२०७७ मंसिर १२, शुक्रबार

कोरोना संक्रमितको उपचारमा विभेद : प्रदेश र स्थानीयमा निःशुल्क, संघीयबाट सशुल्क



काठमाडौँ। कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणमा तीनै तहका सरकार सक्रिय छन्। नेपालमा कोरोना महामारीको प्रवेशसँगै संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार सक्रिय देखिएको हो। 

कोरोना संक्रमणको सुरुवातमा स्थानीय तहले क्वारेन्टिन व्यवस्थापन, बाहिरबाट आएकालाई क्वारेन्टिनमा राख्नेदेखि लिएर संक्रमितलाई उपचारका लागि आइसोलेसनमा लैजाने कामसम्म गरेका थिए। 

त्यस्तै, प्रदेश सरकारले पनि क्वारेन्टिन व्यवस्थापनदेखि लिएर राहत वितरणसम्मका काम गरे भने संघीय सरकारले स्वास्थ्य सामाग्रीको व्यवस्थापनदेखि लिएर स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम, कोरोना संक्रमितको उपचार, नयाँ बिरामीको खोजीसम्मको काम गर्दै आएका थिए।
 
कोरोना महामारी फैलिएको ७ महिनामा भने संघीय सरकारले आफ्नो जिम्मेवारीबाट हात झिकेको छ। कोरोना संक्रमितको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गराउँदैं आएको संघीय सरकार त्यो जिम्मेवारीबाट पञ्छिएको हो। 

संघीय सरकारले अग्रपङ्क्तिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, आर्थिक विपन्नता भएका, असहाय, अशक्तलगायतको मात्र उपचार गर्दै आएको छ। तर, प्रदेश र स्थानीय सरकारले भने निःशुल्क उपचारलाई यथावत् राखेका छन्। 

प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रादेशिक अस्पताल तथा आइसोलेसनमा निःशुल्क उपचारलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्। त्यस्तै, स्थानीय तह अन्तर्गत बनेका आइसोलेसनमा पनि बिरामीको निःशुल्क उपचार भइरहेको छ।
 
तीनै तहका फरक–फरक निर्णयले गर्दा नागरिकमाथि विभेद भएको छ। संघीय सरकारले उपचार गर्दा शुल्क लाग्ने, तर स्थानीय र प्रदेशले उपचार गराउँदा निःशुल्क हुन्छ।

प्रदेश १ ले महामारीको समयमा सबै नागरिक समस्यामा परेको भन्दै निःशुल्क परीक्षण तथा उपचारलाई निरन्तरता दिएको जनाएको छ। सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले शुरुदेखि नै निःशुल्क हुँदै आएको परीक्षण तथा उपचारलाई यथावत् राखिएको बताएका हुन्।
 
“यो महामारीको समयमा सबै नागरिक समस्यमा छन्,” मन्त्री घिमिरेले भनेका छन्, “हामीले शुरुदेखि नै निःशुल्क गर्दै आएको उपचारलाई नै निरन्तरता दिएका छौँ। अन्तिम अवस्थासम्म हामी यसलाई नै निरन्तरता दिन्छौँ।”

त्यस्तै, प्रदेश २ ले पनि आफ्ना प्रादेशिक अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचार गराउँदै आएको छ। प्रदेश २ का सामाजिक विकासमन्त्री  नवलकिशोर साहले प्रदेश सरकारले निःशुल्क उपचारलाई निरन्तरता दिइएको बताएका छन्।
 
बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आफ्ना प्रादेशिक अस्पतालमा निःशुल्क उपचारलाई निरन्तरता दिएका छन्। 

कात्तिक २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खर्च धान्न सक्ने अवस्था नभएको भन्दै स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र लक्षित वर्गलाई मात्र निःशुल्क परीक्षण तथा उपचार गर्ने निर्णय गरेको थियो। 

सोही आधारमा देशभरका संघीय अस्पतालले कोरोना सङ्क्रमितबाट उपचार शुल्क लिइरहेका छन् तर प्रदेश र स्थानीय तहअन्तर्गत रहेका अस्पताल तथा आइसोलेसनमा भने निःशुल्क उपचार अझै जारी छ।
 
