२०७७ माघ ३, शनिबार

कोरोनाविरुद्धको लडाइँ : अग्रमोर्चामा खटिएका तीनजना सुरक्षाकर्मीको जोखिम भत्ता नपाई मृत्यु



भदौको २९ गते उपत्यका पृृतनामा कार्यरत नेपाली सेनाका ३४ वर्षीय जवानको मृत्यु भयो। पीसीआर परीक्षण गर्दा १ गते आएको रिपोर्टमा उनमा कोरोना पोजेटिभ देखियो।

पहिचान नखुलाइएका उनी रामेछापका हुन्। सैनिक मुख्यालयले जनाएअनुसार उनी ब्लड क्यान्सरमा बिरामी पनि थिए।

०००

असोजको ९ गते साँझ वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालमा सैनिक जवान विकास रावलको मृत्यु भयो। उनी बझाङको छबिसपाथिभेरा–१ का हुन्।

कोरोना सङ्क्रमण देखिएपछि उनलाई असोजको ६ गते अस्पताल भर्ना गरिएको थियो।

०००

यही मंसिरका १० गते बिहान कोरोना सङ्क्रमण भएका सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक ३२ वर्षीय नवीन बुढाथोकीको मृत्यु भयो। सशस्त्र प्रहरी गण ३ नम्बर हेड क्वाटर मोरङमा कार्यरत उनलाई बिराट मेडिकल कलेजमा भर्ना गरिएको थियो। 

कार्तिकको २७ गते उनलाई कोरोना सङ्क्रमण देखिएको थियो। तेह्रथुमको म्याङ्लुङ घर भएका उनको उपचारकै क्रममा मृत्यु भएको हो।

०००

कोभिड–१९ विरुद्धको प्रतिकार्य योजना कार्यान्वयनमा खटिएका सुरक्षाकर्मीमध्ये हालसम्म तीनजनाको मृत्यु भएको छ।

मृतकमध्ये दुईजना नेपाली सेनाका जवान र एकजना सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक रहेका छन्। 

नेपाल प्रहरीसहित तीनवटै सुरक्षा निकायमा गरी हालसम्म हजारौं सङ्क्रमित भएका छन्। तर, पनि प्रतिकार्य योजनामा यी तीनवटै सुरक्षा संगठनमा आबद्ध सुरक्षाकर्मीहरूको खटाइ छँदै छ।

तीनवटै संगठनबाट ८९ हजार ३६७ जना सुरक्षाकर्मी कोरोना विरुद्धको अग्रमोर्चामा खटिएका छन्। यति धेरै सङ्ख्यामा कोरोनाविरुद्धको लडाइँको अग्रभागमा खटिएका उनीहरूलाई सरकारले ‘जोखिम भत्ता’ पनि दिने घोषणा गरेको थियो।

विडम्बना, अग्रमोर्चामा खटिँदा ज्यान गुमाउन विवश हुँदा पनि सुरक्षाकर्मीहरूले जोखिम भत्ता पाएका छैनन्। आशैआशामा उनीहरूको महिनौँ बितेको छ।

यसले कोरोना सङ्क्रमणविरुद्धको मोर्चामा अग्रभागमा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूको मनोबल खस्काएको एकजना उच्च प्रहरी अधिकृतले बताए।

बरु, जोखिम भत्ता नदिने भनिएको भए पनि फरक नपर्ने, तर दिने भनेर घोषणा गरेपछि छिटो दिनुपर्ने उनले बताएका छन्।

कोरोना सङ्क्रमण मुलुकमा महामारीको रूपमा फैलिँदै गर्दा चैत १६ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो। त्यही बेलादेखि प्रहरीले बन्दाबन्दीदेखि निषेधाज्ञा कार्यान्वयन गर्दै मानिसहरूको चलहपहल नियन्त्रणमा भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ।

नेपाली सेनाले कोरोना सङ्क्रमण भएर ज्यान गुमाएकाहरूको शव व्यवस्थापन गर्दा सशस्त्र प्रहरीले सीमा क्षेत्रबाट मानिसहरूको आवागमन नियन्त्रणमा सक्रियता देखाउँदै आएको छ। 

