२०७७ कात्तिक १२, बुधबार

कांग्रेसको कोभिड अनुगमन समितिको प्रतिवेदन : कोरोना रोकथाम र नियन्त्रण गर्न सरकार असफल



काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसले गठन गरेको कोभिड-१९ अनुगमन समितिले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई अनुगमन प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको छ।

समितिले गरेका गतिविधि, अनुगमन निष्कर्ष र सुझावहरू प्रतिवेदनमा समावेश गरेको छ।

सरकार महामारीको रूप लिएको कोरोना संक्रमण नियन्त्रण र रोकथामको मामिलामा पूर्णत: असफल भएको निष्कर्ष समितिको छ।
 
यसको मुख्य कारण सरकारको चरम अकर्मण्यता र संघदेखि प्रदेशसम्म सत्तारूढ दलभित्रकै गुट-उपगुटहरूबीच भएको सत्ताको छिनाझपटी रहेको समितिले जनाएको छ।

गत २४ घण्टाको तथ्यांक हेर्दा प्रतिघण्टा १५६ जना संक्रमित भइरहेको र प्रतिडेढ घण्टामा एक जनाको मृत्यु भएको दु:खद् स्थिति रहेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यथेष्ट परीक्षणको व्यवस्था हुने हो भने संक्रमितको सङ्ख्या अझ धेरै बढ्न सक्ने समितिको दाबी छ।

सरकारले कोभिड-१९ बाट नागरिक जीवनमा प्रत्यक्ष रुपमा परेको असर, लकडाउनका कारण उद्योग, व्यवसायमा परेको प्रभावले ल्याएको बेरोजगारी र जनजीविकामा परेको अप्ठ्यारो न्यूनीकरण गर्न आवश्यक कदम चाल्न समितिले आग्रह गरेको छ।

समिति संयोजक तथा कांग्रेस सहमहामन्त्री डा. प्रकाशरण महतले संक्रमणको भयावह स्थितिलाई गम्भीरताका साथ लिँदै संक्रमणको जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्न क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन, अक्सिजन, भेन्टिलेटर, यथेष्ट संख्यामा अस्पताल बेड, जीवन बचाउन अत्यावश्यक औषधिहरूको कालोबजारी रोक्न र आपूर्ति सहज गर्न तथा स्वास्थ्य सुरक्षाका उपकरणहरू र आवश्यक स्वास्थ्यकर्मीहरूको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्।

यससँगै आइसोलेसनको थप व्यवस्था गर्दै अस्पतालको उपचार चाहिने संक्रमितको तत्काल सस्तो र सुलभ अस्पतालको व्यवस्था सुनिश्चित गर्न र पीसीआर परिक्षणलाई व्यापक, सर्वसुलभ र निम्न आय भएकाहरूलाई नि:शुल्क व्यवस्था गर्नसमेत प्रतिवेदनमार्फत माग गरिएको छ।

सरकारले कोभिड-१९ रोकथाम र नियन्त्रणमा गरेको गतिविधिबारे अनुगमन समितिको निष्कर्ष:

१) चार महिना लामो लकडाउन र थप एक महिना लामो निषेधाज्ञालाई सरकारले कोरोना संक्रमणको नियन्त्रण, स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण, क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको समुचित व्यवस्था, अत्यावश्यकीय उपकरण र औषधि खरिद गर्नमा सदुपयोग गर्ने असल मनसाय नै राखेन।

अहिले आईसीयू बेड, भेण्टिलेटर र रेम्डिसिभिरजस्ता औषधिहरू अपर्याप्त भएको गुनासो सरकारले नै गर्न थालेको छ। एकातर्फ, लकडाउनको अवधिमा आईसीयू बेडको संख्या ९०० बाट दुई हजार ६०० र भेण्टिलेटरको संख्या ८० बाट एक हजार पुर्‍याएको दाबी गर्ने र अर्कोतर्फ आईसीयूमा २०० र भेण्टिलेटरमा ५० बिरामी भर्ना हुँदैमा यी दुवैको अभाव भएको घोषणा गर्ने सरकारी रवैया जनतालाई झुक्याउनमात्र भएको देखिन्छ।

क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको व्यवस्था, टेस्टिङ, ट्रेसिङ र बिरामीको ट्रिटमेण्ट लगायतका सबै काममा सरकार पूर्णत: असफल भएको छ। केही जीवन बचाउने औषधिहरूको खुलेआम कालोबजारी भइरहेको छ।

