२०७७ कात्तिक ११, मंगलबार

लेबनान र इजरायलको सीमा विवादको भू-राजनीति



काठमाडौँ। लेबनान र इजरायल बुधबार दशकौँ लामो मेरिटाइम सीमा विवादबारे छलफल गरेका छन्। पूर्वी मेडिटरेनियन क्षेत्रमा प्राकृतिक ग्यास पत्ता लागेपछि यो विवाद झन् ठूलो र महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिएको हो। 

दुई देशबीचको यो ३० वर्षमा पहिलो सभ्य वार्ता हुनेछ। संयुक्त राष्ट्र संघको निगरानीमा अमेरिकाको मध्यस्ततामा लेबनानको दक्षिणी सीमामा पर्ने नाकोरा सहरमा यो वार्ता हुने तय गरिएको छ। 

गत केही दशकयता अमेरिकाले यस विषयमा सम्झौताका लागि लेबनानसँग पहल गरिरहेको थियो। लेबनानले अद्यापि इजरायललाई मान्यता दिएको छैन र अझै पनि यी दुई देशबीच द्वन्द्व जारी नै छ। 

इजरायलले सन् २००६ मा ३४ दिनसम्म इरानको सहयोग पाएका हजबुल्लाह समूहसँग युद्ध गरेको थियो। इरान त्यस क्षेत्रमा इजरायलको सबैभन्दा ठूलो शत्रु मानिएको छ। हजबुल्लाहको लेबनानी सहयोगी सभामुख नबी बेरीले गत महिना वार्ता हुने बताएका थिए। 

मेरिटाइम सीमामा कुनै सम्झौता हुन कठिन देखिन्छ, तर यसमा दुवै पक्षले तत्काल भू–राजनीतिक फाइदा हेरिरहेका छन्। 

पृष्ठभूमि

यो विवाद सन् २०११ सम्म पुग्छ जब इजरायलले छिमेकी राष्ट्र साइप्रससँग गरेको मेरिटाइम सीमा सम्झौतालाई अनुमोदन गरेको थियो। उक्त सम्झौताले लेबनान र साइप्रसबीचको सन् २००७ मा गरेको सीमा सम्झौतालाई आधार मानेको थियो। तर लेबनानको संसद्ले त्यसलाई अनुमोदन भने गरेको थिएन। 

लेबनानले पछि सन् २०११ मा आफ्नो मेरिटाइम सीमाबारे संयुक्त राष्ट्रसंघलाई स्पष्टीकरण दिएको थियो। यसअनुसार उसले सन् २००७ मा सम्झौता गरेको भन्दा दक्षिणतर्फ ८६० वर्ग किलोमिटरको भूमिमाथि दाबी गरेको थियो। 

यसमा इजरायलले आफ्नो विमति जनायो र यसरी सुरु भयो मेरिटाइम क्षेत्रमा सीमा विवाद। यो विवाद जमिन र समुद्री क्षेत्र दुवैका विषयमा थियो।

गत १० वर्षयता अमेरिकी मध्यस्ततालाई लेबनानको फरक मत र त्यस क्षेत्रको राजनीतिक द्वन्द्वले असर गरेको थियो। लेबनानले इजरायललाई भूमि तथा समुद्री सीमा विवादबारे छलफल गर्ने बताएता पनि उक्त छलफलका लागि तोकिएको समयसीमाप्रति अस्वीकृति जनाउँदै आएको छ। 

गत वर्ष मार्चमा अमेरिकी स्टेट सेक्रेटरी माइक पोम्पेइको भ्रमणले भने वार्ताको लागि बाटो खुलाएको हो। तर केहीपछि दुवै देशमा राजनीतिक सङ्कट आइपरेपछि यो वार्ता झन् पछि धकेलिएको हो। 

इजरायलले गत वर्ष अप्रिलदेखि यस वर्षको अप्रिलसम्ममा तीनवटा चुनाव गरिसकेको छ, तर पनि सरकार बनाउन भने सकेको छैन। यता लेबनानमा भने ठूलो आन्दोलनले त्यहाँको राजनीतिलाई सङ्कटमा धकेलेको थियो। 

लेबनानमा सङ्कट बढ्दै जाँदा ग्यासबाट हुने सम्भावित आम्दानी पनि घट्यो। सन् २०१८ मा लेबनानले एक अन्तर्राष्ट्रिय समूहसँग दक्षिणी ब्लक ९ मा उत्खनन् गर्न सम्झौता गरेको थियो, तर सो क्षेत्र आंशिक रूपमा विवादित क्षेत्रमा पर्छ। यससँगै त्यहाँ ग्यासको लागि खन्ने काम रोकिएको छ। 

को-को छन् वार्ता टोलीमा?

