२०७७ माघ ५, सोमबार

व्यवस्था वा व्यक्ति परिवर्तनमात्र पर्याप्त रहेनछ, पात्रको प्रवृत्ति ठूलो रहेछ



एसएलसी पास गरेपछि दुर्गमको प्राथमिक विद्यालयको शिक्षकबाट १५ वर्षको उमेरदेखि सुरू हुन्छ मेरो सार्वजनिक जीवन। देशभित्रको सबैभन्दा पछिल्लो जिम्मेवारी द्वन्द्व व्यवस्थापनसँग जोडिएको २०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न गरी मुलुकलाई निकास दिनु रहेको थियो। 

त्यो निर्वाचन कति जटिल र कठिन अवस्थामा सम्पन्न हुन सक्यो, सो कुराको विश्लेषण गर्न यहाँ उचित ठान्दिनँ, जुन इतिहासको विषय बनिसकेको छ। फेरि पनि, त्यो परिस्थितिका सूक्ष्म पूर्वावलोकन आजको यस क्षणमासमेत सान्दर्भिक रहेकोले त्यसको केही कुरा भन्न चाहन्छु:

त्यो निर्वाचन अरू नियमित निर्वाचनजस्तो कसले सरकार बनाउने भन्नेमा मात्र सीमित थिएन। कुनै दलको हार-जीतभन्दा पनि देशलाई शान्तिको बाटोमा लाने कि द्वन्द्वमै फर्काउने भन्ने पेचिलो सवालमा केन्द्रित थियो। 

सबै खालका प्रतिकूल पृष्ठभूमिमा नेपालभित्र वा बाहिरी संसारलेसमेत चुनाव असम्भव छ भनिरहेको अवस्थामा मेरो नेतृत्वमा रहेको निर्वाचन आयोगले सबैको साथ र सहयोगमा सफलतापूर्वक निर्वाचन सम्पन्न मात्र गरेन, अपितु यो निर्वाचनले दशक लामो द्वन्द्वको अन्त्यसमेत गरायो।

नेपालमा समावेशी प्रतिनिधित्वको नयाँ इतिहास स्थापित गर्‍यो। निर्वाचित निकायलाई मुलुककै प्रतिबिम्बित हुनेगरी समावेशी बनाउन तथा सदियौंदेखि प्रतिनिधित्वबाट वञ्चित रहेको लिङ्‍ग, वर्ग, समूह, क्षेत्रको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको जग बसाउन पनि सक्यो। नयाँ इतिहास निर्माणको क्रममा आफ्नो पक्षबाट जो सकेको भूमिका निर्वाह गर्न पाएँ, त्यसमा गौरव लाग्दछ। साथै, ती दिन सम्झँदा कहिलेकाहीँ सपना देखेजस्तो पनि लाग्दछ। 

राष्ट्रलाई अप्ठ्यारो परेको बखत पाएको यो जिम्मेवारीको निर्वाह गर्दा संविधान र प्रचलित कानुनबाहेक कसैलाई पनि चिन्न जरूरी ठानिएन। एक किसिमको मूख्र्याइँ नै जस्तो देखिने गरी तत्कालीन कार्यवाहक राष्ट्र प्रमुखकोसमेत भूमिकामा रहेका प्रधानमन्त्रीलगायत सबै दलका शीर्ष नेतृत्वलाई पटक-पटक आयोगमा बोलाएँ। मिडियालाई साक्षी राखी समयमै आ-आफ्नो क्षेत्रबाट निर्वाह गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्न सम्झाउने वा नगरेमा परिणाम भोग्न चेतावनी दिनेसमेतका काम गरेँ।

यो पदमा मेरो नियुक्ति भएपछि मसँग दुई भिन्न विकल्प थिए- पहिलो, सरकारले निर्वाचनसम्बन्धी कानुन, प्रणाली र तिथिमिति तोकेपछि तदनुसार प्राविधिक तयारी गरी निर्वाचन सम्पन्न गर्ने। 

दोस्रो, जताततै व्याप्त प्रतिकूलताको पृष्ठभूमिमा निर्वाचनको वातावरण निर्माणका लागि थप ‘प्रोएक्टिभ’ भूमिका पनि निर्वाह गर्ने। 

दोस्रो थप भूमिका पनि म आफैंले रोजेँ जुन जोखिमपूर्ण र कठिन थियो। नियुक्ति भएको दिनदेखि नै प्रणाली तथा कानुन निर्माणका साथै निर्वाचन मिति तोक्नको लागि सरकारलाई निरन्तर दबाब दिनुपर्‍यो। दल तथा सरकारकै अलमलले संविधानद्वारा तोकिएको मितिमा चुनाव नहुने परिस्थिति देखिएपछि अब यो सम्भव छैन भन्न अग्रसर हुनु पर्‍यो। त्यतिखेर मिडियाले हेडलाइन नै बनाएका थिए- ‘राजनीतिक दललाई भन्दा निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचनको हतारो’ भनेर!

राष्ट्रलाई अप्ठ्यारो परेको बखत पाएको यो जिम्मेवारीको निर्वाह गर्दा संविधान र प्रचलित कानुनबाहेक कसैलाई पनि चिन्न जरूरी ठानिएन। एक किसिमको मूख्र्याइँ नै जस्तो देखिने गरी तत्कालीन कार्यवाहक राष्ट्र प्रमुखकोसमेत भूमिकामा रहेका प्रधानमन्त्रीलगायत सबै दलका शीर्ष नेतृत्वलाई पटक-पटक आयोगमा बोलाएँ। मिडियालाई साक्षी राखी समयमै आ-आफ्नो क्षेत्रबाट निर्वाह गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्न सम्झाउने वा नगरेमा परिणाम भोग्न चेतावनी दिनेसमेतका काम गरेँ।

