२०७७ मंसिर ९, मंगलबार

निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले काम गर्न नपाउने नेपाली लोकतन्त्रको मोडल हो?



नेकपा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई केही प्रश्न गर्दै, म यो लेखको शुरुवात गर्छु। अध्यक्षज्यू, कति गरे अति हुन्छ? कोभिड–१९ महामारीले चरम दबाबमा परेको स्वास्थ्य सेवा तथा सङ्कटमा परेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन तपाईँले के गर्नुभयो? कतिजना विज्ञसँग छलफल गर्नुभयो? कतिवटा जर्नलका कतिवटा लेख पढ्नु भयो? 

वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई मेरो प्रश्न छ, के यसै गरी नेपाल बन्छ कमरेड ? स्वास्थ्य, रोजगारी, जीविकोपार्जनजस्ता मुद्दामा कति समय घोत्लिनुभयो तपाईँ? स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीजस्ता कोभिड–१९ सँग लडिरहेकाको मनोबल बढाउन के गर्नुभयो तपाईँले? खस्कँदो अर्थतन्त्रलाई उकास्न तपाईँको दृष्टिकोण के हो?

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले दुई–तिहाइ बहुमत पाएर केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेको ३३ महिना पुगेको छ। तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको चुनावी तालमेलले नेकपाको अहिलेको संसदीय शक्ति निर्माण गर्न निश्चय नै मद्दत गर्‍योे। कसैलाई मन परे पनि मन नपरे पनि, सत्य हो भने त्यसबेलाको संसदीय चुनावी अभियानको मूल आकर्षण र मत परिणामको कारक केपी शर्मा ओलीको राष्ट्रवादी छवि नै थियो। 

संविधानले दिएको स्वतन्त्रताको व्यावहारिक अभ्यास गर्न प्रधानमन्त्रीलाई कति सहज भएको छ? के त्यो अभ्यास सहज भएको भए वा प्रचण्डको बुहारी नभएको भए विना मगर मन्त्रीमण्डलमा अहिलेसम्म अटाउँथिन् होला? 

२०७२ सालको गोरखा भूकम्पलगत्तै भारतले गरेको कठोर आर्थिक नाकाबन्दीको विरुद्धमा दृढतापूर्वक उभिएर ओलीले बनाएको राष्ट्रवादी छवि अरू कुनै राजनीतिक समीकरण र आकर्षणभन्दा जनताले अधिकतम मन पराए। त्यसमाथि समृद्धिको मुद्दालाई, जनताले बुझ्ने भाषामा यति सरल तरिकाले बताए कि प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनलाई नेपालको इतिहासमा अभूतपूर्व प्रकृतिको जनमत मिल्यो।

करिब-करिब दुईतिहाइको बहुमत र सात मध्ये छवटा प्रदेशहरूमा नेकपा नेतृत्वको सरकार छ। सिद्धान्ततः यस्तो अनूकुल स्थितिमा प्रधानमन्त्रीको रूपमा ओलीलाई राज्य सञ्चालनमा कुनै विघ्नबाधा खडा हुनु नपर्ने हो, तर परिस्थिति त्यस्तो भएन। 

२०७४ साल फागुन ३ गते पाँच वर्षका लागि सरकार बन्यो। त्यसको केही महिना पनि नबित्दै यो सरकार आधा अवधिका लागि मात्रै हो, बाँकी आधा अवधि अहिलेका नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेतृत्व गरेको सरकार बन्नेछ भन्ने प्रचारवाजी व्यापक गरियो। यसको देख्न र बुझ्न सकिने २ वटा कारणहरू छन्—

पहिलो, सरकारमाथि अनावश्यक मनोवैज्ञानिक दबाब बढाउने।

दोस्रो, कर्मचारीतन्त्रमा सरकार पूरा समयको लागि होइन है भन्ने सन्देश पुर्‍याउने र, विकासको गति रोक्ने।

त्यसपछि शुरु भयो, पूर्व एमाले र माओवादीका केही प्रभावशाली नेताहरूको अस्वाभाविक शासकीय महत्वकाङ्क्षा।

