२०७७ मंसिर १२, शुक्रबार

अर्थ मन्त्रालयमा विष्णु पौडेलको ‘कमब्याक’, थेग्लान कोरोनाग्रस्त अर्थतन्त्र ?



काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २८ असोज (हिजो) मा मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठन गरेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेललाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन्। 

निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीबाट बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री आफैंले सम्हाल्दै आएको देशको ढुकुटीको साँचो आफ्ना अत्यन्त विश्वासपात्र पौडेललाई दिएका छन्। 

अघिल्लो पटक २०७२ सालमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पनि अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी विष्णु पौडेललाई नै दिएका थिए। त्यसबेला भारतले नाकाबन्दी लगाएको थियो। त्यसबेला नेपालले करीब ६ महीना भारतीय नाकाबन्दी सामना गर्नुपरेको थियो।

नयाँ अर्थमन्त्रीका लागि सुखद पक्ष भनेको सरकारी ट्रेजरी बचतमा रहेको छ। आगामी दिनमा खर्च गर्नको लागि पनि स्रोत व्यवस्थापन भइरहेको छ। अर्थमन्त्रालयका अनुसार, दातृ निकायसँग सम्झौता भइसकेको र अबको एक डेढ महीनामा सम्झौता हुने रकम करीब सात खर्ब जति पुग्छ। अहिलेसम्म दुई खर्ब १९अर्ब ८८ करोड रूपैयाँ वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धता आएको छ।

अहिले कोरोना महामारीको कारण अर्थतन्त्र शिथिल बनेको छ। उद्योग व्यवसाय प्रभावित छन्। बजार चलायमान हुन सकेको छैन्। सन् २०२१ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि ०.६ प्रतिशत मात्रै हुने विश्व बैंकले आकलन सार्वजनिक गरेको छ। आनौपचारिक क्षेत्रको अर्थतन्त्र उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। कोरोनाग्रस्त बनेको अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हाल्न विष्णु पौडेल सिंहदरवारमा प्रवेश गरेका छन्।
 
कस्तो छ नयाँ अर्थमन्त्रीको काँधमा आएको अर्थतन्त्र ?

केन्द्रीय बैंकको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउन मसान्तसम्ममा केन्द्रीय बैंकमा रहेको सरकारी खातामा एक खर्ब ९६ अर्ब ५६ करोड रूपैयाँ नगद मौज्दात रहेको थियो। यो राष्ट्र बैंकमा रहेको केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको खातामा रहेको रकम समेत हो। 

त्यसैगरी, साउन मसान्तसम्ममा देशको शोधानान्तर स्थिति ५१ अर्ब ४६ करोड रूपैयाँ बचतमा रहेको उल्लेख छ। अघिल्लो वर्षको साउन महीनामा शोधनान्तर स्थिति ६ अर्ब ५ करोड रूपैयाँले मात्र बचतमा थियो। आयात व्यापारमा आएको गिरावट र रेमिटान्स आप्रवाह दर उच्च भएको कारण देशको शोधनान्तर बचत बढेको हो। 

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महीना साउनमा रेमिट्यान्स २३ प्रतिशतले बढेर ९२ अर्ब ७१ करोड रूपैयाँ नेपाल भित्रिएको थियो।

यसैगरी साउन मसान्तसम्ममा नै चालु खाता २५ अर्ब ४१ करोड रूपैयाँले बचतमा रहेको थियो। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ९ अर्ब ३४ करोडले घाटामा रहेको थियो। तर, सो अवधिमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा भने गिरावट आएको छ।

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी तीन प्रतिशतले घटेर एक अर्ब ३९ करोड रूपैयाँमा सीमित भएको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी एक अर्ब ४४ करोड रूपैयाँ भित्रिएको थियो।

यस अवधिमा विदेशी विनिमय संचिती भने बढेको छ। २०७७ असार मसान्तमा १४ खर्ब १ अर्ब ८४ करोड रूपैयाँ बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २.५ प्रतिशतले वृद्धि भई २०७७ साउन मसान्तमा १४ खर्ब ३६ अर्ब ७३ करोड रूपैयाँ पुगेको केन्द्रीय बैंकको तथ्यांक छ।

कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकमा १२ खर्ब ६० अर्ब ३८ रूपैयाँ करोड पुगेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एक खर्ब ७६ अर्ब ३६ करोड रूपैयाँ रहेको छ। २०७७ साउन मसान्तको कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा भारतीय मुद्राको अंश २३ प्रतिशत रहेको केन्द्रीय बैंकले बताएको छ। 

नयाँ अर्थमन्त्रीका लागि सुखद पक्ष भनेको सरकारी ट्रेजरी बचतमा रहेको छ। आगामी दिनमा खर्च गर्नको लागि पनि स्रोत व्यवस्थापन भइरहेको छ। 

अर्थमन्त्रालयका अनुसार, दातृ निकायसँग सम्झौता भइसकेको र अबको एक डेढ महीनामा सम्झौता हुने रकम करीब सात खर्ब जति पुग्छ। अहिलेसम्म दुई खर्ब १९अर्ब ८८ करोड रूपैयाँ वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धता आएको छ। वैदेशिक सहायतामा आउनेमध्ये १६८ अर्ब रूपैयाँ बजेट सपोर्टको पैसा हो।  त्यो पैसा राजश्व जस्तै चाहेको राष्ट्रिय प्राथमिकतामा खर्च गर्न मिल्छ। 

दातृ निकायले दिएको सहयोगकै आधारमा भए पनि स्रोत व्यवस्थापन हुने भएकाले अर्थमन्त्रीलाई स्रोतकै कारणले बजेटका कार्यक्रम रोक्नुपर्ने गरी समस्या सिर्जना हुँदैन। कोभिड-१९ महामारीको बीचमा पनि बजेटक योजनाहरू सहज रूपमा अगाडि बढाउन सक्छन्। 

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई सबैभन्दा बढी पिरोल्ने विषय भनेको राजस्वले नै हो। राजस्वखी अर्थतन्त्र भएको कारण अर्थमन्त्रीको सफलता कति राजस्व उठ्यो भन्ने कुरामा पनि निर्भर रहने गरेको छ। 

कोरोना महामारीका कारण अहिलेकै अवस्था वा यो भन्दा नाजुक अवस्था आएमा सरकारी राजस्वमा पर्ने दबाब थेग्न अबका अर्थमन्त्रीलाई निकै हम्मेहम्मे पर्नेछ। गत चैतदेखि असारसम्म लकडाउन हुँदा नेपालले गर्ने आयात १५.६ प्रतिशतले घटेको थियो। 

आयात घट्दाको प्रभाव राजस्वमा पर्छ। असाध्यै कम राजस्व संकलन हुने र करीब ११ खर्ब खर्च हुने हुँदा त्यसको परिपूर्ति निकै चुनौतीपूर्ण हुनेछ। 

कोरोना महामारीको प्रभावको कारण विश्वभरीको अर्थतन्त्र 'स्लो-डाउन' भएको कारण नेपालमा वैदेशिक लगानी आउन सक्ने अवस्था छैन्। लगानी बढाउन नसक्दा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिदैन्। अर्थमन्त्रीका लागि टाउको दुखाईको यो अर्को विषय हो।

स्वदेशी पुँजीको परिचालनले मात्रै ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को लक्ष्य पूरा गर्न सम्भव छैन। अर्थतन्त्र नेपालले सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्यको अधिकाश लक्ष्य पूरा गर्ने भनेको छ। त्यसका लागि पनि नेपालमा विदेशी लगानी परिचालन आवश्यक छ। 

तर, कोरोना महामारी शुरू हुनु अगाडिको स्थिति हेर्ने हो भने विदेशी लगानीकर्ताले लगानीको प्रतिवद्धता गर्ने र कार्यान्वयनमा आउँदै नआउने अवस्था छ।

गर्नुपर्ने कानूनी र नीतिगत सुधार 

वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनलाई सघाउने कतिपय कानूनहरू बन्न सकेका छैनन्। प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीको बाँडफाँड सम्बन्धी कानून बनेको छैन। त्यसबाहेकका कानूनहरु, कम्पनी ऐन, दामासायी ऐन, बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी ऐन, राष्ट्र बैंक ऐन, विदेशी विनिमय ऐन, वैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, धितोपत्र ऐन संसदमा विचाराधीन अवस्थामा छ। 