२) स्वास्थ्य उपकरण र औषधि खरिद गर्न आपूmले छानेका कमिसन एजेन्टहरूमार्पmत ल्याउन पाए ल्याउने अन्यथा: तिनको खरिद नै नगर्ने रणनीति कोभिड रोकथामका लागि सरकारले बनाएको संयन्त्रका प्रमुख उपप्रधानमन्त्री र निर्णायक मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले लिए। यस्तो खरिद प्रक्रियाको सुरूदेखि नै चरम भ्रष्टाचार भएको तथ्यहरू बाहिर आइनै सकेका छन्। 

अहिले, आइसोलेसन र क्वारेन्टिनमा बस्नेहरूलाई खाना खुवाउने नाममा पनि सत्तारूढ दलका नेताहरूको संलग्नतामा चरम ब्रम्हलुट भएका खबर मुलुकभरबाटै आइरहेका छन्। सामाजिक संस्था र स्वयंसेवकहरूले प्रतिछाक ४५-५० रूपैयाँमा खुवाएको भन्दा कमसल खानाको सरकारमा बस्नेहरूको मिलेमतोमा ४०० देखि ५०० रूपैयाँको बिल बनाएर भुक्तानी गरिनु निन्दनीय र अमानवीय अपराध हो। यस्ता भ्रष्टाचारका प्रकरणहरूलाई सरकार नियन्त्रण गर्न पटक्कै उत्सुक देखिएको छैन।

३) महामारी नियन्त्रणका लागि अब के गर्ने भन्ने कार्ययोजना सरकारसँगै छैन। राजनीतिक नेतृत्व केही बोलिरहेको छैन। कर्मचारीतन्त्रबाट आउने सूचनाहरू जनतालाई होच्याउने र अक्सर विरोधाभाषपूर्ण छन्। औषधि, उपकरण र जनशक्तिको व्यवस्थापन, अस्थायी अस्पतालहरू स्थापना, आर्थिक स्रोतको स्थानीय सरकारहरूको तहसम्म उपलब्ध गराउने काममा त सरकार नराम्ररी चुकिसकेकै छ। मित्र राष्ट्रहरूले महामारी नियन्त्रणका लागि उपलब्ध गराउन चाहेको सहयोग लिने तत्परतासमेत पनि देखाएको छैन।

४) सार्वजनिक यातायात खुला गर्ने, सबैमा पूर्ण सिट क्षमतामा यात्रु चढाउन अनुमति दिने काम सरकारले गरिरहेको छ। यसरी यतायात खुला गरेपछि स्वास्थ्य र सुरक्षा प्रोटोकलहरू लागू गराउने जिम्मेवारी सरकारको हो। तर, सरकारले यस सम्बन्धमा कुनै तयारी गरेको देखिँदैन।

५) मुलुकभित्रै महामारीका कारण रोजगारी गुमाउनेको संख्या झण्डै ३० लाख पुगेको अनुमान छ। ठूलो युवा जमात एकैचोटी बेरोजगारी र त्यसबाट उत्पन्न भोकमरीको समेत शिकार हुँदै छन्। विदेशमा कार्यरत भण्डै सात लाख नेपाली स्वदेश फर्कन चाहेकोमा सरकारले त्यसको १० प्रतिशतलाई पनि नेपाल आउन सहजीकरण गर्न सकेको छैन। 

बेरोजगारीको चाप कृषि क्षेत्रमा थपिएको छ। राम्ररी व्यवस्थापन गरिएको भए कृषि क्षेत्र महामारीका कारण सबभन्दा कम प्रभावित हुने थियो। दक्षिण अफ्रिकाजस्ता मुलुकले कृषि आपूर्ति सञ्जाललाई टुट्न नदिएर अर्थतन्त्रलाई ठूलो टेवा पुर्‍याए। तर, नेपालमा न त किसानले आफ्नो उत्पादन बजारमा ल्याउन र बिक्री गर्न सरकारबाट सहायता पाए न त नयाँ बाली लगाउन आवश्यक बिउविजन र रासायनिक मल नै। उपभोक्ता भने माग-आपूर्ति चक्र भत्किँदा महंगीको मारमा परेका छन्।