प्रष्टै छ, नेपालले अवलम्बन गरेको संविधान, राज्यप्रणाली र लोकतान्त्रिक अभ्यास बेलायतले अपनाएको वेस्टमिनिस्टर प्रकृतिको हो। यसमा सबै शासकीय अधिकार प्रधानमन्त्री एक्लैले प्रयोग गर्छन्। 

साँच्चै भन्ने हो भने, चुनाव सकिएपछि पार्टीको भूमिका अर्को चुनावसम्मका लागि सकिन्छ। नेकपा, नाममा कम्युनिस्ट भए पनि वालिग मताधिकार, बहुदलीय पद्धति मात्र होइन, बहुमत पाएको प्रधानमन्त्रीले काम गर्न असहज भएमा संसद नै विघटन गर्नेसम्मको अधिकारयुक्त प्रणालीलाई स्वीकार गरेर संसदीय राजनीतिमा अवतरण गरेको लोकतान्त्रिक दल हो। 

तर, कम्युनिष्ट राज्य प्रणालीमा जस्तै सरकारको दैनन्दिन कार्यमा पार्टीले सधैं हस्तक्षेप गर्ने प्रणाली निरन्तर लाद्न खोज्नु किमार्थ उपयुक्त थिएन र छैन।

नेपालले अपनाएको वर्तमान राज्यप्रणालीमा सरकारको कार्यप्रदर्शनी एवं सफलता÷असफलताको जस÷अपजस सम्पूर्ण रूपले प्रधानमन्त्रीले नै लिनुपर्छ। त्यस कारण मन्त्रिमण्डल गठन वा पुनर्गठनको सम्पूर्ण स्वतन्त्रता प्रधानमन्त्रीलाई नै दिने परिकल्पना संविधानले गरेको हो। 

तर प्रश्न उठ्छ, संविधानले दिएको स्वतन्त्रताको व्यावहारिक अभ्यास गर्न प्रधानमन्त्रीलाई कति सहज भएको छ ? के त्यो अभ्यास सहज भएको भए वा प्रचण्डको बुहारी नभएको भए विना मगर अहिलेको मन्त्रिमण्डलमा अहिलेसम्म अटाउँथिन् होला ? 

पार्टीका नीति, कार्यक्रम, योजनाहरू सबैलाई चुनावी घोषणापत्रमा समावेश गर्ने र त्यसलाई जनताले अनुमोदन गरेपछि निर्वाचित सरकारले कार्यान्वयन गर्ने कुरा हाम्रो पद्धतिले बसालेको मार्गचित्र हो। हरेक निर्वाचित प्रधानमन्त्रीका लागि सरकार चलाउने मूल आधार त्यही जनअनुमोदिन घोषणापत्र हो। 

राष्ट्रले अवलम्बन गरेको संविधान, राज्यप्रणाली, निर्वाचन र शासकीय पद्धतिलाई स्वीकार नगर्ने संस्कार बस्ने हो भने सिद्धान्तहीन र स्वार्थप्रेरित विवाद सधै चल्छन्। त्यो पनि अनन्तः सम्म। यसको ठूलो मूल्य मुलुकले निरन्तर चुकाइरहनु पर्दछ।

तर नेकपाको सन्दर्भमा यो अवधारणा लागु भएन। पार्टीका निर्णायक नेताहरूले सरकारको काममा अनपेक्षित हस्तक्षेप गर्ने क्रम अस्वाभाविक रूपमा बढ्यो, जुन अहिलेसम्म निरन्तर छ। यस्तो हस्तक्षेपका लागि अनेकौँ संवैधानिक, सैद्धान्तिक र प्रकृयागत भाष्यको जामा लगाइएको छ। 

तर मूलभूत रूपले ती सबै तिकडम खासखास प्रभावशाली नेताहरूका आफ्ना निहित स्वार्थसिद्धिका लागि रचिएका र पदमा बस्न नपाउनुको कुन्ठाबाट ग्रसित छन्।