त्यस्तै, निर्वाचन कानुन बनाउँदाका बखत पनि संसदीय समितिमा निर्वाचित निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न निकै रस्साकस्सी गर्नुपर्‍यो। परिणाममा समावेशी सुनिश्चित नहुने कानुनले समस्या समाधान नहुने र त्यस प्रकृतिको चुनावले मुलुकलाई फेरि द्वन्दमा धकेल्ने कटु यथार्थ प्रस्ट थियो। त्यस्तो कानुनको आधारमा गरिएको चुनावको औचित्य नभएको प्रस्ट्याउँदै आफूबाट त्यस्तो निर्वाचन हुन नसक्ने, बरू राजीनामा दिएर अर्कै टिम नियुक्तिका लागि मार्गप्रशस्त गरिदिनेसम्मका अडान दोहर्‍याउनुपरेको थियो। 

मूलतः निष्पक्ष, तटस्थ र पूर्णपारदर्शी हुँदै सबैलाई साथ-साथ लिएर गरिएका प्रयासले नै त्यस्तो कठिन परिस्थितिलाई सहजरूपमा व्यवस्थापन गर्न सकियो। सबैको अपनत्वको अनुभूत हुने वातावरण निर्माण, बोलेका कुरालाई परिणामबाट देखाउने काम, आफूभन्दा माथि उठेर गरिएको प्रयत्न तथा खासगरी संस्थाको उच्च शाख राख्न गरिएका प्रयास पनि यस सफलताका पक्ष थिए। आमनागरिकको मन जित्न नागरिकसँग नजिक हुन जरूरी छ भन्ने मेरो अटुट मान्यता थियो। 

निर्वाचन संसारभरि नै अवजसे काम हो भनिन्छ। थोरैले जित्छन्, हार्ने धेरै हुन्छन्। जित्नेले जितिहाले, हार्नेले किन हारेँ भनेर स्वमूल्याङ्‍कन नगरी आफूलाई आयोगले हराएको भन्ने पगरी गुथाइदिन्छन्। २०६४ को निर्वाचनबाट यो तथ्यको अनुभव म स्वयंले गरेँ। निर्वाचनका दिन मतदान नसकिँदैदेखि देश-विदेशबाट यस्तो असम्भव काम पूरा गराएको भन्दै बधाइ दिनेको तँछाड-मछाड थियो। आयोगको तारिफ गर्नेको ओइरो थियो। हामीलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न भ्याइनभ्याइ थियो। अनि, जब परिणाम आउन थाल्यो, तब धेरैको भाषा, बोली र व्यवहारमा ‘यूटर्न’ आउन थाल्यो। मलाई कुनै नौलो लागेन, आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्न सकेकोमा म सन्तुष्ट थिएँ।

यो पदमा मेरो ६ वर्षको नियुक्ति थियो तर उपनिर्वाचन लगायतका सबै काम सकाएर सो निर्वाचनबाटसमेत प्राप्त अनुभवलाई समेटी निर्वाचनको समुच्च पाटोमा सुधार गर्न पाँच वर्षे  दीर्घकालीन रणनीति तथा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने मोटामोटी स्रोत र साधनकोसमेत व्यवस्था गरी साढे तीन वर्ष कार्यकाल बाँकी छँदै राजीनामा गरी पदबाट अलग भई स्वतन्त्र जीवन निर्वाह गर्ने बाटो रोजेँ। नेपालको समकालीन पदीय दुनियाँमा यसरी यति ठूलो पद त्यागेर बीचैमा बहिर्गमनको बाटो रोज्नु एउटा पागलपन नै थियो। पद नभए पनि सम्मानका साथ बाँचिन्छ भन्ने सन्देश मेरो अन्तरात्माले दिइ नै रह्यो र सोही प्रेरणामा मैले पद त्यागेँ। 

माथिल्लो पदमा पुगेको मानिस सर्वज्ञ हुन्छ र उसले थप अध्ययन गर्नु पर्दैन भन्ने सोचले जकडेको मान्यताविपरीत मैले यो बहिर्गमनसँगै थप पढाइको कठिन बाटो रोजेँ। यो पद छाडेर मलाई घाटा भएन, बरू व्यावसायिक जीवनको अर्को आयामको उजागर भयो। परिणामतः विश्वशान्ति तथा निर्वाचन शुद्धीकरणको अभियानको भूमिकामा संसारका विभिन्न भागमा संलग्न हुने मौका अहिलेसम्म नै मिलिराखेको छ। विश्वप्रशिद्ध शान्तिदूत तथा शान्ति र स्थिरताका संवाहकहरूसँग सहकार्य गर्ने, सिक्ने मौका मिल्यो। यो संलग्नताले मलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग परिचित मात्र गराएन कि, कतिपय अवसरमा नेपाललाई पनि चिनायो। 

कुनै एक दिन, साँझको कार्यक्रम सकिएपछि उनै पूर्वराष्ट्रपति र म सँगै निस्कियौँ। बाहिर आएपछि, उनीसँग बिदा हुनुअगाडि एउटा सामान्य शिष्टाचारवश उनी गएपछि बाटो लाग्छु भनेर उनीसँगै अडिएँ। पूर्वराष्ट्रपतिको हैसियतले उनलाई लिन सरकारी गाडी आउला भन्ने मैले ठानेको थिएँ। त्यहाँ भएको एकै छिनको भलाकुसारीपछि पो म छक्क परेँ- उनी त्यहाँबाट १० मिनेट पैदल हिँडेर २० मिनेटको रेलयात्राबाट घर जाने रहिछन्।

यसै क्रममा समसामयिक नेपाली परिवेश र परिस्थितिलाई हेर्न सहायक हुने केही प्रतिनिधिमूलक पात्रको सामान्य चित्रण गर्न चाहन्छुः 

जुन बखत नेपालमा भूतपूर्व पदाधिकारीले के पाउने, के नपाउने वा थोरै-धेरै जस्ता विवाद उत्कर्षमा थिए, त्यो समयमा म जेनेभामा स्विट्जरल्यान्डकी पूर्वराष्ट्रपति रुथ द्रिइफस लगायत अन्य पूर्वसरकार प्रमुख वा राष्ट्र प्रमुखसँगको एउटा कार्यक्रममा थिएँ। 