बीमा ऐन दुई वर्ष देखि अर्थ समितिमै अल्झिएर बसेको छ। यी कानून निर्माण र सुधारलाई अर्थमन्त्री पौडेलले गति दिनुपर्ने छ।

कोरोनाकै कारण समस्यामा परेका हजारौका लागि राहतका नयाँ कार्यक्रम चाहिने बेला भइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा  महामारीले थिलथिलो पारेको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने ठोस र प्रभावकारी योजना कार्यान्वयन गर्न सकेनन् भने मन्त्रालयमा अर्थमन्त्रीको रूपमा दोस्रो पटक फोटो झुण्ड्याएर फर्किने बाहेक पौडेलको अर्को उपलब्धि हुने छैन।

विष्णु पौडेल अर्थमन्त्रीको रूपमा आगामी निर्वाचनसम्मै कायम रहेमा उनले दुई वटा बजेट बनाउन पाउँछन्। नेपालको अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक सुधारका लागि यो समय त्यति कम भने होइन्। उनका लागि आर्थिक पुनर्संरचनासहित अर्थतन्त्रलाई नयाँ गति र दिशा दिन सक्ने अवसर छ। 

अर्थतन्त्रको कमजोर ज्ञान

पौडेल आफैं अर्थतन्त्रमा विज्ञ होइनन्। उनले अर्थतन्त्रलाई राजनीतिक नेतृत्व त दिन सक्लान तर, अर्थतन्त्रका धेरैजसो विषयमा भने उनी कर्मचारीकै भरमा चल्नुपर्ने हुन्छ। देशी, विदेशी लगानीकर्ता, साझेदार र दाताहरूसँग अर्थमन्त्रीको निरन्तर उठबस हुन्छ।

अर्थतन्त्रका कतिपय प्राविधिक विषयमा उनको ज्ञानको दायरा कमजोर छ। उनले माध्यमिक तहसम्मको मात्रै अध्ययन गरेका छन्। यतिबेला प्रधानमन्त्रीको विश्वास जितेर आफ्नो नीति लागू गरी मूर्छित अर्थतन्त्रलाई गति दिनुपर्ने अवस्था छ। 

कोरोनाकै कारण समस्यामा परेका हजारौका लागि राहतका नयाँ कार्यक्रम चाहिने बेला भइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा महामारीले थिलथिलो पारेको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने ठोस र प्रभावकारी योजना कार्यान्वयन गर्न सकेनन् भने मन्त्रालयमा अर्थमन्त्रीको रूपमा दोस्रो पटक फोटो झुण्ड्याएर फर्किने बाहेक पौडेलको अर्को उपलब्धि हुने छैन।

निजी क्षेत्र मैत्री तर, आलोचित पृष्ठभूमी

२०७२ मा अर्थमन्त्री हुँदा पौडेलले निजी क्षेत्र मैत्री अर्थमन्त्रीको रूपमा आफ्नो पहिचान बनाएका थिए। त्यसबेला निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्ने प्रयास उनले गरेका थिए। तर, उनको निजी क्षेत्रसँग अलि बढी नै हिमचिम भएकाले उनले कतिपय नीतिगत विषयमार्फत फाइदा उठाउने गरेको भनेर उनको आलोचना हुने गर्छ। 

त्यसैगरी, कतिपय निजी क्षेत्रका र कतिपय आयोजनामा पनि उनले आफ्ना मान्छेहरूको नियुक्तिको लागि लिस्ट पठाउने गरेको भनेर उनको आलोचना हुने गरेको छ। उनीहरुको स्वार्थ पूरा गरिदिए बापत आफन्त र कार्यकर्ता व्यवस्थापन गराउने पौडेलको बानी रहेको उनका निकटस्थहरू बताउँछन्।

त्यसबाहेक, बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा पनि उनको नाम जोडिएपछि उनी विवादित बनेका थिए। तर, पछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीमाथि मुद्दा चलाएन।

४४ वर्षको राजनीतिक यात्रा, पाँचौ पटक मन्त्री

देवीलाल र रेवती पौडेलका छोरा विष्णुप्रसाद पौडेलको जन्म २०१६ साल मंसिर ५ गते स्याङ्जाको पुतलीबजार-१३ मा भएको हो। माध्यमिक तहसम्म पढेका पौडेल २०३३ सालदेखि राजनीतिमा सक्रिय छन्। 