उदाहरणहरू पर्याप्त छन्– संविधान र कानुन पालनाको दुहाई दिनेहरू नै चुनाव हारेका व्यक्तिलाई संविधान नै संशोधन गरेर प्रधानमन्त्री हुने चोर बाटो खुल्ला गर्ने गैर संवैधानिक अभियान चलाउँछन्। पार्टीमा कार्य विभाजन गर्छन्, तर काम गर्दैनन्। 

पार्टीका दुई अध्यक्षमध्ये एकले सरकार र अर्कोले पार्टी चलाउने स्पष्ट समझदारी थियो। तर आप्mनो जिम्मेवारीअनुरूप स्वतन्त्र रूपले काम गर्ने निर्णय कतै र कहिल्यै पालन भएन। यसविपरीत पार्टी चलाउने जिम्मेवारी पाएकालाई पनि सरकारकै काममा अनावश्यक चासो र भाँजो हाल्ने रुचि अलिक बढी नै भइरह्यो। 

पार्टी एकताको कामलाई टुंगोमा पुर्‍याउने, समयमै पार्टीको दशौं महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने र स्थानीय तहसम्म चुस्तदुरुस्त रूपले एकता प्रक्रियालाई सम्पन्न गरी देशभर पार्टी पङ्क्तिलाई क्रियाशील बनाउने प्रयास अहिलेसम्म भएन। 

पार्टीका निर्णय, भावना र ठूला नेताहरूका विचारलाई सरकारले आत्मसात नगरेको आरोप प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि छ। प्रधानमन्त्री ओली नेकपा एमालेको नवौँ महाधिवेशनबाट आफ्ना नीति, कार्यक्रम र कार्यशैलीलाई समेत बहुमतले अनुमोदन गराएर निर्वाचित भएका अध्यक्ष पनि हुन्। 

यसको अर्थ हो, अर्को महाधिवेशन भएर अर्को व्यक्ति अध्यक्ष नचुनिएसम्म उनको नीति र विचार नै पार्टीमा लागु हुने हो। हारेका विचारहरू कार्यान्वयन हुनका लागि अर्को चुनाव पर्खनुपर्छ र तिनको स्वामित्व लिने पात्र निर्वाचित भएर आउन सक्नुपर्छ। तर यो लोकतन्त्रको सामान्य नियम पनि किन नेकपा र सरकार सञ्चालनमा लागु भएको छैन? 

सरकारमाथि सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन नसकेको आरोप छ। तर सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित सयौँ मुद्दाहरूको निष्पक्ष छानविन, अनुसन्धान, पीडकहरूलाई दण्ड र पीडितहरूलाई न्याय दिने गरी छिनोफानो गर्न अध्यक्ष दाहाल आफै साधक छन् कि बाधक? सत्य निरूपण निष्पक्ष रूपले भयो भने आफ्नो राजनीतिक भविष्य नै जोखिममा पर्ने भय उनी र उनको गुटमा कति छ? कतै शान्ति प्रक्रियाका अहम् मुद्दाहरूलाई टुंगोमा पुर्‍याउन नदिन र यी मुद्दाहरूबाट राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय ध्यान अन्तै मोड्न सुनियोजित प्रपञ्च त रचिएको होइन ? होइन भने पार्टीमा सधैको बखेडा र सरकारमा सधैको झमेला किन? यसको उत्तर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दिनु पर्छ कि पर्दैन ? 

सरकार सञ्चालनको मूल आधार संविधान र संविधानवाद नै हुन्। त्यसभन्दा माथि कुनै दलको आदेश मान्य हुन सक्दैन। अहिले सरकारलाई अंकुश लगाउन अत्तो थापिएका सचिवालय अथवा स्थायी कमिटीको बैठकका निर्णयहरू र त्यसको अपहेलनाको विषय आपैmमा अनौठो छ। सरकार सञ्चालनका हकमा के हाम्रो संविधानले नेकपाको सचिवालयलाई चिन्छ? सरकार सञ्चालनका हकमा के हाम्रो संविधानले नेकपाको स्थायी समितिलाई चिन्छ ?