कुनै एक दिन, साँझको कार्यक्रम सकिएपछि उनै पूर्वराष्ट्रपति र म सँगै निस्कियौँ। बाहिर आएपछि, उनीसँग बिदा हुनुअगाडि एउटा सामान्य शिष्टाचारवश उनी गएपछि बाटो लाग्छु भनेर उनीसँगै अडिएँ। पूर्वराष्ट्रपतिको हैसियतले उनलाई लिन सरकारी गाडी आउला भन्ने मैले ठानेको थिएँ। त्यहाँ भएको एकै छिनको भलाकुसारीपछि पो म छक्क परेँ- उनी त्यहाँबाट १० मिनेट पैदल हिँडेर २० मिनेटको रेलयात्राबाट घर जाने रहिछन्। मेरो जिज्ञासामा उनले त्यतिखेर आफू सार्वजनिक जिम्मेवारीमा नभएकोले जनताको राजस्वको उपभोग गर्ने अधिकार पनि आफूमा नभएको कुरा प्रस्ट पारिन्। स्विट्जरल्याण्डजस्तो अति सम्पन्न मुलुकले पूर्वराष्ट्र प्रमुखहरूलाई नसकेर यो सुविधा नदिएको पक्कै होइन। 

आयरल्याण्डकी पूर्वराष्ट्रपति मेरी रविन्सन र म एउटा मिसनमा सहअध्यक्षको हैसियतले संलग्न थियौँ। उहाँको सादगीपन, सरलता, सामान्य जीवन, गहन अध्ययन र रहनसहन देख्दा उनी पूर्वराष्ट्रपति हुन् भनेर कल्पनासम्म पनि गर्न नसकिने पाउँथेँ म। अरूलाई अह्राउने हैन, जुनसुकै काम पनि आफैंले गर्न अग्रसर हुने, न कुनै अहम, न कुनै बडप्पन! अन्तरात्मादेखि नै त्यसै श्रद्धा जाग्ने व्यक्तित्व थियो उनको।

यो क्रममा मैले सर्वाधिक आदर गरेका र सहकार्यसमेत गरेका स्वर्गीय कोफी अन्नानको विषयमा केही थोरै नै भए पनि यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छुः 

अन्नानलाई म एउटा आदर्श पात्रको रूपमा हेर्दछु, जसले मलाई विश्वास गरेर उनको टिममा समावेश भई केही योगदान दिने मौका पनि दिए। उनमा सरलता, सहजता, विवेचनाको अद्‍भूत क्षमता जस्ता अनेकौं दूर्लभ गुण उदाहरणीय छन्। आफ्नो सुख र सुविधाको वास्ता नगरी अरूको समस्या र दु:खलाई प्राथमिकता दिने उनको नैसर्गिक प्रकृति नै थियो। सधैं विश्वशान्तिका बारेमा सोच्ने अन्नानलाई राष्ट्र संघको महाचिवबाट निवृत्त भएपछि आफ्नो मुलुकको राष्ट्रपतिको पद स्वीकार गर्न अनुरोध गरिएको थियो। यस्तो उत्कृष्ट अवसरलाई पनि अत्यन्त सहजताका साथ त्यागी सामान्य नागरिकका हैसियतले विश्वशान्तिको काममा आजीवन आफूलाई समर्पण गरे उनले। त्यागीको खडेरी परेका बखत त्यस्ता नेताको समझना मात्रले पनि केही शीतलता दिन्छ। 

विभिन्न मुलुकमा काम गर्दा वा यात्राको दौरानमा कतिपय सरकार प्रमुखले यात्राको व्यवस्थापन आफैं गरेको, जहाजमा सामान्य नागरिकसरह जहाँ जुन सिट खाली छ त्यसैमा बसेको, सार्वजनिक सवारी प्रयोग गरेको, आफ्नो व्यक्तिगत काममा सरकारी साधन र स्रोत प्रयोग नगरेको वा आफ्ना सामान आफैंले बोकेको वा व्यवस्थापन गरेको जस्ता कुरा सम्झँदा हामी र हाम्रामा त्यो चेत छिटो आओस् भनेर प्रार्थना गर्नेबाहेकको विकल्प के नै छ र?

हाम्रोमा जीवनको प्रत्येक पाइलामा राजनीतिक दलसँग आबद्ध नभई बाँच्न मुस्किल पर्ने मात्र होइन कि मर्दाका मलामीसमेत नपाउने जस्तो अवस्था छ। हाम्रो जस्तै प्रजातान्त्रिक प्रणाली सयौं वर्षदेखि प्रयोग गर्दै आएका मुलुकमा निर्वाचनको समय वा विशेष कारण परेको बखतबाहेक अरू सामान्य अवस्थामा दलहरू प्राय अदृश्य अवस्थामा हुन्छन्, शीतनिद्रामा सुतेका सर्प जस्तै। सन् २००९/१० ताक हार्वार्ड विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी भएर बस्दा त्यहाँका प्रमुख दलका नेता वा अध्यक्ष को छन् भनेर सोधनी गर्दा ९९ प्रतिशत अमेरिकी साथीबाट थाहा छैन भन्ने जवाफ मिल्थ्यो।

त्यस्तै, आफ्नो कार्यकाल सकिएपछि त्यस्ता पदाधिकारी फेरि त्यही सत्ता र राजनीतिक तानामानामा नलागी आ-आफ्ना व्यवसाय सम्हाल्न वा निवृत्त जीवनतर्फ लागेको देखेँ। जटिल अवस्थामाबाहेक आफूपछि सत्तामा आएका दल वा व्यक्ति विशेषका बारेमा टीकाटिप्पणी गरेको विरलै सुन्न, देख्न पाइन्छ। दुःखका साथ भन्नुपर्छ, केही अपवादबाहेक हाम्रो नेतृत्व नाङ्‍गो बादशाहको स्थितिमा पुग्दासम्म सत्तामै रमाउन खोज्दछ। 

क्यानडाका जोए क्लार्क ४० वर्षकै उमेरमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए तर एक वर्ष नबित्दै प्रधानमन्त्री पदबाट हात धुन पुगे। त्यसपछि उनी कहिल्यै त्यो पद पुनःप्राप्तिमा लागेनन्, बरू आफूलाई अध्ययन, अध्यापन र अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिको कार्यमा लगाएर अहिले ८१ वर्षको उमेरमा पनि उत्तिकै सक्रिय छन्। त्यति कलिलै उमेरमा प्रमबाट बाहिरिएपछि फेरि त्यसमा किन चाहना भएन भन्ने मेरो जिज्ञासामा क्षमतावान् र योग्य व्यक्ति मुलुकले पायो भने आफू किन बाधक बन्ने भन्ने उनको जवाफ थियो। विकसित मुलुकको मात्र होइन, अफ्रिकालगायतका अन्य गरिब मुलुकका पनि यस्ता उदाहरण छन्। प्रार्थना गरौँ, ढिलोचाँडो हाम्रो नेतृत्व वर्गमा पनि यस्तो भावना जागृत हुन सकोस्!