६) उद्यम व्यवसाय क्षेत्र र आम्दानीका अवसर गुमेका कारण जीवनयापन कष्टकर भएका कसैले पनि सरकारबाट सार्थक राहत पाएका छैनन्। महामारीका कारण चार लाखभन्दा बढी स्वरोजगार र साना-मझौला उद्योग व्यवसाय बन्द भएको तथ्य सरकारी निकायकै अध्ययनहरूले देखाएका छन्। तर, सरकार सुरक्षा प्रबन्ध गर्दै बन्द उद्योग व्यवसाय खुलाएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन, रोजगारी र हातमुख जोर्ने समस्यालाई सम्बोधन गर्न कुनै चासो दिइरहको छैन। स्वदेशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने कुनै कार्यक्रम सरकारले ल्याएको छैन।

७) महामारी नियन्त्रणमा प्रादेशिक र पालिका सरकारहरूलाई जिम्मेवारी, अधिकार, स्रोत र सीप दिने कुरामा राज्यले अवलम्बन गरेको संघीय प्रणालीको भावना र मर्म अनुरूप संघीय सरकारले सुरूदेखि नै काम नगरेका कारण अहिलेको भयावह अवस्था आएको हो। अब पनि यो कमजोरीलाई सच्याएर स्वास्थ्य पूर्वाधारको विस्तारदेखि, राहत वितरण र जनचेतना अभिवृद्धिमा खासगरी स्थानीय सरकारहरूलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी दुवै नबनाउने हो भने स्थिति अझै प्रतिकूल हुने निश्चित छ।

८) मुलुकको करिब १२ प्रतिशत जनसंख्या बसोबास गर्ने काठमाडौं उपत्यका कोरोना संक्रमणको मुख्य केन्द्रमा रूपान्तरण भएको छ। चाडवाडको समयमा ठूलो संख्यामा मानिसहरूको आवतजावत हुँदा संक्रमण दर तीव्र गतिमा बढ्ने तथ्यलाई ध्यान दिएर सरकारले कुनै भरपर्दो रणनीति बनाएको देखिँदैन। जनताको आवतजावतलाई प्रादेशिक स्थानीय सरकारहरूको समन्वयमा संक्रमण रोकथामका आवश्यक उपायहरू अपनाइनु अपरिहार्य छ। सबै सरकारी अस्पताललाई कोभिड अस्पताल बनाउने निर्णयले अन्य स्वास्थ्य समस्या हुने बिरामीहरू थप मारमा पर्नेछन्। यसको वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्न र निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य पूर्वाधार र जनशक्ति परिचालन गर्न सरकार नराम्ररी चुकेको छ।

९) नेपाली कांग्रेसले आफ्नो पहलमा महामारी नियन्त्रणमा सघाउन आफ्ना भ्रातृ संस्थाहरू समेतको पहलमा देशभरि नै मानवीय सहायता, राहत, रक्तदान/प्लाज्मा दान आदि कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ। तर, महामारी नियन्त्रणको मुख्य दायित्व राज्यको हो र प्रतिपक्षको भूमिका सहयोगी हुनसक्छ। यस्तो सहकार्यको वातावरण बनाउने जिम्मेवारी सरकारको हो। यसमा पनि सरकार जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत भएको छैन। सरकारको अनुत्तरदायी रवैया, अव्यवस्था र भ्रष्टाचारले अब सीमा नाघेको छ।

१०) महामारीबाट प्रभावित भएको शैक्षिक क्षेत्रलाई मार्गनिर्देशन गर्न पनि सरकार उसैगरी चुकेको छ। १२ कक्षाको परीक्षाका बारेमा सरकार अनिर्णित हुँदा विद्यार्थीहरूको सिंगो शैक्षिक सत्र नै क्षय हुने अवस्था आएको छ। अनलाइन र दूरशिक्षा जस्ता वैकल्पिक उपायहरूको पहुँज, मान्यता र प्रभावकारिताबारे सरकार नै प्रष्ट छैन। यस्ता अनेकांै अन्योलहरूबाट पीडित प्रताडित जनताले सरकारको उपस्थित कतै महशुस गर्न पाएका छैनन्। महामारीको बेलामा राष्ट्रको अभिभावकत्व वहन गर्नुपर्ने सरकार भ्रष्टाचार र आन्तरिक शक्ति संघर्षमा मात्र रूमलिनु मुलुक र जनताका लगि ठूलो बेइमानी र घात हो।

राजनीति कोभिड–१९ महामारी

कांग्रेसको कोभिड अनुगमन समितिको प्रतिवेदन : कोरोना रोकथाम र नियन्त्रण गर्न सरकार असफल