नेकपाका सचिवालय र स्थायी समिति सदस्यहरूलाई मेरो प्रश्न छ— कोभिड–१९ महामारीले चरम दवाबमा परेको स्वास्थ्य सेवा तथा सङ्कटमा परेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन तपाईँले के गर्नुभयो? कतिजना विज्ञसँग छलफल गर्नु भयो? कतिवटा जर्नलका कतिवटा लेख पढ्नुभयो? स्वास्थ्य, रोजगारी, जीविकोपार्जनजस्ता मुद्दामा कति समय घोत्लिनुभयो? स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी जस्ता कोभिड–१९सँग लडिरहेकाको मनोबल बढाउन के गर्नुभयो? खस्कँदो अर्थतन्त्रलाई उकास्न तपाईँको दृष्टिकोण के हो? सङ्कटको बेलामा जनताको दुःखसुखसँग एकाकार नहुने नेता के काम? सङ्कटमा बेलामा नबोलेको नेता कहिले बोल्ने? सङ्कटमा नदेखेको नेता कहिले देख्ने?

बहुमत पुगेका भनिएका ५ जना सचिवालय सदस्यहरू एकै ठाउँमा बसेर जनताको मुद्दामा छलफल गरेको खबर मैले अहिलेसम्म पढेको छैन। परराष्ट्र नीतिमा घोत्लिएको अहिलेसम्म सुनेको छैन। कोभिड–१९ ले निम्त्याएको सङ्ककट टार्न योजना बुनेको अहिलेसम्म देखेको छैन। देखेको, सुनेको भनेको पद र भागबण्डा मात्र हो।

कमरेडहरू सम्झनुहोला, प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा संयोगले जो बस्न आइपुगे पनि राष्ट्रले अवलम्बन गरेको संविधान, राज्यप्रणाली, निर्वाचन र शासकीय पद्धतिलाई स्वीकार नगर्ने संस्कार बस्ने हो भने सिद्धान्तहीन र स्वार्थप्रेरित विवाद सधै चल्छन्। त्यो पनि अनन्तसम्म। यसको ठूलो मूल्य मुलुकले निरन्तर चुकाइरहनु पर्दछ।

त्यसैले, के बुझ्नु जरुरी छ भने नेपालले वर्तमानमा अवलम्बन गरेको संसदीय व्यवस्था प्रधानमन्त्रीय शासनको हो। पदमा रहेसम्म प्रधानमन्त्रीलाई स्वतन्त्र रूपले काम गर्न दिनुपर्छ। होइन, राजनीतिक र गणितीय हैसियतले प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन सकिन्छ भन्ने लाग्छ भने सधैँको रोइकराइ र गनगन गर्नुको सट्टा विधिसम्मत प्रक्रिया अपनाउन कसैलाई कसैले रोकेको छैन। 

अन्यथा, विवाद र लाञ्छनाहरू मात्रै थोपरेर सरकारलाई काम गर्न नदिने हो भने यसले हामीले अपनाएको लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीलाई संस्थागत गर्न सघाउँदैन। त्यसले मुलुक र जनताको स्थायित्व, समृद्धि र सुशासनको आकाक्षलार्ई खण्डित मात्र गर्छ।

विचार / अन्तर्वार्ता

निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले काम गर्न नपाउने नेपाली लोकतन्त्रको मोडल हो?