आफ्नो पराजय हुन थालेको थाहा पाउँदै जाँदा केही राज्यको मतको वैधतालाई चुनौती दिँदै उनको तर्फबाट सर्वोच्च गुहारियो। अदालत आफ्नै पक्षमा छ भनेर ट्रम्प ढुक्क देखिन्थे, तर अदालतले रत्तिभर पनि ढिला नगरी ट्रम्पको माग अस्वीकार गरिदियो र प्रजातन्त्रको मर्म बचायो। अदालत संविधान, कानुन र प्रजातन्त्रको पक्षमा उभियो, ट्रम्प हेरेको हेर्‍यै भए। यसले देखाउँछ, कुनै बखत निर्वाचित पदाधिकारीमा सनक चढेर सर्वसत्तावादी हुन खोज्ने प्रवृत्तिलाई दुत्कार गरी प्रजातन्त्रको मर्म मर्न नदिन अदालतले कसरी भूमिका खेल्न सक्तछ भन्ने। स्मरणीय छ कि यतिखेर हाम्रो अदालत यस्तै परीक्षाको घडीमा छ।

वामपन्थी आन्दोलनबाट राष्ट्रपति भएका उरूग्वेका पूर्वराष्ट्रपति होसे मुजिकाले सरकारी निवासमात्र होइन, सबै खालका शान सौकत त्यागेर आफ्नो पूर्ववत् अवस्थालाई निरन्तरता दिने उदाहरण प्रस्तुत गरेको समाचार हामीमध्ये धेरैलाई ज्ञात छ। हाम्रै सार्कको कुरा गर्दा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले प्रधानमन्त्रीका लागि भनी व्यवस्था गरिएका महँगा गाडी र हेलिकप्टर लिलाम गरेर सोको पैसा राजस्वमा जम्मा गराए। स्वीडेनजस्तो सम्पन्न मुलुकका प्रधानमन्त्री सामान्य एउटा अपार्टमेण्टलाई आफ्नो सरकारी निवास बनाउनमै खुसी देखिन्छन्।

अगुवा वा विशेष पात्रको व्यवहार र भूमिकाले कस्तो फरक पार्छ भन्ने यी केही उदाहरणमात्र हुन्।

हालैको अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्वाचन त्यही रहेर यो निर्वाचनको विविध पाटो नजिकैबाट हेर्ने र बुझ्ने मौका पाएँ। त्यसको पनि एउटा प्रतिनिधि बिम्ब यहाँ उल्लेखनीय ठान्दछुः 

निर्वाचन नजिकै भएको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको रिक्त न्यायाधीश नियुक्त गर्न हुन्न भन्ने तीव्र विरोध हुँदाहुँदै पनि ट्रम्पले सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तमात्र गरेनन्, आफ्नो मान्यताको पक्षमा बहुमत पनि पुर्‍याए। परेको बेलामा आफूले नियुक्त गरेको न्यायाधीशले आफूलाई सहयोग गर्ला भनेर उनले यो नियुक्तिमा हतार गरेका थिए। निर्वाचनपछि मतगणनाका क्रममा उनले गैरप्रजातान्त्रिक अनेकौँ हर्कत देखाएको कुरा सर्वत्र जाहेरै छ। आफ्नो पराजय हुन थालेको थाहा पाउँदै जाँदा केही राज्यको मतको वैधतालाई चुनौती दिँदै उनको तर्फबाट सर्वोच्च गुहारियो। अदालत आफ्नै पक्षमा छ भनेर ट्रम्प ढुक्क देखिन्थे, तर अदालतले रत्तिभर पनि ढिला नगरी ट्रम्पको माग अस्वीकार गरिदियो र प्रजातन्त्रको मर्म बचायो। अदालत संविधान, कानुन र प्रजातन्त्रको पक्षमा उभियो, ट्रम्प हेरेको हेर्‍यै भए। यसले देखाउँछ, कुनै बखत निर्वाचित पदाधिकारीमा सनक चढेर सर्वसत्तावादी हुन खोज्ने प्रवृत्तिलाई दुत्कार गरी प्रजातन्त्रको मर्म मर्न नदिन अदालतले कसरी भूमिका खेल्न सक्तछ भन्ने। स्मरणीय छ कि यतिखेर हाम्रो अदालत यस्तै परीक्षाको घडीमा छ।

अब थोरै नेपाल सन्दर्भका कुरा गरौं। विगत केही दशकको दौरानमा हामीले अत्यन्त कठिन र अस्थिर राजनीतिक अवस्थामासमेत धैरै सकारात्मक उपलब्धि हासिल गरेका छौं। मुलुकमा पटक्कै केही नभएको होइन। हाम्रा आर्थिक वा सामाजिक सूचकाङ्‍क द्वन्द्वको समयमासमेत सकारात्मक रहन सके। शिक्षा र स्वास्थ्यको छेत्रमा हामीले ठूलै फड्को मारेका छौं। मरूभूमीकरणको बाटोमा लागेको मुलुकलाई हरियालीयुक्त बनायौँ। भौतिक पूर्वाधारको सञ्जालभित्र करिब-करिब मुलुकको सबै भागलाई जोड्ने अवस्थामा पुग्न लागेका छौं।