लेबनान वार्ताका लागि ४ जनाको टोली पठाएको छ, जसमध्ये दुई सैन्य पृष्ठभूमिका छन्। हालसम्म उक्त टोलीमा कुनै कूटनीतिज्ञ नभएको बताइएको छ। लेबनानका दुई अन्य टोली सदस्यमा एकजना लेबनान पेट्रोलियम संघका प्रमुख भूगर्भविद् विसाम बाट र अर्का मेरिटाइम सीमाविद् नजिब मस्सिही रहेका छन्। 

इजरायल वार्ताका लागि ६ जनाको टोली पठाएको छ, जसमध्ये ऊर्जा मन्त्रालयका महाप्रबन्धक, इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जमिन नेतान्याहुका कूटनीतिक सल्लाहकार र इजरायली सैन्य रणनीतिकार रहेका छन्। 

लेबनानको टोली भने आफूले मागेकोभन्दा बढी भूमि कानुनतः आफूले पाउनसक्ने दाबी गर्दै आएका छन्। यसअघि अमेरिकी मध्यस्तकर्ता टोलीले लेबनानलाई विवादित क्षेत्रको ५२ देखि ६० प्रतिशत भूमि दिएको थियो, तर लेबनानले त्यस प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेको थियो। 

अहिले किन?

यस वार्ताको मितिले धेरैलाई सशङ्कित बनाएको छ। अमेरिकाले लेबनानी र हजबुल्लाहसँग सम्बन्धितहरूलाई प्रतिबन्ध लगाएको समयमा यो वार्ता हुन गइरहेको छ। 

केहीअघि अमेरिकाले सभामुख बनी बेरीका प्रमुख सहयोगी पूर्व अर्थमन्त्री अलि हसन खालिललाई कालोसूचीमा राखेको थियो। बेरीले वार्ताको घोषणा गर्नुभन्दा ३ महिनाअघि अमेरिकाले खालिललाई कालोसूचीमा राखेको हो। 

इजरायल र संयुक्त अरब इमिरेट्स तथा बहराइनसँग गत १५ सेप्टेम्बरमा भएको अमेरिकी सहयोगको सम्झौतापछि यो वार्ताको कुरा अघि आएको हो। यस प्रयासलाई अहिलेको अप्ठेरो परिस्थितिमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कूटनीतिक रणनीति परिवर्तनमार्फत् आफ्नो निर्वाचन अभियानलाई बढावा दिन खोजेको रूपमा हेरिएको छ। 

यता लेबनानी नेतृत्वले पनि घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय दवाबका बीच वार्ताका लागि सहमति जनाएको बताइएको छ। गत अगस्तमा झण्डै २०० जनाको ज्यान जाने गरी बेरुतमा भएको ठूलो विस्फोटबाट भएको क्षतिलाई उकास्न लेबनानलाई पनि हतारो छ। उक्त विस्फोटका कारण सामाजिक–आर्थिक सङ्कटमा बेरुत गुज्रिरहेको छ। 

फ्रान्सका राष्ट्रपतिले दुईपटक बेरुत पुगेर चाँडो सरकार गठन गरे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमार्फत् लेबनानलाई आर्थिक सहयोग गर्ने बताएका थिए। तर हजबुल्लाह र तिनका समर्थक नबी बेरीका कारण यो सम्भव हुन सकेको छैन। 

उल्टो उनीहरू अन्त्यहीन वार्ताका लागि तत्पर छन् जसबाट घरेलु रूपमा कुनै खतरा छैन। यता फ्रान्सेली सहयोगले भने सटिक, अल्पकालीन समयसीमा तोकेको छ, जुन समस्याग्रस्त राजनीतिक संयन्त्रका लागि अझै गाह्रो कुरा हो। 

