२०७७ कात्तिक १२, बुधबार

केमिकल हाली धेरै उत्पादन गर्नाले कृषि विनाशतर्फ धकेलिएको



काठमाडौँ। कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री घनश्याम भुसालले खाद्यबाली जीवनको अस्तित्वसँग जोडिएकाले संविधानले नै खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभुताको ग्यारेन्टी गरेको बताएका छन्।

४० औँ विश्व खाद्य दिवसको अवसरमा शुक्रबार आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री भुसालले संविधानको मर्मअनुसार नै ऐनको तर्जुमा गरिएको र नियमावली पनि बन्ने क्रममा रहेको बताएका छन्। उनले स्वस्थकर खान पाउने अधिकारको विषय संवैधानिक र राजनीतिक रूपमा सम्बोधन भए पनि अझै धेरै गर्न बाँकी रहेको बताएका छन्।

त्यसका लागि कृषि प्राविधिकहरूले आफ्नो क्षेत्रमात्र नभई समग्र कृृषि क्षेत्र विकासको सोच राखेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकतामा उनले जोड दिएका छन्। “म मन्त्री भएपछि विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग रायसुझावका लागि ८०० भन्दा बढीसँग भेट गरेँ,” उनले भने, “तर अधिकांश कृषिविज्ञको सोचाइ असाध्यै प्राविधिक छ, माटोविज्ञ माटोमा मात्रै केन्द्रित छन्।”

मन्त्री भुसालले इतिहासका असफलता र असक्षमताका कारण वर्तमानले गाली खानु परिहेको उल्लेख गर्दै गालीबाट विचलित नभई अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको पनि बताएका छन्। उनले कृृषि क्षेत्रको विकासका लागि कम्तीमा पनि हरेक वडामा एक कृषि प्राविधिकको व्यवस्था अनिवार्य शर्त भएको बताएका छन्। 

कृषि विकासको लागि अब फरक तरिकाले सोच्नुपर्ने खाद्यका लागि कृषि अभियन्ता उद्धव अधिकारी बताउँछन्। उनले रासायनक केमिकल हालेर धरै र ठूलो उत्पादन गर्नेतर्फ लाग्नाले कृषिलाई विनाशतिर धकेलिरहेको समेत बताए।

वर्षेनि कृषि उपजको आयात उच्च हुने हो भने कृषिप्रधान भनेर चिनिने देशलाई कृषि उपज आयात गर्ने देश भनेर चिनिने बताउँदै उनले रासायनिक खेती गरेर पनि उत्पादन नबढकोले अब प्राङ्गारिक खेतीतर्फ नै जोड दिनुपर्ने बताए। “हामीले रासायनिक मल प्रयोग गरे पनि उत्पादन बढ्न सकेको छैन,” उनले भने।

अर्थतन्‍त्र

केमिकल हाली धेरै उत्पादन गर्नाले कृषि विनाशतर्फ धकेलिएको


प्रकाशित: शुक्रबार, असोज ३०, २०७७ १७:१७
  • इतिहासका असफलता र असक्षमताका कारण वर्तमानले गाली खानु परिहेको मन्त्री भुसालले बताए।
  • गालीबाट विचलित नभई अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको उनले बताए।
  • रासायनिक केमिकल हालेर धरै र ठूलो उत्पादन गर्नेतर्फ लाग्नाले कृषिलाई संघारतिर धकेलिरहेको उनी बताउँछन्।

काठमाडौँ। कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री घनश्याम भुसालले खाद्यबाली जीवनको अस्तित्वसँग जोडिएकाले संविधानले नै खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभुताको ग्यारेन्टी गरेको बताएका छन्।

४० औँ विश्व खाद्य दिवसको अवसरमा शुक्रबार आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री भुसालले संविधानको मर्मअनुसार नै ऐनको तर्जुमा गरिएको र नियमावली पनि बन्ने क्रममा रहेको बताएका छन्। उनले स्वस्थकर खान पाउने अधिकारको विषय संवैधानिक र राजनीतिक रूपमा सम्बोधन भए पनि अझै धेरै गर्न बाँकी रहेको बताएका छन्।

त्यसका लागि कृषि प्राविधिकहरूले आफ्नो क्षेत्रमात्र नभई समग्र कृृषि क्षेत्र विकासको सोच राखेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकतामा उनले जोड दिएका छन्। “म मन्त्री भएपछि विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिहरूसँग रायसुझावका लागि ८०० भन्दा बढीसँग भेट गरेँ,” उनले भने, “तर अधिकांश कृषिविज्ञको सोचाइ असाध्यै प्राविधिक छ, माटोविज्ञ माटोमा मात्रै केन्द्रित छन्।”

मन्त्री भुसालले इतिहासका असफलता र असक्षमताका कारण वर्तमानले गाली खानु परिहेको उल्लेख गर्दै गालीबाट विचलित नभई अघि बढ्नुको विकल्प नरहेको पनि बताएका छन्। उनले कृृषि क्षेत्रको विकासका लागि कम्तीमा पनि हरेक वडामा एक कृषि प्राविधिकको व्यवस्था अनिवार्य शर्त भएको बताएका छन्। 

कृषि विकासको लागि अब फरक तरिकाले सोच्नुपर्ने खाद्यका लागि कृषि अभियन्ता उद्धव अधिकारी बताउँछन्। उनले रासायनक केमिकल हालेर धरै र ठूलो उत्पादन गर्नेतर्फ लाग्नाले कृषिलाई विनाशतिर धकेलिरहेको समेत बताए।

वर्षेनि कृषि उपजको आयात उच्च हुने हो भने कृषिप्रधान भनेर चिनिने देशलाई कृषि उपज आयात गर्ने देश भनेर चिनिने बताउँदै उनले रासायनिक खेती गरेर पनि उत्पादन नबढकोले अब प्राङ्गारिक खेतीतर्फ नै जोड दिनुपर्ने बताए। “हामीले रासायनिक मल प्रयोग गरे पनि उत्पादन बढ्न सकेको छैन,” उनले भने।

सिफारिस