२०७७ मंसिर १२, शुक्रबार

कोरोना संक्रमितको नि:शुल्क उपचार नगर्ने निर्णय फिर्ता लेऊ : माधव नेपाल



काठमाडौं। सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का वरिष्‍ठ नेता माधवकुमार नेपालले कोभिड-१९ को महामारीको बेलामा सरकारले दिइरहेको सुविधा खोसेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। 

पुर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेता नेपालले सरकारले हालै जारी गरेको निर्देशिका अनुसार सरकारी अस्पतालहरूले निः शुल्क उपचार बन्द गरेका कारण संक्रमित नागरिक थप मारमा परेकोले सो निर्णय फिर्ता लिनसमेत माग गरेका छन्।

नेपालले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘आम नागरिकमा थप आतंक सिर्जना हुने गरी गरिएको उक्त विभेदकारी, गैरजिम्मेवार र जनताप्रति अनुत्तरदायी निर्णय अविलम्ब फिर्ता लिन म सरकारसँग जोडदार माग गर्दछु।’ 

संकटका बेला राज्य सबै नागरिकको अभिभावकका रूपमा साथमा रहनु पर्ने बेलामा भएको यस्तो निर्णय अनुचित रहेको उनको टिप्पणी छ। 

‘यस्तो महामारीका बेला सबै नागरिकलाई समानरूपमा उपचार गराउनुपर्ने दायित्वबाट सरकार विमुख हुन मिल्दैन्, त्यसमा पनि गरिबी, अभाव र बेरोजगारीले पिल्सिएका, बेसहारा तथा आर्थिक रूपमा विपन्न नागरिकको समस्याप्रति सरकार अत्यन्त संवेदनशील हुनुपर्नेमा नहुनु गम्भीर विषय हो’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। 

राजनीति

कोरोना संक्रमितको नि:शुल्क उपचार नगर्ने निर्णय फिर्ता लेऊ : माधव नेपाल


प्रकाशित: मंगलबार, कात्तिक ४, २०७७ १३:१०
सारांशमा :
  • नेकपाका वरिष्‍ठ नेता माधवकुमार नेपालले सरकारको निर्देशनअनुरूप अस्पतालहरूले निः शुल्क उपचार बन्द गरेका कारण संक्रमित नागरिक थप मारमा परेको बताएका छन्। 
  • उक्त निर्णय विभेदकारी, गैरजिम्मेवार र जनताप्रति अनुत्तरदायी भएको भन्दै अविलम्ब फिर्ता लिन उनको माग छ।  
पूरा पढ्नुहोस्

काठमाडौं। सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का वरिष्‍ठ नेता माधवकुमार नेपालले कोभिड-१९ को महामारीको बेलामा सरकारले दिइरहेको सुविधा खोसेको भन्दै आपत्ति जनाएका छन्। 

पुर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेता नेपालले सरकारले हालै जारी गरेको निर्देशिका अनुसार सरकारी अस्पतालहरूले निः शुल्क उपचार बन्द गरेका कारण संक्रमित नागरिक थप मारमा परेकोले सो निर्णय फिर्ता लिनसमेत माग गरेका छन्।

नेपालले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘आम नागरिकमा थप आतंक सिर्जना हुने गरी गरिएको उक्त विभेदकारी, गैरजिम्मेवार र जनताप्रति अनुत्तरदायी निर्णय अविलम्ब फिर्ता लिन म सरकारसँग जोडदार माग गर्दछु।’ 

संकटका बेला राज्य सबै नागरिकको अभिभावकका रूपमा साथमा रहनु पर्ने बेलामा भएको यस्तो निर्णय अनुचित रहेको उनको टिप्पणी छ। 

‘यस्तो महामारीका बेला सबै नागरिकलाई समानरूपमा उपचार गराउनुपर्ने दायित्वबाट सरकार विमुख हुन मिल्दैन्, त्यसमा पनि गरिबी, अभाव र बेरोजगारीले पिल्सिएका, बेसहारा तथा आर्थिक रूपमा विपन्न नागरिकको समस्याप्रति सरकार अत्यन्त संवेदनशील हुनुपर्नेमा नहुनु गम्भीर विषय हो’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। 

सिफारिस