यसरी कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा अग्रभागमा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरू सङ्क्रमित हुँदै मृत्युवरण हुँदासम्म सरकारले भने आफैले घोषणा गरेको जोखिम भत्ता अहिलेसम्म दिएको छैन।

सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता तथा प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआइजी) राजु अर्याल हालसम्म जोखिम भत्ता प्राप्त नभएको बताउँछन्। नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीले पनि घोषणा गरिएबमोजिम जोखिम भत्ता पाएका छैनन्।

गृह मन्त्रालयमार्फत् नेपाल प्रहरीले ५०,८६७ जना र सशस्त्र प्रहरीले ३१ हजारजनाका लागि जोखिम भत्ता माग गरेको छ।

नेपाली सेनाले भने ७ हजार ५०० जनाका लागि रक्षा मन्त्रालयमार्फत् जोखिम भत्ता माग गरेको छ।

रक्षा र गृह मन्त्रालयले तीनवटै सुरक्षा निकायबाट प्राप्त जोखिम भत्ता माग भएको निवेदन अर्थ मन्त्रालयमा केही महिनाअगाडि नै पठाएको थियो। तर, अर्थ मन्त्रालयले सुरक्षाकर्मीहरूका लागि जोखिम भत्ता निकासा आजसम्म गरेको छैन।

मन्त्रालयका प्रवक्ता रामेश्वर दंगाल सुरक्षाकर्मीहरूलाई दिइने भनिएको जोखिम भत्ताबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताउँछन्। “मलाई यस विषयमा थाहा भएन,” उनले भने।

सरकारले “जोखिम भत्ता व्यवस्थापन आदेश २०७७” जारी केही महिनाअगाडि नै गरेको छ।

सोहीअनुसार सरकारले प्रतिकार्य योजना कार्यान्वयनमा फिल्डमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई दैनिक ३ सय रूपैयाँ भत्ता दिने निर्णय गरेको छ। सरकारले जोखिम भत्ता दिने निर्णयलाई बजेटमा समावेश गरेको थियो भने सरकारको नेतृत्वकर्ता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्दै जोखिम भत्ता दिएर अग्रभागमा खटिने राष्ट्रसेवकहरूको प्रोत्साहन गरिने बताएका थिए।

यद्यपि, निर्णय भएको आठ महिनासम्ममा पनि जोखिम भत्ता नपाएपछि जोखिम मोलेर कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण कार्यमा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरू निराश बन्दै गएका छन्।

स्वास्थ्यकर्मीहरूले भने यसअघि नै जोखिम भत्ता पाइसकेका छन्। उपचारमा संलग्न राष्ट्रसेवकहरूले जोखिम भत्ता पाउँदा प्रतिकार्य योजना कार्यान्वयनमा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूलाई नदिइनु विभेद भएको एकजना सेवानिवृत्त प्रहरी अधिकारीले बताउँछन्।

यस्तै, जोखिम भत्ता वितरणको लागि कार्यविधि भने रक्षा र गृह मन्त्रालयले नबनाएको पनि अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएकाले स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई जोखिम भत्ता वितरण गर्न सहज भएको तर, रक्षा र गृहले कार्यविधि नबनाउँदा पनि ढिलाइ भएको बताइएको छ।

 

सुरक्षा कोभिड–१९ महामारी

कोरोनाविरुद्धको लडाइँ : अग्रमोर्चामा खटिएका तीनजना सुरक्षाकर्मीको जोखिम भत्ता नपाई मृत्यु