नयाँ पुस्ताको नेतृत्वदायी भूमिकामा अनेकौँ नवीनतम सोचले आकार ग्रहण गरी सेवा र उत्पादनका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिन थालेको छ। आमनागरिकमा जागरणको स्तर ह्वात्तै बढेको छ। नागरिक समाज सशक्त बनेको छ। समावेशी प्रजातन्त्रलाई अभ्यासमा ल्याउन सकिएको छ। मुलुकका सामू देखापरेका ठूलठूला चुनौतीको आफैंले व्यवस्थापन गर्ने हैसियतमा रह्यौँ। सिंहदरबारको अधिकार गाउँ-गाउँसम्म पुर्‍याउन सक्यौं। 

यी र यस्तै तमाम उपलब्धिका बाबजुद् पनि मुलुकमा व्याप्त कुशासन र नेतृत्वको गैरजिम्मेवारपनाले गर्दा यी उपलब्धि पनि छाँयामा परेका छन्। गरिबी र बेरोजगारीले मुलुक आक्रान्त छ। अधिकांश युवा यो मुलुकमा भविष्य नदेखेर विदेशिन बाध्य छन्। जसलाई भेटे पनि पहिलो भनाइ नै ‘मुलुक त खत्तम भयो’ भन्ने वाक्यांशबाट कुराकानीको थालनी हुन्छ। निराशा, असन्तुष्टि र आक्रोशको ज्वाला क्रमशः थामी नसक्ने मोडतर्फ लागेको सङ्‍केत देखापर्दछ। 

यसो हुनुमा मुख्यतः माथिल्लो तहको र त्यसमा पनि राजनीतिक वृत्तको जिम्मेवारीमा रहने व्यक्तिले जवाफदेही नबनी आफूले जे गरे पनि हुने भन्ने प्रवृत्तिको विकास नै प्रमुख कारक मानिन्छ। बिनालगामको घोडा जस्तै जुनसकै अपराध गरे पनि दण्डित हुनु नपर्ने जस्ता प्रवृत्ति मौलाए। भ्रष्टाचार र भ्रष्ट आचरणको सम्मान तथा इमान्दार र नैतिकवानको चीरहरण हुनु तथा निष्ठावान् नागरिकले अपमानित हुनुपर्ने अवस्था पनि यहाँको दुर्नियति हो। 

सरकार सबै जनताको होइन, केवल दल वा गुटको मात्र भएको अनुभूत आमनागरिकमा पाइन्छ। जवाफदेहिता र पारदर्शीता नीतिमा मात्र सीमित हुनु, दण्डहीनताले प्रश्रय पाउनु, कानुनी राज्यको धज्जी उडाइनु, असल शासन भाषणमा मात्र सीमित रहनु आदि यहाँका संस्थागत अभ्यास भइसके। हरेक क्षेत्रको अति राजनीतिकरण, प्रजातन्त्रको खम्बाका रूपमा रहेका संस्थाहरूको अति क्षयीकरण तथा तेजोबधसमेत यो मुलुकको अवनतिको कारण हुँदै छ। सत्ता, शक्ति र पैसा भए जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता व्याप्त छ। राज्य सञ्चालनमा ननस्टेट एक्टर्सहरूको नियन्त्रण यो मुलुकका लागि अर्को दुर्भाग्य हो। 

गतिलो नेतृत्व यो मुलुकले पाउने हो भने मुलुकको चौतर्फी सुधार गर्न त्यति गाह्रो पनि देख्दिनँ म। संसारमा हामीजस्ता विरलै मुलुक छन्, जहाँ एउटा सानो भूगोलमा अपार प्राकृतिक स्रोत, साधन पाइन्छन्। विश्वका दुई ठूला बजारका बीचमा छौं हामी। नेपालप्रति सारा संसारको माया छ। नेपालको भलो भएको देख्न र त्यसमा सहभागी हुन चाहनेको संख्या उल्लेख्य छ।

यस्ता अवस्थाले आमनागरिकमा कल्पनै गर्न नसकिने नैराश्यता बढाएको छ। अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हामी ज्याँदै बदनाम भएका छौं। यसैले हाम्रो शाख पनि गिरेको छ। व्यवस्था र व्यक्तिको परिवर्तन भए पनि उही मानसिकताको निरन्तरता नै यी परिणामको कारक तत्व हो भन्ने मेरो बुझाइ छ। त्यो समयको मीठो कल्पना र अहिलेको अवस्था हेर्दा मनमा अनेकौं प्रश्न उठ्ने गर्छन्, के यस्तै समय देख्नका लागि त्यो प्रयास गरिएको थियो त? 

गतिलो नेतृत्व यो मुलुकले पाउने हो भने मुलुकको चौतर्फी सुधार गर्न त्यति गाह्रो पनि देख्दिनँ म। संसारमा हामीजस्ता विरलै मुलुक छन्, जहाँ एउटा सानो भूगोलमा अपार प्राकृतिक स्रोत, साधन पाइन्छन्। विश्वका दुई ठूला बजारका बीचमा छौं हामी। नेपालप्रति सारा संसारको माया छ। नेपालको भलो भएको देख्न र त्यसमा सहभागी हुन चाहनेको संख्या उल्लेख्य छ।

नेतृत्वले बाटो बिराउन खोजे पनि निर्वाचन प्रक्रियाबाट सत्ता हस्तान्तरणको सुन्दर पक्ष हामीले अभ्यास गर्दै आएका छौं। आपसमा जतिसुकै कटुतापूर्ण व्यवहार भए पनि हाम्रा राजनीतिक दलका नेताहरूबीच आपसी भेटघाट, छलफल र सम्वादबाट समस्याको सम्बोधन गर्न अभ्यस्त छन्। नयाँ र युवा पुस्ताले विविध क्षेत्रमा आशाका किरण देखाएका छन्। राज्य सञ्चालनका लागि चाहिने न्यूनतम संस्थागत संरचना मुलुकभर रहेका र क्रियाशील पनि छन्। नागरिक जागरणको पाटो सशक्त छ, युवा जनसंख्याको बाहुल्यता रहेको छ। सबैभन्दा ठूलो कुरा भनेको भरपर्दो र विश्वास गर्नलायकले नेतृत्व लिने अवस्था पाएमा उसको नेतृत्वमा समाहित भई मुलुकको विकासमा प्रतिबद्धतापूर्वक लाग्ने नेपालीको ठूलो विशेषता छ। 

