२०७७ कात्तिक १२, बुधबार

उपभोक्ता ठगी गर्ने पाँच व्यावसायिक प्रतिष्ठानमाथि कारबाही



काठमाडौं। चितवन जिल्लामा उपभोक्तालाई ठगी गरेको अभियोगमा पाँचवटा व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई कारबाही गरिएको छ। ती संस्थालाई उपभोक्ता ठगी गरेको अभियोगमा ५० हजार रूपैयाँ जरिवानासहित कारबाही गरिएको हो।

वाणिज्य कार्यालय वीरगञ्ज, जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवन र जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनको संयुक्त टोलीले शुक्रबार भरतपुर महानगरपालिका भित्र बजार अनुगमन गर्दा मूल्य सूची नराखिएको तथा खरिद र बिक्रि बिल उपलब्ध गराउन नसकेपछि कारबाही गरिएको हो।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्रप्रसाद शर्माका अनुसार कारबाहीमा पर्नेमा नारायणगढको निर्जला स्टोर्सका अखण्ड श्रेष्ठ, सुनिता खाद्य उद्योगका नर्वो तामाङ, जय श्री वालाजी ट्रेडसका मनोजकुमार अग्रवाल, शुलभ खाद्य भण्डारका विष्णुप्रसाद पौडेल र शुभम फ्रुट ट्रेर्डसका सन्तोष बजाज रहेका छन्।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा २८ बमोजिम उनीहरुलाई जनही ५० हजार रूपैयाँका दरले जरिवाना गरिएको शर्माले जानकारी दिए।

शर्माका अनुसार सात दिन भित्र जरिवाना रकम बैंक दाखिल गरी भौचर प्रशासनमा बुझाउन  उनीहरुलाई निर्देशन दिइएको छ।

रासस

अर्थतन्‍त्र

उपभोक्ता ठगी गर्ने पाँच व्यावसायिक प्रतिष्ठानमाथि कारबाही


प्रकाशित: शनिबार, कात्तिक १, २०७७ ०८:१६
सारांशमा :
  • उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा २८ बमोजिम उनीहरुलाई जनही ५० हजार रूपैयाँका दरले जरिवाना गरिएको शर्माले जानकारी दिए।
पूरा पढ्नुहोस्

काठमाडौं। चितवन जिल्लामा उपभोक्तालाई ठगी गरेको अभियोगमा पाँचवटा व्यावसायिक प्रतिष्ठानलाई कारबाही गरिएको छ। ती संस्थालाई उपभोक्ता ठगी गरेको अभियोगमा ५० हजार रूपैयाँ जरिवानासहित कारबाही गरिएको हो।

वाणिज्य कार्यालय वीरगञ्ज, जिल्ला प्रशासन कार्यालय चितवन र जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनको संयुक्त टोलीले शुक्रबार भरतपुर महानगरपालिका भित्र बजार अनुगमन गर्दा मूल्य सूची नराखिएको तथा खरिद र बिक्रि बिल उपलब्ध गराउन नसकेपछि कारबाही गरिएको हो।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्रप्रसाद शर्माका अनुसार कारबाहीमा पर्नेमा नारायणगढको निर्जला स्टोर्सका अखण्ड श्रेष्ठ, सुनिता खाद्य उद्योगका नर्वो तामाङ, जय श्री वालाजी ट्रेडसका मनोजकुमार अग्रवाल, शुलभ खाद्य भण्डारका विष्णुप्रसाद पौडेल र शुभम फ्रुट ट्रेर्डसका सन्तोष बजाज रहेका छन्।

उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा २८ बमोजिम उनीहरुलाई जनही ५० हजार रूपैयाँका दरले जरिवाना गरिएको शर्माले जानकारी दिए।

शर्माका अनुसार सात दिन भित्र जरिवाना रकम बैंक दाखिल गरी भौचर प्रशासनमा बुझाउन  उनीहरुलाई निर्देशन दिइएको छ।

रासस

सिफारिस