प्रकाशित: मंगलबार, मंसिर २, २०७७ २०:५२
सारांशमा :
  • चुनाव सकिएपछि पार्टीको भूमिका अर्को चुनावसम्मका लागि सकिन्छ।
  • कम्युनिष्ट राज्य प्रणालीमा जस्तै सरकारको दैनन्दिन कार्यमा पार्टीले सधैं हस्तक्षेप गर्ने प्रणाली निरन्तर लाद्न खोज्नु किमार्थ उपयुक्त थिएन र छैन।
  • संविधानले दिएको स्वतन्त्रताको व्यावहारिक अभ्यास गर्न प्रधानमन्त्रीलाई कति सहज भएको छ? के त्यो अभ्यास सहज भएको भए वा प्रचण्डको बुहारी नभएको भए विना मगर मन्त्रीमण्डलमा अहिलेसम्म अटाउँथिन् होला ? 
  • सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित सयौं मुद्दाहरूको निष्पक्ष छानविन, अनुसन्धान, पीडकहरूलाई दण्ड र पीडितहरूलाई न्याय दिने गरी छिनोफानो गर्न अध्यक्ष दाहाल आफै साधक छन् की बाधक ?
  • सरकार सञ्चालनका हकमा के हाम्रो संविधानले नेकपाको सचिवालयलाई चिन्छ? सरकार सञ्चालनका हकमा के हाम्रो संविधानले नेकपाको स्थायी समितिलाई चिन्छ?
  • राष्ट्रले अवलम्बन गरेको संविधान, राज्यप्रणाली, निर्वाचन र शासकीय पद्धतिलाई स्वीकार नगर्ने संस्कार बस्ने हो भने सिद्धान्तहीन र स्वार्थप्रेरित विवाद सधै चल्छन्। त्यो पनि अनन्तः सम्म। यसको ठूलो मूल्य मुलुकले निरन्तर चुकाइरहनु पर्दछ।
पूरा पढ्नुहोस्

नेकपा पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई केही प्रश्न गर्दै, म यो लेखको शुरुवात गर्छु। अध्यक्षज्यू, कति गरे अति हुन्छ? कोभिड–१९ महामारीले चरम दबाबमा परेको स्वास्थ्य सेवा तथा सङ्कटमा परेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन तपाईँले के गर्नुभयो? कतिजना विज्ञसँग छलफल गर्नुभयो? कतिवटा जर्नलका कतिवटा लेख पढ्नु भयो? 

वरिष्ठ नेता माधव नेपाललाई मेरो प्रश्न छ, के यसै गरी नेपाल बन्छ कमरेड ? स्वास्थ्य, रोजगारी, जीविकोपार्जनजस्ता मुद्दामा कति समय घोत्लिनुभयो तपाईँ? स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मीजस्ता कोभिड–१९ सँग लडिरहेकाको मनोबल बढाउन के गर्नुभयो तपाईँले? खस्कँदो अर्थतन्त्रलाई उकास्न तपाईँको दृष्टिकोण के हो?

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले दुई–तिहाइ बहुमत पाएर केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेको ३३ महिना पुगेको छ। तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको चुनावी तालमेलले नेकपाको अहिलेको संसदीय शक्ति निर्माण गर्न निश्चय नै मद्दत गर्‍योे। कसैलाई मन परे पनि मन नपरे पनि, सत्य हो भने त्यसबेलाको संसदीय चुनावी अभियानको मूल आकर्षण र मत परिणामको कारक केपी शर्मा ओलीको राष्ट्रवादी छवि नै थियो। 

संविधानले दिएको स्वतन्त्रताको व्यावहारिक अभ्यास गर्न प्रधानमन्त्रीलाई कति सहज भएको छ? के त्यो अभ्यास सहज भएको भए वा प्रचण्डको बुहारी नभएको भए विना मगर मन्त्रीमण्डलमा अहिलेसम्म अटाउँथिन् होला? 

२०७२ सालको गोरखा भूकम्पलगत्तै भारतले गरेको कठोर आर्थिक नाकाबन्दीको विरुद्धमा दृढतापूर्वक उभिएर ओलीले बनाएको राष्ट्रवादी छवि अरू कुनै राजनीतिक समीकरण र आकर्षणभन्दा जनताले अधिकतम मन पराए। त्यसमाथि समृद्धिको मुद्दालाई, जनताले बुझ्ने भाषामा यति सरल तरिकाले बताए कि प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनलाई नेपालको इतिहासमा अभूतपूर्व प्रकृतिको जनमत मिल्यो।

करिब-करिब दुईतिहाइको बहुमत र सात मध्ये छवटा प्रदेशहरूमा नेकपा नेतृत्वको सरकार छ। सिद्धान्ततः यस्तो अनूकुल स्थितिमा प्रधानमन्त्रीको रूपमा ओलीलाई राज्य सञ्चालनमा कुनै विघ्नबाधा खडा हुनु नपर्ने हो, तर परिस्थिति त्यस्तो भएन। 