प्रकाशित: शुक्रबार, असोज ३०, २०७७ १८:१७
  • कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणमा सरकार पूर्णरूपमा असफल भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख।
  • असफल हुनुको मुल कारण सरकारको चरम अकर्मण्यता र संघदेखि प्रदेशसम्म सत्तारूढ दलभित्रकै गुट-उपगुटहरूबीच भएको सत्ताको छिनाझपटी रहेको आरोप।
  • कोरोना संक्रमणको प्रभावले ल्याएको बेरोजगारी र जनजीविकामा परेको अप्ठ्यारो न्यूनीकरण गर्न आवश्यक कदम चाल्न आग्रह।

काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसले गठन गरेको कोभिड-१९ अनुगमन समितिले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवालाई अनुगमन प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको छ।

समितिले गरेका गतिविधि, अनुगमन निष्कर्ष र सुझावहरू प्रतिवेदनमा समावेश गरेको छ।

सरकार महामारीको रूप लिएको कोरोना संक्रमण नियन्त्रण र रोकथामको मामिलामा पूर्णत: असफल भएको निष्कर्ष समितिको छ।
 
यसको मुख्य कारण सरकारको चरम अकर्मण्यता र संघदेखि प्रदेशसम्म सत्तारूढ दलभित्रकै गुट-उपगुटहरूबीच भएको सत्ताको छिनाझपटी रहेको समितिले जनाएको छ।

गत २४ घण्टाको तथ्यांक हेर्दा प्रतिघण्टा १५६ जना संक्रमित भइरहेको र प्रतिडेढ घण्टामा एक जनाको मृत्यु भएको दु:खद् स्थिति रहेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यथेष्ट परीक्षणको व्यवस्था हुने हो भने संक्रमितको सङ्ख्या अझ धेरै बढ्न सक्ने समितिको दाबी छ।

सरकारले कोभिड-१९ बाट नागरिक जीवनमा प्रत्यक्ष रुपमा परेको असर, लकडाउनका कारण उद्योग, व्यवसायमा परेको प्रभावले ल्याएको बेरोजगारी र जनजीविकामा परेको अप्ठ्यारो न्यूनीकरण गर्न आवश्यक कदम चाल्न समितिले आग्रह गरेको छ।

समिति संयोजक तथा कांग्रेस सहमहामन्त्री डा. प्रकाशरण महतले संक्रमणको भयावह स्थितिलाई गम्भीरताका साथ लिँदै संक्रमणको जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्न क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन, अक्सिजन, भेन्टिलेटर, यथेष्ट संख्यामा अस्पताल बेड, जीवन बचाउन अत्यावश्यक औषधिहरूको कालोबजारी रोक्न र आपूर्ति सहज गर्न तथा स्वास्थ्य सुरक्षाका उपकरणहरू र आवश्यक स्वास्थ्यकर्मीहरूको व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्।

यससँगै आइसोलेसनको थप व्यवस्था गर्दै अस्पतालको उपचार चाहिने संक्रमितको तत्काल सस्तो र सुलभ अस्पतालको व्यवस्था सुनिश्चित गर्न र पीसीआर परिक्षणलाई व्यापक, सर्वसुलभ र निम्न आय भएकाहरूलाई नि:शुल्क व्यवस्था गर्नसमेत प्रतिवेदनमार्फत माग गरिएको छ।

सरकारले कोभिड-१९ रोकथाम र नियन्त्रणमा गरेको गतिविधिबारे अनुगमन समितिको निष्कर्ष:

१) चार महिना लामो लकडाउन र थप एक महिना लामो निषेधाज्ञालाई सरकारले कोरोना संक्रमणको नियन्त्रण, स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण, क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको समुचित व्यवस्था, अत्यावश्यकीय उपकरण र औषधि खरिद गर्नमा सदुपयोग गर्ने असल मनसाय नै राखेन।

अहिले आईसीयू बेड, भेण्टिलेटर र रेम्डिसिभिरजस्ता औषधिहरू अपर्याप्त भएको गुनासो सरकारले नै गर्न थालेको छ। एकातर्फ, लकडाउनको अवधिमा आईसीयू बेडको संख्या ९०० बाट दुई हजार ६०० र भेण्टिलेटरको संख्या ८० बाट एक हजार पुर्‍याएको दाबी गर्ने र अर्कोतर्फ आईसीयूमा २०० र भेण्टिलेटरमा ५० बिरामी भर्ना हुँदैमा यी दुवैको अभाव भएको घोषणा गर्ने सरकारी रवैया जनतालाई झुक्याउनमात्र भएको देखिन्छ।