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आफ्नो प्रदेशमा रहेका चारवटा प्रादेशिक अस्पतालमा निःशुल्क उपचार भइरहेको बताएका छन्। कोरोना महामारीका कारण आम नागरिक खर्च गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको भन्दै प्रदेश सरकारले अन्य क्षेत्रको खर्चसमेत कटौती गरेर भए पनि आफ्नो दायित्वबाट पछि नहट्ने बताएका छन्।
 
संविधानले नै प्रदेश सरकारलाई विशेषअधिकार दिएको भन्दै त्यहीअनुरूप अगाडि बढिरेहेको उनको भनाइ छ।

खर्च धान्न सक्दैनौँ : संघीय सरकार

संघीय सरकारले सबै कोरोना सङ्क्रमितको उपचारका लागि खर्च धान्न नसक्ने जनाएको छ। सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङ्गले खर्च धान्न नसकिने अवस्था आएपछि लक्षित वर्गका लागि उपचार निःशुल्क गरिएको बताएका हुन्।
 
आफै उपचार गर्न सक्नेले अलिकति भए पनि राज्यप्रति आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने भन्दै उपचार गर्न नसक्नेको राज्यले नै उपचार गर्ने बताए। 

संघीय र प्रदेश सरकारबीच किन फरक–फरक नियम भन्ने प्रश्नमा उनले भनेका छन्, “प्रदेश सरकारले पनि आफ्ना गतिविधिहरु गर्न पाउने अधिकार संविधानले दिएको छ। उनीहरुले आफ्नो स्रोतसाधनको प्रयोग गरेर काम गर्न सक्छन्।”

स्वास्थ्य कोभिड–१९ महामारी

कोरोना संक्रमितको उपचारमा विभेद : प्रदेश र स्थानीयमा निःशुल्क, संघीयबाट सशुल्क


प्रकाशित: मंगलबार, कात्तिक ११, २०७७ १५:३२
सारांशमा :
  • कोरोना संक्रमतिको उपचारमा तीन तहको सरकार लागेका छन्।
  • संघीय सरकारले उपचारमा शुल्क लिइरहेको छ। 
  • स्थानीय र प्रदेश सरकारले भने निःशुल्क उपचार गराइरहेको छ।
  • नागरिकमाथि विभेद गरिएको छ। 
पूरा पढ्नुहोस्

काठमाडौँ। कोरोना महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणमा तीनै तहका सरकार सक्रिय छन्। नेपालमा कोरोना महामारीको प्रवेशसँगै संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार सक्रिय देखिएको हो। 

कोरोना संक्रमणको सुरुवातमा स्थानीय तहले क्वारेन्टिन व्यवस्थापन, बाहिरबाट आएकालाई क्वारेन्टिनमा राख्नेदेखि लिएर संक्रमितलाई उपचारका लागि आइसोलेसनमा लैजाने कामसम्म गरेका थिए। 

त्यस्तै, प्रदेश सरकारले पनि क्वारेन्टिन व्यवस्थापनदेखि लिएर राहत वितरणसम्मका काम गरे भने संघीय सरकारले स्वास्थ्य सामाग्रीको व्यवस्थापनदेखि लिएर स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम, कोरोना संक्रमितको उपचार, नयाँ बिरामीको खोजीसम्मको काम गर्दै आएका थिए।
 
कोरोना महामारी फैलिएको ७ महिनामा भने संघीय सरकारले आफ्नो जिम्मेवारीबाट हात झिकेको छ। कोरोना संक्रमितको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गराउँदैं आएको संघीय सरकार त्यो जिम्मेवारीबाट पञ्छिएको हो। 

संघीय सरकारले अग्रपङ्क्तिमा खटिएका स्वास्थ्यकर्मी, आर्थिक विपन्नता भएका, असहाय, अशक्तलगायतको मात्र उपचार गर्दै आएको छ। तर, प्रदेश र स्थानीय सरकारले भने निःशुल्क उपचारलाई यथावत् राखेका छन्। 