भूमिगत कालमा पार्टीको संगठन विस्तारमा उनको योगदानलाई पार्टी भित्र सबैजसोले प्रशंसा गर्छन्। २०३७ सालमा ३ वर्ष राजकाजको मुद्दा खेपेका पौडेलले ३ हजार रूपैयाँ जरिवानासहित भैरहवा जेल चलान भएपछि ४५ दिनको परिश्रमपछि जेल विद्रोह गरेका थिए।

२०५१ मा प्रतिनिधि सभा सदस्य भएका पौडेल २०५३ सालमा युवा खेलकुद तथा संस्कृति मन्त्री भएका थिए।  २०६५ मा पुष्पकमल दाहाल पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पौडेलालाई ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको थियो।

त्यसपछि २०६७ सालमा झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा पौडेलले रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए। त्यसैगरी, तत्कालीन नेकपा एमालेका केन्द्रीय सचिवसमेत रहेका पौडेल २०६४ सालको संविधान सभा चुनावमा रुपन्देही क्षेत्र नम्बर ४ बाट विजयी भएका थिए। 

२०७२ मा केपी शर्मा ओलीको पहिलो क्याविनेटमा पौडेललाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको थियो। एमाले-माओवादी पार्टी एकीकरण भई नेकपा बन्नुअघि उनी एमालेको उपमहासचिव थिए। अहिले उनी एकीकृत पार्टीको महासचिव छन्।

राजनीति अर्थतन्‍त्र

अर्थ मन्त्रालयमा विष्णु पौडेलको ‘कमब्याक’, थेग्लान कोरोनाग्रस्त अर्थतन्त्र ?


प्रकाशित: बिहिबार, असोज २९, २०७७ ०८:०७
सारांशमा :
  • पाँचौ पटक मन्त्री बनेका विष्णु पौडेललाई दोस्रो पटक अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी।
  • कोरोनाग्रस्त अर्थतन्त्रलाई गति दिने मुख्य चुनौती। 
  • प्रभावकारी रूपमा बजेट कार्यन्वयन गर्नुपर्ने दायित्व।
पूरा पढ्नुहोस्

काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २८ असोज (हिजो) मा मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठन गरेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव विष्णु पौडेललाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन्। 

निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीबाट बाहिरिएपछि प्रधानमन्त्री आफैंले सम्हाल्दै आएको देशको ढुकुटीको साँचो आफ्ना अत्यन्त विश्वासपात्र पौडेललाई दिएका छन्। 

अघिल्लो पटक २०७२ सालमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पनि अर्थमन्त्रालयको जिम्मेवारी विष्णु पौडेललाई नै दिएका थिए। त्यसबेला भारतले नाकाबन्दी लगाएको थियो। त्यसबेला नेपालले करीब ६ महीना भारतीय नाकाबन्दी सामना गर्नुपरेको थियो।

नयाँ अर्थमन्त्रीका लागि सुखद पक्ष भनेको सरकारी ट्रेजरी बचतमा रहेको छ। आगामी दिनमा खर्च गर्नको लागि पनि स्रोत व्यवस्थापन भइरहेको छ। अर्थमन्त्रालयका अनुसार, दातृ निकायसँग सम्झौता भइसकेको र अबको एक डेढ महीनामा सम्झौता हुने रकम करीब सात खर्ब जति पुग्छ। अहिलेसम्म दुई खर्ब १९अर्ब ८८ करोड रूपैयाँ वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धता आएको छ।

अहिले कोरोना महामारीको कारण अर्थतन्त्र शिथिल बनेको छ। उद्योग व्यवसाय प्रभावित छन्। बजार चलायमान हुन सकेको छैन्। सन् २०२१ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि ०.६ प्रतिशत मात्रै हुने विश्व बैंकले आकलन सार्वजनिक गरेको छ। आनौपचारिक क्षेत्रको अर्थतन्त्र उठ्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ। कोरोनाग्रस्त बनेको अर्थतन्त्रको बागडोर सम्हाल्न विष्णु पौडेल सिंहदरवारमा प्रवेश गरेका छन्।
 
कस्तो छ नयाँ अर्थमन्त्रीको काँधमा आएको अर्थतन्त्र ?