क्वारेन्टाइन र आइसोलेसनको व्यवस्था, टेस्टिङ, ट्रेसिङ र बिरामीको ट्रिटमेण्ट लगायतका सबै काममा सरकार पूर्णत: असफल भएको छ। केही जीवन बचाउने औषधिहरूको खुलेआम कालोबजारी भइरहेको छ।

२) स्वास्थ्य उपकरण र औषधि खरिद गर्न आपूmले छानेका कमिसन एजेन्टहरूमार्पmत ल्याउन पाए ल्याउने अन्यथा: तिनको खरिद नै नगर्ने रणनीति कोभिड रोकथामका लागि सरकारले बनाएको संयन्त्रका प्रमुख उपप्रधानमन्त्री र निर्णायक मन्त्रालयका मन्त्रीहरूले लिए। यस्तो खरिद प्रक्रियाको सुरूदेखि नै चरम भ्रष्टाचार भएको तथ्यहरू बाहिर आइनै सकेका छन्। 

अहिले, आइसोलेसन र क्वारेन्टिनमा बस्नेहरूलाई खाना खुवाउने नाममा पनि सत्तारूढ दलका नेताहरूको संलग्नतामा चरम ब्रम्हलुट भएका खबर मुलुकभरबाटै आइरहेका छन्। सामाजिक संस्था र स्वयंसेवकहरूले प्रतिछाक ४५-५० रूपैयाँमा खुवाएको भन्दा कमसल खानाको सरकारमा बस्नेहरूको मिलेमतोमा ४०० देखि ५०० रूपैयाँको बिल बनाएर भुक्तानी गरिनु निन्दनीय र अमानवीय अपराध हो। यस्ता भ्रष्टाचारका प्रकरणहरूलाई सरकार नियन्त्रण गर्न पटक्कै उत्सुक देखिएको छैन।

३) महामारी नियन्त्रणका लागि अब के गर्ने भन्ने कार्ययोजना सरकारसँगै छैन। राजनीतिक नेतृत्व केही बोलिरहेको छैन। कर्मचारीतन्त्रबाट आउने सूचनाहरू जनतालाई होच्याउने र अक्सर विरोधाभाषपूर्ण छन्। औषधि, उपकरण र जनशक्तिको व्यवस्थापन, अस्थायी अस्पतालहरू स्थापना, आर्थिक स्रोतको स्थानीय सरकारहरूको तहसम्म उपलब्ध गराउने काममा त सरकार नराम्ररी चुकिसकेकै छ। मित्र राष्ट्रहरूले महामारी नियन्त्रणका लागि उपलब्ध गराउन चाहेको सहयोग लिने तत्परतासमेत पनि देखाएको छैन।

४) सार्वजनिक यातायात खुला गर्ने, सबैमा पूर्ण सिट क्षमतामा यात्रु चढाउन अनुमति दिने काम सरकारले गरिरहेको छ। यसरी यतायात खुला गरेपछि स्वास्थ्य र सुरक्षा प्रोटोकलहरू लागू गराउने जिम्मेवारी सरकारको हो। तर, सरकारले यस सम्बन्धमा कुनै तयारी गरेको देखिँदैन।

५) मुलुकभित्रै महामारीका कारण रोजगारी गुमाउनेको संख्या झण्डै ३० लाख पुगेको अनुमान छ। ठूलो युवा जमात एकैचोटी बेरोजगारी र त्यसबाट उत्पन्न भोकमरीको समेत शिकार हुँदै छन्। विदेशमा कार्यरत भण्डै सात लाख नेपाली स्वदेश फर्कन चाहेकोमा सरकारले त्यसको १० प्रतिशतलाई पनि नेपाल आउन सहजीकरण गर्न सकेको छैन। 

बेरोजगारीको चाप कृषि क्षेत्रमा थपिएको छ। राम्ररी व्यवस्थापन गरिएको भए कृषि क्षेत्र महामारीका कारण सबभन्दा कम प्रभावित हुने थियो। दक्षिण अफ्रिकाजस्ता मुलुकले कृषि आपूर्ति सञ्जाललाई टुट्न नदिएर अर्थतन्त्रलाई ठूलो टेवा पुर्‍याए। तर, नेपालमा न त किसानले आफ्नो उत्पादन बजारमा ल्याउन र बिक्री गर्न सरकारबाट सहायता पाए न त नयाँ बाली लगाउन आवश्यक बिउविजन र रासायनिक मल नै। उपभोक्ता भने माग-आपूर्ति चक्र भत्किँदा महंगीको मारमा परेका छन्।

