२०७७ मंसिर १२, शुक्रबार

‘नागरिकको उपचार गर्न सक्दैनौँ’ भन्नु राष्ट्रिय लज्जाको विषय : साझा पार्टी



काठमाडौं। कोरोना भाइरस संक्रमित नागरिकले उपचार खर्च आफैं व्यहोर्नुपर्ने सरकारको पछिल्लो निर्णयको साझा पार्टीले भर्त्सना गरेको छ। 

“हरेक नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा राज्यबाट निःशुल्क पाउने संविधानको मौलिक हकको व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतको हालैको परमादेशसमेत विरूद्धको यस्तो निर्णय तत्काल सच्याउन साझा पार्टी सरकारलाई आह्वान गर्दछ,” साझाले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
 
सरकारले महाव्याधिका बेला नागरिकको उपचार खर्च राज्यले धान्न सक्दैन भन्नेजस्तो असंवेदनशील र गैरजिम्मेवारपूर्ण तर्क गरेर आफ्नो संवैधानिक दायित्वबाट भाग्न नमिल्ने साझाले जनाएको छ।

“सीमित दल र नेतालाई फेरि चुनाव जिताउने गरी सांसदलाई अर्बौं रकम बाँड्न सरकारसँग पैसा छ। महामारीकै बीचमा जनप्रतिनिधिलाई करोडौं रकम दसैं भत्ता बाँड्न सरकार सक्षम छ। सत्तानिकट आसेपासेलाई उपचार खर्चका नाममा रकम लुटाउन सरकार उदार छ। राज्यलाई अर्बौं अर्बको क्षति पुग्ने गरी बिचौलियासँगको साँठगाँठ र भ्रष्टाचारमा सरकार उन्मत्त छ,” साझाले भनेको छ।
 
अहिले विपन्नहरू कामविहीन बनेको, श्रमिकहरूले रोजगारी गुमाइरहेको र अन्य कयौं देशमा सरकारले विशेष राहतको व्यवस्था गरिरहेको स्मरण विज्ञप्तिमा गरिएको छ। राजधानीमै पनि दैनिक सयौँ मानिसहरूलाई परोपकारी व्यक्ति र संस्थाहरूले खाना खुवाइरहेको बेला सरकारले ‘हामी आमनागरिकको उपचार गर्न सक्दैनौँ’ भन्नु राष्ट्रिय लज्जाको विषय भएको साझाले जनाएको छ।

“राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीदेखि सांसदसम्मको तलब सुविधामा उल्लेख्य कटौती गर। सांसद विकास कोष बन्द गर। सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको सुझाव मानेर केही मन्त्रालयसहित अनावश्यक सयौँ संरचना तत्काल खारेज गरी सार्वजनिक खर्च कटौती गर। भ्युटावर निर्माणदेखि अनुत्पादक संरचनाहरूमा छुट्याइएका बजेट रोक्का गर। सबै बचेको रकम कोरोना नियन्त्रण र उपचारमा खर्च गर,” साझाको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

राजनीति कोभिड–१९ महामारी

‘नागरिकको उपचार गर्न सक्दैनौँ’ भन्नु राष्ट्रिय लज्जाको विषय : साझा पार्टी


प्रकाशित: सोमबार, कात्तिक ३, २०७७ १६:५०
  • कोरोना भाइरस संक्रमित नागरिकले उपचार खर्च आफैं व्यहोर्नुपर्ने सरकारको पछिल्लो निर्णयको साझा पार्टीले भर्त्सना गरेको छ। 
  • सरकारले महाव्याधिका बेला नागरिकको उपचार खर्च राज्यले धान्न सक्दैन भन्नेजस्तो असंवेदनशील र गैरजिम्मेवारपूर्ण तर्क गरेर आफ्नो संवैधानिक दायित्वबाट भाग्न नमिल्ने साझाले जनाएको छ।

काठमाडौं। कोरोना भाइरस संक्रमित नागरिकले उपचार खर्च आफैं व्यहोर्नुपर्ने सरकारको पछिल्लो निर्णयको साझा पार्टीले भर्त्सना गरेको छ। 

“हरेक नागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा राज्यबाट निःशुल्क पाउने संविधानको मौलिक हकको व्यवस्था र सर्वोच्च अदालतको हालैको परमादेशसमेत विरूद्धको यस्तो निर्णय तत्काल सच्याउन साझा पार्टी सरकारलाई आह्वान गर्दछ,” साझाले आज जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
 
सरकारले महाव्याधिका बेला नागरिकको उपचार खर्च राज्यले धान्न सक्दैन भन्नेजस्तो असंवेदनशील र गैरजिम्मेवारपूर्ण तर्क गरेर आफ्नो संवैधानिक दायित्वबाट भाग्न नमिल्ने साझाले जनाएको छ।

“सीमित दल र नेतालाई फेरि चुनाव जिताउने गरी सांसदलाई अर्बौं रकम बाँड्न सरकारसँग पैसा छ। महामारीकै बीचमा जनप्रतिनिधिलाई करोडौं रकम दसैं भत्ता बाँड्न सरकार सक्षम छ। सत्तानिकट आसेपासेलाई उपचार खर्चका नाममा रकम लुटाउन सरकार उदार छ। राज्यलाई अर्बौं अर्बको क्षति पुग्ने गरी बिचौलियासँगको साँठगाँठ र भ्रष्टाचारमा सरकार उन्मत्त छ,” साझाले भनेको छ।
 
अहिले विपन्नहरू कामविहीन बनेको, श्रमिकहरूले रोजगारी गुमाइरहेको र अन्य कयौं देशमा सरकारले विशेष राहतको व्यवस्था गरिरहेको स्मरण विज्ञप्तिमा गरिएको छ। राजधानीमै पनि दैनिक सयौँ मानिसहरूलाई परोपकारी व्यक्ति र संस्थाहरूले खाना खुवाइरहेको बेला सरकारले ‘हामी आमनागरिकको उपचार गर्न सक्दैनौँ’ भन्नु राष्ट्रिय लज्जाको विषय भएको साझाले जनाएको छ।

“राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीदेखि सांसदसम्मको तलब सुविधामा उल्लेख्य कटौती गर। सांसद विकास कोष बन्द गर। सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको सुझाव मानेर केही मन्त्रालयसहित अनावश्यक सयौँ संरचना तत्काल खारेज गरी सार्वजनिक खर्च कटौती गर। भ्युटावर निर्माणदेखि अनुत्पादक संरचनाहरूमा छुट्याइएका बजेट रोक्का गर। सबै बचेको रकम कोरोना नियन्त्रण र उपचारमा खर्च गर,” साझाको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

सिफारिस