केन्द्रीय बैंकको तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउन मसान्तसम्ममा केन्द्रीय बैंकमा रहेको सरकारी खातामा एक खर्ब ९६ अर्ब ५६ करोड रूपैयाँ नगद मौज्दात रहेको थियो। यो राष्ट्र बैंकमा रहेको केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहको खातामा रहेको रकम समेत हो। 

त्यसैगरी, साउन मसान्तसम्ममा देशको शोधानान्तर स्थिति ५१ अर्ब ४६ करोड रूपैयाँ बचतमा रहेको उल्लेख छ। अघिल्लो वर्षको साउन महीनामा शोधनान्तर स्थिति ६ अर्ब ५ करोड रूपैयाँले मात्र बचतमा थियो। आयात व्यापारमा आएको गिरावट र रेमिटान्स आप्रवाह दर उच्च भएको कारण देशको शोधनान्तर बचत बढेको हो। 

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो महीना साउनमा रेमिट्यान्स २३ प्रतिशतले बढेर ९२ अर्ब ७१ करोड रूपैयाँ नेपाल भित्रिएको थियो।

यसैगरी साउन मसान्तसम्ममा नै चालु खाता २५ अर्ब ४१ करोड रूपैयाँले बचतमा रहेको थियो। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा ९ अर्ब ३४ करोडले घाटामा रहेको थियो। तर, सो अवधिमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा भने गिरावट आएको छ।

प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी तीन प्रतिशतले घटेर एक अर्ब ३९ करोड रूपैयाँमा सीमित भएको छ। अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी एक अर्ब ४४ करोड रूपैयाँ भित्रिएको थियो।

यस अवधिमा विदेशी विनिमय संचिती भने बढेको छ। २०७७ असार मसान्तमा १४ खर्ब १ अर्ब ८४ करोड रूपैयाँ बराबर रहेको कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति २.५ प्रतिशतले वृद्धि भई २०७७ साउन मसान्तमा १४ खर्ब ३६ अर्ब ७३ करोड रूपैयाँ पुगेको केन्द्रीय बैंकको तथ्यांक छ।

कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमध्ये नेपाल राष्ट्र बैंकमा १२ खर्ब ६० अर्ब ३८ रूपैयाँ करोड पुगेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा एक खर्ब ७६ अर्ब ३६ करोड रूपैयाँ रहेको छ। २०७७ साउन मसान्तको कुल विदेशी विनिमय सञ्चितिमा भारतीय मुद्राको अंश २३ प्रतिशत रहेको केन्द्रीय बैंकले बताएको छ। 

नयाँ अर्थमन्त्रीका लागि सुखद पक्ष भनेको सरकारी ट्रेजरी बचतमा रहेको छ। आगामी दिनमा खर्च गर्नको लागि पनि स्रोत व्यवस्थापन भइरहेको छ। 

अर्थमन्त्रालयका अनुसार, दातृ निकायसँग सम्झौता भइसकेको र अबको एक डेढ महीनामा सम्झौता हुने रकम करीब सात खर्ब जति पुग्छ। अहिलेसम्म दुई खर्ब १९अर्ब ८८ करोड रूपैयाँ वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धता आएको छ। वैदेशिक सहायतामा आउनेमध्ये १६८ अर्ब रूपैयाँ बजेट सपोर्टको पैसा हो।  त्यो पैसा राजश्व जस्तै चाहेको राष्ट्रिय प्राथमिकतामा खर्च गर्न मिल्छ। 

दातृ निकायले दिएको सहयोगकै आधारमा भए पनि स्रोत व्यवस्थापन हुने भएकाले अर्थमन्त्रीलाई स्रोतकै कारणले बजेटका कार्यक्रम रोक्नुपर्ने गरी समस्या सिर्जना हुँदैन। कोभिड-१९ महामारीको बीचमा पनि बजेटक योजनाहरू सहज रूपमा अगाडि बढाउन सक्छन्। 

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई सबैभन्दा बढी पिरोल्ने विषय भनेको राजस्वले नै हो। राजस्वखी अर्थतन्त्र भएको कारण अर्थमन्त्रीको सफलता कति राजस्व उठ्यो भन्ने कुरामा पनि निर्भर रहने गरेको छ। 