अल-जजिरा

अन्तर्राष्ट्रिय

लेबनान र इजरायलको सीमा विवादको भू-राजनीति


प्रकाशित: बिहिबार, असोज २९, २०७७ ०५:५६
  • अमेरिकाको मध्यस्ततामा लेबनान र इजरायल मेरिटाइम सीमा विवादबारे छलफल गरेका छन्। 

काठमाडौँ। लेबनान र इजरायल बुधबार दशकौँ लामो मेरिटाइम सीमा विवादबारे छलफल गरेका छन्। पूर्वी मेडिटरेनियन क्षेत्रमा प्राकृतिक ग्यास पत्ता लागेपछि यो विवाद झन् ठूलो र महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिएको हो। 

दुई देशबीचको यो ३० वर्षमा पहिलो सभ्य वार्ता हुनेछ। संयुक्त राष्ट्र संघको निगरानीमा अमेरिकाको मध्यस्ततामा लेबनानको दक्षिणी सीमामा पर्ने नाकोरा सहरमा यो वार्ता हुने तय गरिएको छ। 

गत केही दशकयता अमेरिकाले यस विषयमा सम्झौताका लागि लेबनानसँग पहल गरिरहेको थियो। लेबनानले अद्यापि इजरायललाई मान्यता दिएको छैन र अझै पनि यी दुई देशबीच द्वन्द्व जारी नै छ। 

इजरायलले सन् २००६ मा ३४ दिनसम्म इरानको सहयोग पाएका हजबुल्लाह समूहसँग युद्ध गरेको थियो। इरान त्यस क्षेत्रमा इजरायलको सबैभन्दा ठूलो शत्रु मानिएको छ। हजबुल्लाहको लेबनानी सहयोगी सभामुख नबी बेरीले गत महिना वार्ता हुने बताएका थिए। 

मेरिटाइम सीमामा कुनै सम्झौता हुन कठिन देखिन्छ, तर यसमा दुवै पक्षले तत्काल भू–राजनीतिक फाइदा हेरिरहेका छन्। 

पृष्ठभूमि

यो विवाद सन् २०११ सम्म पुग्छ जब इजरायलले छिमेकी राष्ट्र साइप्रससँग गरेको मेरिटाइम सीमा सम्झौतालाई अनुमोदन गरेको थियो। उक्त सम्झौताले लेबनान र साइप्रसबीचको सन् २००७ मा गरेको सीमा सम्झौतालाई आधार मानेको थियो। तर लेबनानको संसद्ले त्यसलाई अनुमोदन भने गरेको थिएन। 

लेबनानले पछि सन् २०११ मा आफ्नो मेरिटाइम सीमाबारे संयुक्त राष्ट्रसंघलाई स्पष्टीकरण दिएको थियो। यसअनुसार उसले सन् २००७ मा सम्झौता गरेको भन्दा दक्षिणतर्फ ८६० वर्ग किलोमिटरको भूमिमाथि दाबी गरेको थियो। 

यसमा इजरायलले आफ्नो विमति जनायो र यसरी सुरु भयो मेरिटाइम क्षेत्रमा सीमा विवाद। यो विवाद जमिन र समुद्री क्षेत्र दुवैका विषयमा थियो।

गत १० वर्षयता अमेरिकी मध्यस्ततालाई लेबनानको फरक मत र त्यस क्षेत्रको राजनीतिक द्वन्द्वले असर गरेको थियो। लेबनानले इजरायललाई भूमि तथा समुद्री सीमा विवादबारे छलफल गर्ने बताएता पनि उक्त छलफलका लागि तोकिएको समयसीमाप्रति अस्वीकृति जनाउँदै आएको छ। 

गत वर्ष मार्चमा अमेरिकी स्टेट सेक्रेटरी माइक पोम्पेइको भ्रमणले भने वार्ताको लागि बाटो खुलाएको हो। तर केहीपछि दुवै देशमा राजनीतिक सङ्कट आइपरेपछि यो वार्ता झन् पछि धकेलिएको हो। 

इजरायलले गत वर्ष अप्रिलदेखि यस वर्षको अप्रिलसम्ममा तीनवटा चुनाव गरिसकेको छ, तर पनि सरकार बनाउन भने सकेको छैन। यता लेबनानमा भने ठूलो आन्दोलनले त्यहाँको राजनीतिलाई सङ्कटमा धकेलेको थियो। 

लेबनानमा सङ्कट बढ्दै जाँदा ग्यासबाट हुने सम्भावित आम्दानी पनि घट्यो। सन् २०१८ मा लेबनानले एक अन्तर्राष्ट्रिय समूहसँग दक्षिणी ब्लक ९ मा उत्खनन् गर्न सम्झौता गरेको थियो, तर सो क्षेत्र आंशिक रूपमा विवादित क्षेत्रमा पर्छ। यससँगै त्यहाँ ग्यासको लागि खन्ने काम रोकिएको छ। 

को-को छन् वार्ता टोलीमा?