२०७४ साल फागुन ३ गते पाँच वर्षका लागि सरकार बन्यो। त्यसको केही महिना पनि नबित्दै यो सरकार आधा अवधिका लागि मात्रै हो, बाँकी आधा अवधि अहिलेका नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले नेतृत्व गरेको सरकार बन्नेछ भन्ने प्रचारवाजी व्यापक गरियो। यसको देख्न र बुझ्न सकिने २ वटा कारणहरू छन्—

पहिलो, सरकारमाथि अनावश्यक मनोवैज्ञानिक दबाब बढाउने।

दोस्रो, कर्मचारीतन्त्रमा सरकार पूरा समयको लागि होइन है भन्ने सन्देश पुर्‍याउने र, विकासको गति रोक्ने।

त्यसपछि शुरु भयो, पूर्व एमाले र माओवादीका केही प्रभावशाली नेताहरूको अस्वाभाविक शासकीय महत्वकाङ्क्षा।

प्रष्टै छ, नेपालले अवलम्बन गरेको संविधान, राज्यप्रणाली र लोकतान्त्रिक अभ्यास बेलायतले अपनाएको वेस्टमिनिस्टर प्रकृतिको हो। यसमा सबै शासकीय अधिकार प्रधानमन्त्री एक्लैले प्रयोग गर्छन्। 

साँच्चै भन्ने हो भने, चुनाव सकिएपछि पार्टीको भूमिका अर्को चुनावसम्मका लागि सकिन्छ। नेकपा, नाममा कम्युनिस्ट भए पनि वालिग मताधिकार, बहुदलीय पद्धति मात्र होइन, बहुमत पाएको प्रधानमन्त्रीले काम गर्न असहज भएमा संसद नै विघटन गर्नेसम्मको अधिकारयुक्त प्रणालीलाई स्वीकार गरेर संसदीय राजनीतिमा अवतरण गरेको लोकतान्त्रिक दल हो। 

तर, कम्युनिष्ट राज्य प्रणालीमा जस्तै सरकारको दैनन्दिन कार्यमा पार्टीले सधैं हस्तक्षेप गर्ने प्रणाली निरन्तर लाद्न खोज्नु किमार्थ उपयुक्त थिएन र छैन।

नेपालले अपनाएको वर्तमान राज्यप्रणालीमा सरकारको कार्यप्रदर्शनी एवं सफलता÷असफलताको जस÷अपजस सम्पूर्ण रूपले प्रधानमन्त्रीले नै लिनुपर्छ। त्यस कारण मन्त्रिमण्डल गठन वा पुनर्गठनको सम्पूर्ण स्वतन्त्रता प्रधानमन्त्रीलाई नै दिने परिकल्पना संविधानले गरेको हो। 

तर प्रश्न उठ्छ, संविधानले दिएको स्वतन्त्रताको व्यावहारिक अभ्यास गर्न प्रधानमन्त्रीलाई कति सहज भएको छ ? के त्यो अभ्यास सहज भएको भए वा प्रचण्डको बुहारी नभएको भए विना मगर अहिलेको मन्त्रिमण्डलमा अहिलेसम्म अटाउँथिन् होला ? 

पार्टीका नीति, कार्यक्रम, योजनाहरू सबैलाई चुनावी घोषणापत्रमा समावेश गर्ने र त्यसलाई जनताले अनुमोदन गरेपछि निर्वाचित सरकारले कार्यान्वयन गर्ने कुरा हाम्रो पद्धतिले बसालेको मार्गचित्र हो। हरेक निर्वाचित प्रधानमन्त्रीका लागि सरकार चलाउने मूल आधार त्यही जनअनुमोदिन घोषणापत्र हो। 

राष्ट्रले अवलम्बन गरेको संविधान, राज्यप्रणाली, निर्वाचन र शासकीय पद्धतिलाई स्वीकार नगर्ने संस्कार बस्ने हो भने सिद्धान्तहीन र स्वार्थप्रेरित विवाद सधै चल्छन्। त्यो पनि अनन्तः सम्म। यसको ठूलो मूल्य मुलुकले निरन्तर चुकाइरहनु पर्दछ।

