैसाले कानुन नबिकोस्, दोषी उम्किएर, निर्दोष नफसोस्। साथै, महिला सशक्तीकरण एवम् आत्मरक्षाका तालिम हरेक टोलमा पुर्‍याउनु सरकारको दायित्व देखिएको छ। नारी-पुरुषमा एकअर्काप्रति सम्मानको भावना विकास गर्नका लागि नैतिक शिक्षा दिनु आवश्यक छ। किशोरावस्थामा हुने शारीरिक एवम् हर्मोन परिवर्तनको बारेमा यौन शिक्षामार्फत् बालबालिकालाई सचेत गराउन जरूरी हुन्छ।

केही अन्तर्राष्ट्रिय तथ्यलाई जोडौं। वर्ल्ड पपुलेसन रिभ्युका अनुसार २०२० मा बंगलादेशमा हरेक एक लाख नागरिकमा ९.८२५, भारतमा १.८५ र नेपालमा ०.८५ बलात्कारका घटना भएका छन्। बंगलादेशको स्थानीय मानवअधिकार संस्था एआईएनओ अनुसार सन् २०२० को जनवरीदेखि सेप्टेम्बरसम्ममा करणीसम्बन्धी ९७५ उजुरीमध्ये २०८ सामूहिक बलात्कारका मुद्दा छन्। यसमा ४३ जना मारिएका र १२ महिलाले आत्महत्या गरेको खुलाइएको छ। यस्तै, सन् २०१४ देखि फाँसीको कानुन लागू गरेको अफगानिस्तानमा अझै पनि महिला सुरक्षित छैनन्। तसर्थ फाँसीको सजायको कानुन ल्याउदा मात्र यस्ता अमानवीय क्रियाकलाप अन्त्य हुन्छ भन्ने धारणा सही नहुन पनि सक्छ भन्ने छिमेकी राष्ट्रका अभ्यासलाई हेरेर पनि बुझ्न सकिन्छ।
 
नेपालको परिप्रेक्ष्यमा भने महिला हिंसाविरुद्ध कानुन भए पनि यसको कार्यान्वयन एकदम फितलो छ। वर्ल्ड पपुलेसन रिभ्युमा बलात्कारको सूचीमा सन् २०१४ मा हरेक एक लाख व्यक्तिमा १३.४५ करणी उजुर दर्ता भएको लिचेस्टिन भने सन् २०२० सम्ममा ०.०५ अंकसहित अन्तिम स्थानमा रहेको छ। कुनै मृत्युदण्डको व्यवस्थाविना नै महिला सशक्तिकरण अभियान, मानव अधिकारकर्मी र प्रहरी प्रशासनको प्रमुख भूमिकामा कानुनको न्यायोचित प्रयोगले महिला हिंसा न्यूनीकरण भएको देखिएको छ। 

अपराधीलाई कसुर अनुसार ६ महिनादेखि १५ वर्षसम्म जेल सजाय र ३२०० डलरसम्म नगद जरिवाना जस्तो सामान्य सजायमासमेत यसरी अपराध न्यूनीकरण हुनुमा प्रहरी प्रशासनको कठोर परिश्रम र जिम्मेवारीपन देखिएको छ।

कहिलेकाहीँ त यस्तो लाग्छ, प्रत्येक वस्ती, सार्वजनिक क्षेत्र  अनि सडकका हर पोलहरूमा सीसी टीभी राखियोस् र एउटा छुट्टै सुरक्षा निकाय खडा गरियोस्।

देशमा समस्या र कसुर अनुसारको यस्तो दण्डनीतिको खाँचो छ, जहाँ कुनै पद या पैसाले कानुन नबिकोस्, दोषी उम्किएर, निर्दोष नफसोस्। साथै, महिला सशक्तिकरण एवम् आत्मरक्षाका तालिम हरेक टोलमा पुर्‍याउनु सरकारको दायित्व देखिएको छ। नारी-पुरुषमा एकअर्काप्रति सम्मानको भावना विकास गर्नका लागि नैतिक शिक्षा दिनु आवश्यक छ। किशोरावस्थामा हुने शारीरिक एवम् हर्मोन परिवर्तनको बारेमा यौन शिक्षामार्फत् बालबालिकालाई सचेत गराउन जरूरी हुन्छ।

बलात्कारका घटनाहरू यसरी दिनानुदिन बढिरहेको अहिलेको अवस्थामा अपराधीलाई समाजसामु शारीरिक तथा मानसिक यातना र उमेर कैद सजाय फैसला गरिनु उचित देखिन्छ। यसरी समाजकै सामु सजाय दिने हो भने बलात्कारी मानसिकता तर्सन्छ कि!

अभिभावक आफैंले पनि आफ्ना छोराछोरीको मानसिक स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखी उनीहरूको समस्या सुन्ने सहज वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। विद्यालयस्तरीय शिक्षाका गुणस्तर र जनचेतनामूलक कार्यक्रमको रफ्तार बढाउनुपर्छ। महिला हिंसाविरूद्ध मानव अधिकारकर्मी र महिला अधिकारकर्मी संयुक्त रूपमा निरन्तर खटिएर पीडितलाई न्याय दिलाउन र पितृसत्ताका आडमा दबिएका आवाज उठाउन अग्रसर हुनुपर्छ। 

आफ्ना नागरिकमाझ शान्ति तथा सुरक्षा कायम गर्ने दायित्व पूरा गर्न प्रहरी प्रशासन हरदम तत्पर हुनुपर्छ। स्थानीय निकाय पनि आफ्नो क्षेत्रका जनतामा भएका हिंसा अन्त्य गर्नुपर्छ भन्ने कर्तव्यबोध गरी भेदभावरहित समाजको स्थापनामा जुट्नुपर्छ। कानुनलाई कागजका पृष्ठमा मत्रै सीमित गर्ने हैन, व्यवहारमा उतार्नुपर्छ र यसको उचित एवम् न्यायपूर्ण कार्यान्वयन गर्न सकेमात्र कानुनको अस्तित्व रहन्छ।

बलात्कारका घटनाहरू यसरी दिनानुदिन बढिरहेको अहिलेको अवस्थामा अपराधीलाई समाजसामु शारीरिक तथा मानसिक यातना र उमेर कैद सजाय फैसला गरिनु उचित देखिन्छ। यसरी समाजकै सामु सजाय दिने हो भने बलात्कारी मानसिकता तर्सन्छ कि! अनि बल्ल बलात्कारको मृत्यु हुनेछ, अनि बल्ल नारी स्वतन्त्र भएर हिँड्ने दिन आउने छ। र, समृद्ध समाजको कल्पनाले साकार स्वरूप लिन सक्ने छ।

सिफारिस