कोरोना महामारीका कारण अहिलेकै अवस्था वा यो भन्दा नाजुक अवस्था आएमा सरकारी राजस्वमा पर्ने दबाब थेग्न अबका अर्थमन्त्रीलाई निकै हम्मेहम्मे पर्नेछ। गत चैतदेखि असारसम्म लकडाउन हुँदा नेपालले गर्ने आयात १५.६ प्रतिशतले घटेको थियो। 

आयात घट्दाको प्रभाव राजस्वमा पर्छ। असाध्यै कम राजस्व संकलन हुने र करीब ११ खर्ब खर्च हुने हुँदा त्यसको परिपूर्ति निकै चुनौतीपूर्ण हुनेछ। 

कोरोना महामारीको प्रभावको कारण विश्वभरीको अर्थतन्त्र 'स्लो-डाउन' भएको कारण नेपालमा वैदेशिक लगानी आउन सक्ने अवस्था छैन्। लगानी बढाउन नसक्दा रोजगारी सिर्जना गर्न सकिदैन्। अर्थमन्त्रीका लागि टाउको दुखाईको यो अर्को विषय हो।

स्वदेशी पुँजीको परिचालनले मात्रै ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को लक्ष्य पूरा गर्न सम्भव छैन। अर्थतन्त्र नेपालले सन् २०३० सम्ममा दिगो विकास लक्ष्यको अधिकाश लक्ष्य पूरा गर्ने भनेको छ। त्यसका लागि पनि नेपालमा विदेशी लगानी परिचालन आवश्यक छ। 

तर, कोरोना महामारी शुरू हुनु अगाडिको स्थिति हेर्ने हो भने विदेशी लगानीकर्ताले लगानीको प्रतिवद्धता गर्ने र कार्यान्वयनमा आउँदै नआउने अवस्था छ।

गर्नुपर्ने कानूनी र नीतिगत सुधार 

वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनलाई सघाउने कतिपय कानूनहरू बन्न सकेका छैनन्। प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीको बाँडफाँड सम्बन्धी कानून बनेको छैन। त्यसबाहेकका कानूनहरु, कम्पनी ऐन, दामासायी ऐन, बौद्धिक सम्पत्ति सम्बन्धी ऐन, राष्ट्र बैंक ऐन, विदेशी विनिमय ऐन, वैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, धितोपत्र ऐन संसदमा विचाराधीन अवस्थामा छ। 

बीमा ऐन दुई वर्ष देखि अर्थ समितिमै अल्झिएर बसेको छ। यी कानून निर्माण र सुधारलाई अर्थमन्त्री पौडेलले गति दिनुपर्ने छ।

कोरोनाकै कारण समस्यामा परेका हजारौका लागि राहतका नयाँ कार्यक्रम चाहिने बेला भइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा  महामारीले थिलथिलो पारेको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने ठोस र प्रभावकारी योजना कार्यान्वयन गर्न सकेनन् भने मन्त्रालयमा अर्थमन्त्रीको रूपमा दोस्रो पटक फोटो झुण्ड्याएर फर्किने बाहेक पौडेलको अर्को उपलब्धि हुने छैन।

विष्णु पौडेल अर्थमन्त्रीको रूपमा आगामी निर्वाचनसम्मै कायम रहेमा उनले दुई वटा बजेट बनाउन पाउँछन्। नेपालको अर्थतन्त्रमा संरचनात्मक सुधारका लागि यो समय त्यति कम भने होइन्। उनका लागि आर्थिक पुनर्संरचनासहित अर्थतन्त्रलाई नयाँ गति र दिशा दिन सक्ने अवसर छ। 

अर्थतन्त्रको कमजोर ज्ञान

पौडेल आफैं अर्थतन्त्रमा विज्ञ होइनन्। उनले अर्थतन्त्रलाई राजनीतिक नेतृत्व त दिन सक्लान तर, अर्थतन्त्रका धेरैजसो विषयमा भने उनी कर्मचारीकै भरमा चल्नुपर्ने हुन्छ। देशी, विदेशी लगानीकर्ता, साझेदार र दाताहरूसँग अर्थमन्त्रीको निरन्तर उठबस हुन्छ।