प्रदेश सरकारले आफ्नो प्रादेशिक अस्पताल तथा आइसोलेसनमा निःशुल्क उपचारलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्। त्यस्तै, स्थानीय तह अन्तर्गत बनेका आइसोलेसनमा पनि बिरामीको निःशुल्क उपचार भइरहेको छ।
 
तीनै तहका फरक–फरक निर्णयले गर्दा नागरिकमाथि विभेद भएको छ। संघीय सरकारले उपचार गर्दा शुल्क लाग्ने, तर स्थानीय र प्रदेशले उपचार गराउँदा निःशुल्क हुन्छ।

प्रदेश १ ले महामारीको समयमा सबै नागरिक समस्यामा परेको भन्दै निःशुल्क परीक्षण तथा उपचारलाई निरन्तरता दिएको जनाएको छ। सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेले शुरुदेखि नै निःशुल्क हुँदै आएको परीक्षण तथा उपचारलाई यथावत् राखिएको बताएका हुन्।
 
“यो महामारीको समयमा सबै नागरिक समस्यमा छन्,” मन्त्री घिमिरेले भनेका छन्, “हामीले शुरुदेखि नै निःशुल्क गर्दै आएको उपचारलाई नै निरन्तरता दिएका छौँ। अन्तिम अवस्थासम्म हामी यसलाई नै निरन्तरता दिन्छौँ।”

त्यस्तै, प्रदेश २ ले पनि आफ्ना प्रादेशिक अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको निःशुल्क उपचार गराउँदै आएको छ। प्रदेश २ का सामाजिक विकासमन्त्री  नवलकिशोर साहले प्रदेश सरकारले निःशुल्क उपचारलाई निरन्तरता दिइएको बताएका छन्।
 
बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, कर्णाली प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आफ्ना प्रादेशिक अस्पतालमा निःशुल्क उपचारलाई निरन्तरता दिएका छन्। 

कात्तिक २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले खर्च धान्न सक्ने अवस्था नभएको भन्दै स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र लक्षित वर्गलाई मात्र निःशुल्क परीक्षण तथा उपचार गर्ने निर्णय गरेको थियो। 

सोही आधारमा देशभरका संघीय अस्पतालले कोरोना सङ्क्रमितबाट उपचार शुल्क लिइरहेका छन् तर प्रदेश र स्थानीय तहअन्तर्गत रहेका अस्पताल तथा आइसोलेसनमा भने निःशुल्क उपचार अझै जारी छ।
 
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले आफ्नो प्रदेशमा रहेका चारवटा प्रादेशिक अस्पतालमा निःशुल्क उपचार भइरहेको बताएका छन्। कोरोना महामारीका कारण आम नागरिक खर्च गर्न सक्ने अवस्थामा नरहेको भन्दै प्रदेश सरकारले अन्य क्षेत्रको खर्चसमेत कटौती गरेर भए पनि आफ्नो दायित्वबाट पछि नहट्ने बताएका छन्।
 
संविधानले नै प्रदेश सरकारलाई विशेषअधिकार दिएको भन्दै त्यहीअनुरूप अगाडि बढिरेहेको उनको भनाइ छ।

खर्च धान्न सक्दैनौँ : संघीय सरकार

संघीय सरकारले सबै कोरोना सङ्क्रमितको उपचारका लागि खर्च धान्न नसक्ने जनाएको छ। सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङ्गले खर्च धान्न नसकिने अवस्था आएपछि लक्षित वर्गका लागि उपचार निःशुल्क गरिएको बताएका हुन्।
 
आफै उपचार गर्न सक्नेले अलिकति भए पनि राज्यप्रति आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने भन्दै उपचार गर्न नसक्नेको राज्यले नै उपचार गर्ने बताए। 

संघीय र प्रदेश सरकारबीच किन फरक–फरक नियम भन्ने प्रश्नमा उनले भनेका छन्, “प्रदेश सरकारले पनि आफ्ना गतिविधिहरु गर्न पाउने अधिकार संविधानले दिएको छ। उनीहरुले आफ्नो स्रोतसाधनको प्रयोग गरेर काम गर्न सक्छन्।”

सिफारिस