माथिका यावत् धरातलीय यथार्थमा अब, यतिखेर मुलुकमा एउटा इमान्दार, आफूभन्दा माथि उठेर सोच्न र काम गर्न सक्ने, नेपाल र नेपालीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी सुशासन प्रत्याभूत गर्ने भरोसामन्द कर्मयोगी नेतृत्वको खाँचो छ। यसका लागिसमेत हाम्रा केही संरचना, प्रक्रिया र प्रणालीमा रहेका अवरोध हटाएर सुशासनको बाटोमा लैजाने प्रतिबद्धतासहित सुधारको कदम अविलम्ब उठाउनु अपरिहार्य भइसकेको छ। हाम्रो आफ्नै अनुभवले देखायो कि- व्यवस्था वा व्यक्ति परिवर्तनमात्र पर्याप्त रहेनछ, पात्रको प्रवृत्ति ठूलो रहेछ। देशमा व्याप्त अव्यवस्थाको सुधारका क्षेत्र धेरै छन्, तापनि तत्काल प्राथमिकता दिनुपर्ने थोरै कुराको सङ्‍केत गर्न चाहन्छु।

हालको निर्वाचन प्रणाली र प्रक्रिया सक्षम, ऊर्जाशील, युवा नेतृत्वले शासकीय नेतृत्व पाउन सहयोगी छैन। त्यस्तै, हालको निर्वाचन प्रणाली मुलुकले धान्नै नसक्ने महँगो एवं क्षेत्रमुखी रह्यो, यसमा तत्काल सुधारको खाँचो छ। त्यस्तै, सबै क्षेत्रलाई जिम्मेवार बनाउने संसद् स्वयं सारै कमजोर रह्यो, दलको छाँयामा बिलायो। खासगरी मतदाता तथा नेतामुखी हालको अवस्थाले संसद् र सांसदलाई कमजोर बनायो, तसर्थ त्यस्तो निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनका साथै, सांसदबाट मन्त्री नबनाउने र दलको संसद्‍मा न्यून नियन्त्रणको व्यवस्था गर्न आवश्यकता देख्दछु।

त्यस्तै, राजनीतिक दल नसुध्रिएसम्म सुशासन सपनामात्र रहने भयो, त्यसैले दलभित्रैको सुशासनको पूर्णप्रत्याभूति, सोको पालनाको अनुगमन तथा कारबाहीको लागि थप कानुनी व्यवस्था गर्न र समाजका हरेक क्षेत्रमा भएको अति राजनीतिकरणको अन्त्य गर्न/गराउन जरूरी छ।

प्रजातन्त्रका आधारस्तम्भ तथा सन्तुलन र नियन्त्रणको भूमिकामा रहेका संवैधानिक आयोग, निकाय वा अदालतले स्वतन्त्र भूमिका निर्वाह गर्न सक्नेगरी त्यस्ता संस्थामा सक्षमहरूको नियुक्ति हुने निश्चित गर्न तिनको छनोट प्रणालीमा सुधार र मुलुकमा व्याप्त विसङ्‍गतिबाट भावी पुस्तालाई बचाउन सदाचार र नागरिक कर्तव्य विषयक शिक्षा प्राथमिक तहदेखि नै पाठ्यक्रममा समावेश गरी लागू हुनुपर्दछ। 

यी र यस्तै सुधारका लागि समुच्च राष्ट्र र खासगरी नागरिक समाजले उच्च दबाबमूलक भूमिका बढाउनुपर्ने देख्दछु। 

(बुधबार मानवअधिकार तथा शान्ति समाजद्वारा स्थापित ‘कर्मयोगी बद्री पहाडी समाजसेवा पुरस्कार’ ग्रहण गरेपछि पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेलद्वारा व्यक्त मन्तव्यको सम्पादित अंश।)

*सबै तस्वीरहरु पोखरेलकाे ट्वीटर अकाउन्टबाट लिइएकाे हाे। 

विचार / अन्तर्वार्ता

व्यवस्था वा व्यक्ति परिवर्तनमात्र पर्याप्त रहेनछ, पात्रको प्रवृत्ति ठूलो रहेछ


प्रकाशित: शुक्रबार, पुस २४, २०७७ ०८:५९
  • यतिखेर मुलुकमा एउटा इमान्दार, आफूभन्दा माथि उठेर सोच्न र काम गर्न सक्ने, नेपाल र नेपालीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी सुशासन प्रत्याभूत गर्ने भरोसामन्द कर्मयोगी नेतृत्वको खाँचो छ। 
  • सबै क्षेत्रलाई जिम्मेवार बनाउने संसद् स्वयं सारै कमजोर रह्यो, दलको छायाँमा बिलायो। 
  • खासगरी मतदाता तथा नेतामुखी हालको अवस्थाले संसद् र सांसदलाई कमजोर बनायो। 

एसएलसी पास गरेपछि दुर्गमको प्राथमिक विद्यालयको शिक्षकबाट १५ वर्षको उमेरदेखि सुरू हुन्छ मेरो सार्वजनिक जीवन। देशभित्रको सबैभन्दा पछिल्लो जिम्मेवारी द्वन्द्व व्यवस्थापनसँग जोडिएको २०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न गरी मुलुकलाई निकास दिनु रहेको थियो। 

त्यो निर्वाचन कति जटिल र कठिन अवस्थामा सम्पन्न हुन सक्यो, सो कुराको विश्लेषण गर्न यहाँ उचित ठान्दिनँ, जुन इतिहासको विषय बनिसकेको छ। फेरि पनि, त्यो परिस्थितिका सूक्ष्म पूर्वावलोकन आजको यस क्षणमासमेत सान्दर्भिक रहेकोले त्यसको केही कुरा भन्न चाहन्छु:

त्यो निर्वाचन अरू नियमित निर्वाचनजस्तो कसले सरकार बनाउने भन्नेमा मात्र सीमित थिएन। कुनै दलको हार-जीतभन्दा पनि देशलाई शान्तिको बाटोमा लाने कि द्वन्द्वमै फर्काउने भन्ने पेचिलो सवालमा केन्द्रित थियो। 