तर नेकपाको सन्दर्भमा यो अवधारणा लागु भएन। पार्टीका निर्णायक नेताहरूले सरकारको काममा अनपेक्षित हस्तक्षेप गर्ने क्रम अस्वाभाविक रूपमा बढ्यो, जुन अहिलेसम्म निरन्तर छ। यस्तो हस्तक्षेपका लागि अनेकौँ संवैधानिक, सैद्धान्तिक र प्रकृयागत भाष्यको जामा लगाइएको छ। 

तर मूलभूत रूपले ती सबै तिकडम खासखास प्रभावशाली नेताहरूका आफ्ना निहित स्वार्थसिद्धिका लागि रचिएका र पदमा बस्न नपाउनुको कुन्ठाबाट ग्रसित छन्।

उदाहरणहरू पर्याप्त छन्– संविधान र कानुन पालनाको दुहाई दिनेहरू नै चुनाव हारेका व्यक्तिलाई संविधान नै संशोधन गरेर प्रधानमन्त्री हुने चोर बाटो खुल्ला गर्ने गैर संवैधानिक अभियान चलाउँछन्। पार्टीमा कार्य विभाजन गर्छन्, तर काम गर्दैनन्। 

पार्टीका दुई अध्यक्षमध्ये एकले सरकार र अर्कोले पार्टी चलाउने स्पष्ट समझदारी थियो। तर आप्mनो जिम्मेवारीअनुरूप स्वतन्त्र रूपले काम गर्ने निर्णय कतै र कहिल्यै पालन भएन। यसविपरीत पार्टी चलाउने जिम्मेवारी पाएकालाई पनि सरकारकै काममा अनावश्यक चासो र भाँजो हाल्ने रुचि अलिक बढी नै भइरह्यो। 

पार्टी एकताको कामलाई टुंगोमा पुर्‍याउने, समयमै पार्टीको दशौं महाधिवेशन सम्पन्न गर्ने र स्थानीय तहसम्म चुस्तदुरुस्त रूपले एकता प्रक्रियालाई सम्पन्न गरी देशभर पार्टी पङ्क्तिलाई क्रियाशील बनाउने प्रयास अहिलेसम्म भएन। 

पार्टीका निर्णय, भावना र ठूला नेताहरूका विचारलाई सरकारले आत्मसात नगरेको आरोप प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि छ। प्रधानमन्त्री ओली नेकपा एमालेको नवौँ महाधिवेशनबाट आफ्ना नीति, कार्यक्रम र कार्यशैलीलाई समेत बहुमतले अनुमोदन गराएर निर्वाचित भएका अध्यक्ष पनि हुन्। 

यसको अर्थ हो, अर्को महाधिवेशन भएर अर्को व्यक्ति अध्यक्ष नचुनिएसम्म उनको नीति र विचार नै पार्टीमा लागु हुने हो। हारेका विचारहरू कार्यान्वयन हुनका लागि अर्को चुनाव पर्खनुपर्छ र तिनको स्वामित्व लिने पात्र निर्वाचित भएर आउन सक्नुपर्छ। तर यो लोकतन्त्रको सामान्य नियम पनि किन नेकपा र सरकार सञ्चालनमा लागु भएको छैन? 

सरकारमाथि सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन नसकेको आरोप छ। तर सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित सयौँ मुद्दाहरूको निष्पक्ष छानविन, अनुसन्धान, पीडकहरूलाई दण्ड र पीडितहरूलाई न्याय दिने गरी छिनोफानो गर्न अध्यक्ष दाहाल आफै साधक छन् कि बाधक? सत्य निरूपण निष्पक्ष रूपले भयो भने आफ्नो राजनीतिक भविष्य नै जोखिममा पर्ने भय उनी र उनको गुटमा कति छ? कतै शान्ति प्रक्रियाका अहम् मुद्दाहरूलाई टुंगोमा पुर्‍याउन नदिन र यी मुद्दाहरूबाट राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय ध्यान अन्तै मोड्न सुनियोजित प्रपञ्च त रचिएको होइन ? होइन भने पार्टीमा सधैको बखेडा र सरकारमा सधैको झमेला किन? यसको उत्तर अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दिनु पर्छ कि पर्दैन ? 