मृतकमध्ये दुईजना नेपाली सेनाका र एकजना सशस्त्र प्रहरीका जवान


प्रकाशित: बिहिबार, मंसिर ११, २०७७ २०:१४
सारांशमा :
  • कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा अग्रमोर्चामा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई जोखिम भत्ता दिने सरकारले निर्णय गरेपछि ८९,३६७ जना सुरक्षाकर्मीहरू खटिएका छन्।
  • चैत १६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयले अग्रमोर्चामा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई प्रोत्साहनस्वरूप दैनिक ३ सय रूपैयाँ जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो।
  • बन्दाबन्दी र निषेधाज्ञा कार्यान्वयनसँगै मानिसहरूको चहलपहल नियन्त्रणमा प्रहरी जुट्दा नेपाली सेना कोरोना सङ्क्रमणबाट ज्यान गुमाएकाहरूको शव व्यवस्थापन र सशस्त्र प्रहरी भने सीमावर्ती क्षेत्रबाट हुने खुल्ला आवागमन नियन्त्रणमा खटिँदै आएका छन्। 
पूरा पढ्नुहोस्

भदौको २९ गते उपत्यका पृृतनामा कार्यरत नेपाली सेनाका ३४ वर्षीय जवानको मृत्यु भयो। पीसीआर परीक्षण गर्दा १ गते आएको रिपोर्टमा उनमा कोरोना पोजेटिभ देखियो।

पहिचान नखुलाइएका उनी रामेछापका हुन्। सैनिक मुख्यालयले जनाएअनुसार उनी ब्लड क्यान्सरमा बिरामी पनि थिए।

०००

असोजको ९ गते साँझ वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालमा सैनिक जवान विकास रावलको मृत्यु भयो। उनी बझाङको छबिसपाथिभेरा–१ का हुन्।

कोरोना सङ्क्रमण देखिएपछि उनलाई असोजको ६ गते अस्पताल भर्ना गरिएको थियो।

०००

यही मंसिरका १० गते बिहान कोरोना सङ्क्रमण भएका सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक ३२ वर्षीय नवीन बुढाथोकीको मृत्यु भयो। सशस्त्र प्रहरी गण ३ नम्बर हेड क्वाटर मोरङमा कार्यरत उनलाई बिराट मेडिकल कलेजमा भर्ना गरिएको थियो। 

कार्तिकको २७ गते उनलाई कोरोना सङ्क्रमण देखिएको थियो। तेह्रथुमको म्याङ्लुङ घर भएका उनको उपचारकै क्रममा मृत्यु भएको हो।

०००

कोभिड–१९ विरुद्धको प्रतिकार्य योजना कार्यान्वयनमा खटिएका सुरक्षाकर्मीमध्ये हालसम्म तीनजनाको मृत्यु भएको छ।

मृतकमध्ये दुईजना नेपाली सेनाका जवान र एकजना सशस्त्र प्रहरी निरीक्षक रहेका छन्। 

नेपाल प्रहरीसहित तीनवटै सुरक्षा निकायमा गरी हालसम्म हजारौं सङ्क्रमित भएका छन्। तर, पनि प्रतिकार्य योजनामा यी तीनवटै सुरक्षा संगठनमा आबद्ध सुरक्षाकर्मीहरूको खटाइ छँदै छ।

तीनवटै संगठनबाट ८९ हजार ३६७ जना सुरक्षाकर्मी कोरोना विरुद्धको अग्रमोर्चामा खटिएका छन्। यति धेरै सङ्ख्यामा कोरोनाविरुद्धको लडाइँको अग्रभागमा खटिएका उनीहरूलाई सरकारले ‘जोखिम भत्ता’ पनि दिने घोषणा गरेको थियो।

विडम्बना, अग्रमोर्चामा खटिँदा ज्यान गुमाउन विवश हुँदा पनि सुरक्षाकर्मीहरूले जोखिम भत्ता पाएका छैनन्। आशैआशामा उनीहरूको महिनौँ बितेको छ।

यसले कोरोना सङ्क्रमणविरुद्धको मोर्चामा अग्रभागमा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूको मनोबल खस्काएको एकजना उच्च प्रहरी अधिकृतले बताए।

बरु, जोखिम भत्ता नदिने भनिएको भए पनि फरक नपर्ने, तर दिने भनेर घोषणा गरेपछि छिटो दिनुपर्ने उनले बताएका छन्।