सबै खालका प्रतिकूल पृष्ठभूमिमा नेपालभित्र वा बाहिरी संसारलेसमेत चुनाव असम्भव छ भनिरहेको अवस्थामा मेरो नेतृत्वमा रहेको निर्वाचन आयोगले सबैको साथ र सहयोगमा सफलतापूर्वक निर्वाचन सम्पन्न मात्र गरेन, अपितु यो निर्वाचनले दशक लामो द्वन्द्वको अन्त्यसमेत गरायो।

नेपालमा समावेशी प्रतिनिधित्वको नयाँ इतिहास स्थापित गर्‍यो। निर्वाचित निकायलाई मुलुककै प्रतिबिम्बित हुनेगरी समावेशी बनाउन तथा सदियौंदेखि प्रतिनिधित्वबाट वञ्चित रहेको लिङ्‍ग, वर्ग, समूह, क्षेत्रको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको जग बसाउन पनि सक्यो। नयाँ इतिहास निर्माणको क्रममा आफ्नो पक्षबाट जो सकेको भूमिका निर्वाह गर्न पाएँ, त्यसमा गौरव लाग्दछ। साथै, ती दिन सम्झँदा कहिलेकाहीँ सपना देखेजस्तो पनि लाग्दछ। 

राष्ट्रलाई अप्ठ्यारो परेको बखत पाएको यो जिम्मेवारीको निर्वाह गर्दा संविधान र प्रचलित कानुनबाहेक कसैलाई पनि चिन्न जरूरी ठानिएन। एक किसिमको मूख्र्याइँ नै जस्तो देखिने गरी तत्कालीन कार्यवाहक राष्ट्र प्रमुखकोसमेत भूमिकामा रहेका प्रधानमन्त्रीलगायत सबै दलका शीर्ष नेतृत्वलाई पटक-पटक आयोगमा बोलाएँ। मिडियालाई साक्षी राखी समयमै आ-आफ्नो क्षेत्रबाट निर्वाह गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्न सम्झाउने वा नगरेमा परिणाम भोग्न चेतावनी दिनेसमेतका काम गरेँ।

यो पदमा मेरो नियुक्ति भएपछि मसँग दुई भिन्न विकल्प थिए- पहिलो, सरकारले निर्वाचनसम्बन्धी कानुन, प्रणाली र तिथिमिति तोकेपछि तदनुसार प्राविधिक तयारी गरी निर्वाचन सम्पन्न गर्ने। 

दोस्रो, जताततै व्याप्त प्रतिकूलताको पृष्ठभूमिमा निर्वाचनको वातावरण निर्माणका लागि थप ‘प्रोएक्टिभ’ भूमिका पनि निर्वाह गर्ने। 

दोस्रो थप भूमिका पनि म आफैंले रोजेँ जुन जोखिमपूर्ण र कठिन थियो। नियुक्ति भएको दिनदेखि नै प्रणाली तथा कानुन निर्माणका साथै निर्वाचन मिति तोक्नको लागि सरकारलाई निरन्तर दबाब दिनुपर्‍यो। दल तथा सरकारकै अलमलले संविधानद्वारा तोकिएको मितिमा चुनाव नहुने परिस्थिति देखिएपछि अब यो सम्भव छैन भन्न अग्रसर हुनु पर्‍यो। त्यतिखेर मिडियाले हेडलाइन नै बनाएका थिए- ‘राजनीतिक दललाई भन्दा निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचनको हतारो’ भनेर!

राष्ट्रलाई अप्ठ्यारो परेको बखत पाएको यो जिम्मेवारीको निर्वाह गर्दा संविधान र प्रचलित कानुनबाहेक कसैलाई पनि चिन्न जरूरी ठानिएन। एक किसिमको मूख्र्याइँ नै जस्तो देखिने गरी तत्कालीन कार्यवाहक राष्ट्र प्रमुखकोसमेत भूमिकामा रहेका प्रधानमन्त्रीलगायत सबै दलका शीर्ष नेतृत्वलाई पटक-पटक आयोगमा बोलाएँ। मिडियालाई साक्षी राखी समयमै आ-आफ्नो क्षेत्रबाट निर्वाह गर्नुपर्ने काम सम्पन्न गर्न सम्झाउने वा नगरेमा परिणाम भोग्न चेतावनी दिनेसमेतका काम गरेँ।

त्यस्तै, निर्वाचन कानुन बनाउँदाका बखत पनि संसदीय समितिमा निर्वाचित निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न निकै रस्साकस्सी गर्नुपर्‍यो। परिणाममा समावेशी सुनिश्चित नहुने कानुनले समस्या समाधान नहुने र त्यस प्रकृतिको चुनावले मुलुकलाई फेरि द्वन्दमा धकेल्ने कटु यथार्थ प्रस्ट थियो। त्यस्तो कानुनको आधारमा गरिएको चुनावको औचित्य नभएको प्रस्ट्याउँदै आफूबाट त्यस्तो निर्वाचन हुन नसक्ने, बरू राजीनामा दिएर अर्कै टिम नियुक्तिका लागि मार्गप्रशस्त गरिदिनेसम्मका अडान दोहर्‍याउनुपरेको थियो। 

मूलतः निष्पक्ष, तटस्थ र पूर्णपारदर्शी हुँदै सबैलाई साथ-साथ लिएर गरिएका प्रयासले नै त्यस्तो कठिन परिस्थितिलाई सहजरूपमा व्यवस्थापन गर्न सकियो। सबैको अपनत्वको अनुभूत हुने वातावरण निर्माण, बोलेका कुरालाई परिणामबाट देखाउने काम, आफूभन्दा माथि उठेर गरिएको प्रयत्न तथा खासगरी संस्थाको उच्च शाख राख्न गरिएका प्रयास पनि यस सफलताका पक्ष थिए। आमनागरिकको मन जित्न नागरिकसँग नजिक हुन जरूरी छ भन्ने मेरो अटुट मान्यता थियो। 