अर्थतन्त्रका कतिपय प्राविधिक विषयमा उनको ज्ञानको दायरा कमजोर छ। उनले माध्यमिक तहसम्मको मात्रै अध्ययन गरेका छन्। यतिबेला प्रधानमन्त्रीको विश्वास जितेर आफ्नो नीति लागू गरी मूर्छित अर्थतन्त्रलाई गति दिनुपर्ने अवस्था छ। 

कोरोनाकै कारण समस्यामा परेका हजारौका लागि राहतका नयाँ कार्यक्रम चाहिने बेला भइसकेको छ। यस्तो अवस्थामा महामारीले थिलथिलो पारेको अर्थतन्त्रलाई उकास्ने ठोस र प्रभावकारी योजना कार्यान्वयन गर्न सकेनन् भने मन्त्रालयमा अर्थमन्त्रीको रूपमा दोस्रो पटक फोटो झुण्ड्याएर फर्किने बाहेक पौडेलको अर्को उपलब्धि हुने छैन।

निजी क्षेत्र मैत्री तर, आलोचित पृष्ठभूमी

२०७२ मा अर्थमन्त्री हुँदा पौडेलले निजी क्षेत्र मैत्री अर्थमन्त्रीको रूपमा आफ्नो पहिचान बनाएका थिए। त्यसबेला निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर अघि बढ्ने प्रयास उनले गरेका थिए। तर, उनको निजी क्षेत्रसँग अलि बढी नै हिमचिम भएकाले उनले कतिपय नीतिगत विषयमार्फत फाइदा उठाउने गरेको भनेर उनको आलोचना हुने गर्छ। 

त्यसैगरी, कतिपय निजी क्षेत्रका र कतिपय आयोजनामा पनि उनले आफ्ना मान्छेहरूको नियुक्तिको लागि लिस्ट पठाउने गरेको भनेर उनको आलोचना हुने गरेको छ। उनीहरुको स्वार्थ पूरा गरिदिए बापत आफन्त र कार्यकर्ता व्यवस्थापन गराउने पौडेलको बानी रहेको उनका निकटस्थहरू बताउँछन्।

त्यसबाहेक, बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा पनि उनको नाम जोडिएपछि उनी विवादित बनेका थिए। तर, पछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले उनीमाथि मुद्दा चलाएन।

४४ वर्षको राजनीतिक यात्रा, पाँचौ पटक मन्त्री

देवीलाल र रेवती पौडेलका छोरा विष्णुप्रसाद पौडेलको जन्म २०१६ साल मंसिर ५ गते स्याङ्जाको पुतलीबजार-१३ मा भएको हो। माध्यमिक तहसम्म पढेका पौडेल २०३३ सालदेखि राजनीतिमा सक्रिय छन्। 

भूमिगत कालमा पार्टीको संगठन विस्तारमा उनको योगदानलाई पार्टी भित्र सबैजसोले प्रशंसा गर्छन्। २०३७ सालमा ३ वर्ष राजकाजको मुद्दा खेपेका पौडेलले ३ हजार रूपैयाँ जरिवानासहित भैरहवा जेल चलान भएपछि ४५ दिनको परिश्रमपछि जेल विद्रोह गरेका थिए।

२०५१ मा प्रतिनिधि सभा सदस्य भएका पौडेल २०५३ सालमा युवा खेलकुद तथा संस्कृति मन्त्री भएका थिए।  २०६५ मा पुष्पकमल दाहाल पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा पौडेलालाई ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको थियो।

त्यसपछि २०६७ सालमा झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री हुँदा पौडेलले रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए। त्यसैगरी, तत्कालीन नेकपा एमालेका केन्द्रीय सचिवसमेत रहेका पौडेल २०६४ सालको संविधान सभा चुनावमा रुपन्देही क्षेत्र नम्बर ४ बाट विजयी भएका थिए। 

२०७२ मा केपी शर्मा ओलीको पहिलो क्याविनेटमा पौडेललाई अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको थियो। एमाले-माओवादी पार्टी एकीकरण भई नेकपा बन्नुअघि उनी एमालेको उपमहासचिव थिए। अहिले उनी एकीकृत पार्टीको महासचिव छन्।

सिफारिस