लेबनान वार्ताका लागि ४ जनाको टोली पठाएको छ, जसमध्ये दुई सैन्य पृष्ठभूमिका छन्। हालसम्म उक्त टोलीमा कुनै कूटनीतिज्ञ नभएको बताइएको छ। लेबनानका दुई अन्य टोली सदस्यमा एकजना लेबनान पेट्रोलियम संघका प्रमुख भूगर्भविद् विसाम बाट र अर्का मेरिटाइम सीमाविद् नजिब मस्सिही रहेका छन्। 

इजरायल वार्ताका लागि ६ जनाको टोली पठाएको छ, जसमध्ये ऊर्जा मन्त्रालयका महाप्रबन्धक, इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जमिन नेतान्याहुका कूटनीतिक सल्लाहकार र इजरायली सैन्य रणनीतिकार रहेका छन्। 

लेबनानको टोली भने आफूले मागेकोभन्दा बढी भूमि कानुनतः आफूले पाउनसक्ने दाबी गर्दै आएका छन्। यसअघि अमेरिकी मध्यस्तकर्ता टोलीले लेबनानलाई विवादित क्षेत्रको ५२ देखि ६० प्रतिशत भूमि दिएको थियो, तर लेबनानले त्यस प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेको थियो। 

अहिले किन?

यस वार्ताको मितिले धेरैलाई सशङ्कित बनाएको छ। अमेरिकाले लेबनानी र हजबुल्लाहसँग सम्बन्धितहरूलाई प्रतिबन्ध लगाएको समयमा यो वार्ता हुन गइरहेको छ। 

केहीअघि अमेरिकाले सभामुख बनी बेरीका प्रमुख सहयोगी पूर्व अर्थमन्त्री अलि हसन खालिललाई कालोसूचीमा राखेको थियो। बेरीले वार्ताको घोषणा गर्नुभन्दा ३ महिनाअघि अमेरिकाले खालिललाई कालोसूचीमा राखेको हो। 

इजरायल र संयुक्त अरब इमिरेट्स तथा बहराइनसँग गत १५ सेप्टेम्बरमा भएको अमेरिकी सहयोगको सम्झौतापछि यो वार्ताको कुरा अघि आएको हो। यस प्रयासलाई अहिलेको अप्ठेरो परिस्थितिमा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कूटनीतिक रणनीति परिवर्तनमार्फत् आफ्नो निर्वाचन अभियानलाई बढावा दिन खोजेको रूपमा हेरिएको छ। 

यता लेबनानी नेतृत्वले पनि घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय दवाबका बीच वार्ताका लागि सहमति जनाएको बताइएको छ। गत अगस्तमा झण्डै २०० जनाको ज्यान जाने गरी बेरुतमा भएको ठूलो विस्फोटबाट भएको क्षतिलाई उकास्न लेबनानलाई पनि हतारो छ। उक्त विस्फोटका कारण सामाजिक–आर्थिक सङ्कटमा बेरुत गुज्रिरहेको छ। 

फ्रान्सका राष्ट्रपतिले दुईपटक बेरुत पुगेर चाँडो सरकार गठन गरे अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमार्फत् लेबनानलाई आर्थिक सहयोग गर्ने बताएका थिए। तर हजबुल्लाह र तिनका समर्थक नबी बेरीका कारण यो सम्भव हुन सकेको छैन। 

उल्टो उनीहरू अन्त्यहीन वार्ताका लागि तत्पर छन् जसबाट घरेलु रूपमा कुनै खतरा छैन। यता फ्रान्सेली सहयोगले भने सटिक, अल्पकालीन समयसीमा तोकेको छ, जुन समस्याग्रस्त राजनीतिक संयन्त्रका लागि अझै गाह्रो कुरा हो। 

अल-जजिरा

सिफारिस