सरकार सञ्चालनको मूल आधार संविधान र संविधानवाद नै हुन्। त्यसभन्दा माथि कुनै दलको आदेश मान्य हुन सक्दैन। अहिले सरकारलाई अंकुश लगाउन अत्तो थापिएका सचिवालय अथवा स्थायी कमिटीको बैठकका निर्णयहरू र त्यसको अपहेलनाको विषय आपैmमा अनौठो छ। सरकार सञ्चालनका हकमा के हाम्रो संविधानले नेकपाको सचिवालयलाई चिन्छ? सरकार सञ्चालनका हकमा के हाम्रो संविधानले नेकपाको स्थायी समितिलाई चिन्छ ?

नेकपाका सचिवालय र स्थायी समिति सदस्यहरूलाई मेरो प्रश्न छ— कोभिड–१९ महामारीले चरम दवाबमा परेको स्वास्थ्य सेवा तथा सङ्कटमा परेको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन तपाईँले के गर्नुभयो? कतिजना विज्ञसँग छलफल गर्नु भयो? कतिवटा जर्नलका कतिवटा लेख पढ्नुभयो? स्वास्थ्य, रोजगारी, जीविकोपार्जनजस्ता मुद्दामा कति समय घोत्लिनुभयो? स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी जस्ता कोभिड–१९सँग लडिरहेकाको मनोबल बढाउन के गर्नुभयो? खस्कँदो अर्थतन्त्रलाई उकास्न तपाईँको दृष्टिकोण के हो? सङ्कटको बेलामा जनताको दुःखसुखसँग एकाकार नहुने नेता के काम? सङ्कटमा बेलामा नबोलेको नेता कहिले बोल्ने? सङ्कटमा नदेखेको नेता कहिले देख्ने?

बहुमत पुगेका भनिएका ५ जना सचिवालय सदस्यहरू एकै ठाउँमा बसेर जनताको मुद्दामा छलफल गरेको खबर मैले अहिलेसम्म पढेको छैन। परराष्ट्र नीतिमा घोत्लिएको अहिलेसम्म सुनेको छैन। कोभिड–१९ ले निम्त्याएको सङ्ककट टार्न योजना बुनेको अहिलेसम्म देखेको छैन। देखेको, सुनेको भनेको पद र भागबण्डा मात्र हो।

कमरेडहरू सम्झनुहोला, प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा संयोगले जो बस्न आइपुगे पनि राष्ट्रले अवलम्बन गरेको संविधान, राज्यप्रणाली, निर्वाचन र शासकीय पद्धतिलाई स्वीकार नगर्ने संस्कार बस्ने हो भने सिद्धान्तहीन र स्वार्थप्रेरित विवाद सधै चल्छन्। त्यो पनि अनन्तसम्म। यसको ठूलो मूल्य मुलुकले निरन्तर चुकाइरहनु पर्दछ।

त्यसैले, के बुझ्नु जरुरी छ भने नेपालले वर्तमानमा अवलम्बन गरेको संसदीय व्यवस्था प्रधानमन्त्रीय शासनको हो। पदमा रहेसम्म प्रधानमन्त्रीलाई स्वतन्त्र रूपले काम गर्न दिनुपर्छ। होइन, राजनीतिक र गणितीय हैसियतले प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन सकिन्छ भन्ने लाग्छ भने सधैँको रोइकराइ र गनगन गर्नुको सट्टा विधिसम्मत प्रक्रिया अपनाउन कसैलाई कसैले रोकेको छैन। 

अन्यथा, विवाद र लाञ्छनाहरू मात्रै थोपरेर सरकारलाई काम गर्न नदिने हो भने यसले हामीले अपनाएको लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीलाई संस्थागत गर्न सघाउँदैन। त्यसले मुलुक र जनताको स्थायित्व, समृद्धि र सुशासनको आकाक्षलार्ई खण्डित मात्र गर्छ।

सिफारिस