कोरोना सङ्क्रमण मुलुकमा महामारीको रूपमा फैलिँदै गर्दा चैत १६ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले जोखिम भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो। त्यही बेलादेखि प्रहरीले बन्दाबन्दीदेखि निषेधाज्ञा कार्यान्वयन गर्दै मानिसहरूको चलहपहल नियन्त्रणमा भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ।

नेपाली सेनाले कोरोना सङ्क्रमण भएर ज्यान गुमाएकाहरूको शव व्यवस्थापन गर्दा सशस्त्र प्रहरीले सीमा क्षेत्रबाट मानिसहरूको आवागमन नियन्त्रणमा सक्रियता देखाउँदै आएको छ। 

यसरी कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा अग्रभागमा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरू सङ्क्रमित हुँदै मृत्युवरण हुँदासम्म सरकारले भने आफैले घोषणा गरेको जोखिम भत्ता अहिलेसम्म दिएको छैन।

सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता तथा प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआइजी) राजु अर्याल हालसम्म जोखिम भत्ता प्राप्त नभएको बताउँछन्। नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीले पनि घोषणा गरिएबमोजिम जोखिम भत्ता पाएका छैनन्।

गृह मन्त्रालयमार्फत् नेपाल प्रहरीले ५०,८६७ जना र सशस्त्र प्रहरीले ३१ हजारजनाका लागि जोखिम भत्ता माग गरेको छ।

नेपाली सेनाले भने ७ हजार ५०० जनाका लागि रक्षा मन्त्रालयमार्फत् जोखिम भत्ता माग गरेको छ।

रक्षा र गृह मन्त्रालयले तीनवटै सुरक्षा निकायबाट प्राप्त जोखिम भत्ता माग भएको निवेदन अर्थ मन्त्रालयमा केही महिनाअगाडि नै पठाएको थियो। तर, अर्थ मन्त्रालयले सुरक्षाकर्मीहरूका लागि जोखिम भत्ता निकासा आजसम्म गरेको छैन।

मन्त्रालयका प्रवक्ता रामेश्वर दंगाल सुरक्षाकर्मीहरूलाई दिइने भनिएको जोखिम भत्ताबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताउँछन्। “मलाई यस विषयमा थाहा भएन,” उनले भने।

सरकारले “जोखिम भत्ता व्यवस्थापन आदेश २०७७” जारी केही महिनाअगाडि नै गरेको छ।

सोहीअनुसार सरकारले प्रतिकार्य योजना कार्यान्वयनमा फिल्डमा खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई दैनिक ३ सय रूपैयाँ भत्ता दिने निर्णय गरेको छ। सरकारले जोखिम भत्ता दिने निर्णयलाई बजेटमा समावेश गरेको थियो भने सरकारको नेतृत्वकर्ता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्दै जोखिम भत्ता दिएर अग्रभागमा खटिने राष्ट्रसेवकहरूको प्रोत्साहन गरिने बताएका थिए।

यद्यपि, निर्णय भएको आठ महिनासम्ममा पनि जोखिम भत्ता नपाएपछि जोखिम मोलेर कोरोना सङ्क्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण कार्यमा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरू निराश बन्दै गएका छन्।

स्वास्थ्यकर्मीहरूले भने यसअघि नै जोखिम भत्ता पाइसकेका छन्। उपचारमा संलग्न राष्ट्रसेवकहरूले जोखिम भत्ता पाउँदा प्रतिकार्य योजना कार्यान्वयनमा खटिएका सुरक्षाकर्मीहरूलाई नदिइनु विभेद भएको एकजना सेवानिवृत्त प्रहरी अधिकारीले बताउँछन्।

यस्तै, जोखिम भत्ता वितरणको लागि कार्यविधि भने रक्षा र गृह मन्त्रालयले नबनाएको पनि अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।

स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएकाले स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई जोखिम भत्ता वितरण गर्न सहज भएको तर, रक्षा र गृहले कार्यविधि नबनाउँदा पनि ढिलाइ भएको बताइएको छ।

 

सिफारिस