६) उद्यम व्यवसाय क्षेत्र र आम्दानीका अवसर गुमेका कारण जीवनयापन कष्टकर भएका कसैले पनि सरकारबाट सार्थक राहत पाएका छैनन्। महामारीका कारण चार लाखभन्दा बढी स्वरोजगार र साना-मझौला उद्योग व्यवसाय बन्द भएको तथ्य सरकारी निकायकै अध्ययनहरूले देखाएका छन्। तर, सरकार सुरक्षा प्रबन्ध गर्दै बन्द उद्योग व्यवसाय खुलाएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन, रोजगारी र हातमुख जोर्ने समस्यालाई सम्बोधन गर्न कुनै चासो दिइरहको छैन। स्वदेशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने कुनै कार्यक्रम सरकारले ल्याएको छैन।

७) महामारी नियन्त्रणमा प्रादेशिक र पालिका सरकारहरूलाई जिम्मेवारी, अधिकार, स्रोत र सीप दिने कुरामा राज्यले अवलम्बन गरेको संघीय प्रणालीको भावना र मर्म अनुरूप संघीय सरकारले सुरूदेखि नै काम नगरेका कारण अहिलेको भयावह अवस्था आएको हो। अब पनि यो कमजोरीलाई सच्याएर स्वास्थ्य पूर्वाधारको विस्तारदेखि, राहत वितरण र जनचेतना अभिवृद्धिमा खासगरी स्थानीय सरकारहरूलाई जिम्मेवार र उत्तरदायी दुवै नबनाउने हो भने स्थिति अझै प्रतिकूल हुने निश्चित छ।

८) मुलुकको करिब १२ प्रतिशत जनसंख्या बसोबास गर्ने काठमाडौं उपत्यका कोरोना संक्रमणको मुख्य केन्द्रमा रूपान्तरण भएको छ। चाडवाडको समयमा ठूलो संख्यामा मानिसहरूको आवतजावत हुँदा संक्रमण दर तीव्र गतिमा बढ्ने तथ्यलाई ध्यान दिएर सरकारले कुनै भरपर्दो रणनीति बनाएको देखिँदैन। जनताको आवतजावतलाई प्रादेशिक स्थानीय सरकारहरूको समन्वयमा संक्रमण रोकथामका आवश्यक उपायहरू अपनाइनु अपरिहार्य छ। सबै सरकारी अस्पताललाई कोभिड अस्पताल बनाउने निर्णयले अन्य स्वास्थ्य समस्या हुने बिरामीहरू थप मारमा पर्नेछन्। यसको वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्न र निजी क्षेत्रका स्वास्थ्य पूर्वाधार र जनशक्ति परिचालन गर्न सरकार नराम्ररी चुकेको छ।

९) नेपाली कांग्रेसले आफ्नो पहलमा महामारी नियन्त्रणमा सघाउन आफ्ना भ्रातृ संस्थाहरू समेतको पहलमा देशभरि नै मानवीय सहायता, राहत, रक्तदान/प्लाज्मा दान आदि कार्यक्रमहरू गरिरहेको छ। तर, महामारी नियन्त्रणको मुख्य दायित्व राज्यको हो र प्रतिपक्षको भूमिका सहयोगी हुनसक्छ। यस्तो सहकार्यको वातावरण बनाउने जिम्मेवारी सरकारको हो। यसमा पनि सरकार जिम्मेवार ढंगले प्रस्तुत भएको छैन। सरकारको अनुत्तरदायी रवैया, अव्यवस्था र भ्रष्टाचारले अब सीमा नाघेको छ।

१०) महामारीबाट प्रभावित भएको शैक्षिक क्षेत्रलाई मार्गनिर्देशन गर्न पनि सरकार उसैगरी चुकेको छ। १२ कक्षाको परीक्षाका बारेमा सरकार अनिर्णित हुँदा विद्यार्थीहरूको सिंगो शैक्षिक सत्र नै क्षय हुने अवस्था आएको छ। अनलाइन र दूरशिक्षा जस्ता वैकल्पिक उपायहरूको पहुँज, मान्यता र प्रभावकारिताबारे सरकार नै प्रष्ट छैन। यस्ता अनेकांै अन्योलहरूबाट पीडित प्रताडित जनताले सरकारको उपस्थित कतै महशुस गर्न पाएका छैनन्। महामारीको बेलामा राष्ट्रको अभिभावकत्व वहन गर्नुपर्ने सरकार भ्रष्टाचार र आन्तरिक शक्ति संघर्षमा मात्र रूमलिनु मुलुक र जनताका लगि ठूलो बेइमानी र घात हो।

सिफारिस