निर्वाचन संसारभरि नै अवजसे काम हो भनिन्छ। थोरैले जित्छन्, हार्ने धेरै हुन्छन्। जित्नेले जितिहाले, हार्नेले किन हारेँ भनेर स्वमूल्याङ्‍कन नगरी आफूलाई आयोगले हराएको भन्ने पगरी गुथाइदिन्छन्। २०६४ को निर्वाचनबाट यो तथ्यको अनुभव म स्वयंले गरेँ। निर्वाचनका दिन मतदान नसकिँदैदेखि देश-विदेशबाट यस्तो असम्भव काम पूरा गराएको भन्दै बधाइ दिनेको तँछाड-मछाड थियो। आयोगको तारिफ गर्नेको ओइरो थियो। हामीलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्न भ्याइनभ्याइ थियो। अनि, जब परिणाम आउन थाल्यो, तब धेरैको भाषा, बोली र व्यवहारमा ‘यूटर्न’ आउन थाल्यो। मलाई कुनै नौलो लागेन, आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा गर्न सकेकोमा म सन्तुष्ट थिएँ।

यो पदमा मेरो ६ वर्षको नियुक्ति थियो तर उपनिर्वाचन लगायतका सबै काम सकाएर सो निर्वाचनबाटसमेत प्राप्त अनुभवलाई समेटी निर्वाचनको समुच्च पाटोमा सुधार गर्न पाँच वर्षे  दीर्घकालीन रणनीति तथा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने मोटामोटी स्रोत र साधनकोसमेत व्यवस्था गरी साढे तीन वर्ष कार्यकाल बाँकी छँदै राजीनामा गरी पदबाट अलग भई स्वतन्त्र जीवन निर्वाह गर्ने बाटो रोजेँ। नेपालको समकालीन पदीय दुनियाँमा यसरी यति ठूलो पद त्यागेर बीचैमा बहिर्गमनको बाटो रोज्नु एउटा पागलपन नै थियो। पद नभए पनि सम्मानका साथ बाँचिन्छ भन्ने सन्देश मेरो अन्तरात्माले दिइ नै रह्यो र सोही प्रेरणामा मैले पद त्यागेँ। 

माथिल्लो पदमा पुगेको मानिस सर्वज्ञ हुन्छ र उसले थप अध्ययन गर्नु पर्दैन भन्ने सोचले जकडेको मान्यताविपरीत मैले यो बहिर्गमनसँगै थप पढाइको कठिन बाटो रोजेँ। यो पद छाडेर मलाई घाटा भएन, बरू व्यावसायिक जीवनको अर्को आयामको उजागर भयो। परिणामतः विश्वशान्ति तथा निर्वाचन शुद्धीकरणको अभियानको भूमिकामा संसारका विभिन्न भागमा संलग्न हुने मौका अहिलेसम्म नै मिलिराखेको छ। विश्वप्रशिद्ध शान्तिदूत तथा शान्ति र स्थिरताका संवाहकहरूसँग सहकार्य गर्ने, सिक्ने मौका मिल्यो। यो संलग्नताले मलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग परिचित मात्र गराएन कि, कतिपय अवसरमा नेपाललाई पनि चिनायो। 

कुनै एक दिन, साँझको कार्यक्रम सकिएपछि उनै पूर्वराष्ट्रपति र म सँगै निस्कियौँ। बाहिर आएपछि, उनीसँग बिदा हुनुअगाडि एउटा सामान्य शिष्टाचारवश उनी गएपछि बाटो लाग्छु भनेर उनीसँगै अडिएँ। पूर्वराष्ट्रपतिको हैसियतले उनलाई लिन सरकारी गाडी आउला भन्ने मैले ठानेको थिएँ। त्यहाँ भएको एकै छिनको भलाकुसारीपछि पो म छक्क परेँ- उनी त्यहाँबाट १० मिनेट पैदल हिँडेर २० मिनेटको रेलयात्राबाट घर जाने रहिछन्।

यसै क्रममा समसामयिक नेपाली परिवेश र परिस्थितिलाई हेर्न सहायक हुने केही प्रतिनिधिमूलक पात्रको सामान्य चित्रण गर्न चाहन्छुः 

जुन बखत नेपालमा भूतपूर्व पदाधिकारीले के पाउने, के नपाउने वा थोरै-धेरै जस्ता विवाद उत्कर्षमा थिए, त्यो समयमा म जेनेभामा स्विट्जरल्यान्डकी पूर्वराष्ट्रपति रुथ द्रिइफस लगायत अन्य पूर्वसरकार प्रमुख वा राष्ट्र प्रमुखसँगको एउटा कार्यक्रममा थिएँ। 

कुनै एक दिन, साँझको कार्यक्रम सकिएपछि उनै पूर्वराष्ट्रपति र म सँगै निस्कियौँ। बाहिर आएपछि, उनीसँग बिदा हुनुअगाडि एउटा सामान्य शिष्टाचारवश उनी गएपछि बाटो लाग्छु भनेर उनीसँगै अडिएँ। पूर्वराष्ट्रपतिको हैसियतले उनलाई लिन सरकारी गाडी आउला भन्ने मैले ठानेको थिएँ। त्यहाँ भएको एकै छिनको भलाकुसारीपछि पो म छक्क परेँ- उनी त्यहाँबाट १० मिनेट पैदल हिँडेर २० मिनेटको रेलयात्राबाट घर जाने रहिछन्। मेरो जिज्ञासामा उनले त्यतिखेर आफू सार्वजनिक जिम्मेवारीमा नभएकोले जनताको राजस्वको उपभोग गर्ने अधिकार पनि आफूमा नभएको कुरा प्रस्ट पारिन्। स्विट्जरल्याण्डजस्तो अति सम्पन्न मुलुकले पूर्वराष्ट्र प्रमुखहरूलाई नसकेर यो सुविधा नदिएको पक्कै होइन। 

आयरल्याण्डकी पूर्वराष्ट्रपति मेरी रविन्सन र म एउटा मिसनमा सहअध्यक्षको हैसियतले संलग्न थियौँ। उहाँको सादगीपन, सरलता, सामान्य जीवन, गहन अध्ययन र रहनसहन देख्दा उनी पूर्वराष्ट्रपति हुन् भनेर कल्पनासम्म पनि गर्न नसकिने पाउँथेँ म। अरूलाई अह्राउने हैन, जुनसुकै काम पनि आफैंले गर्न अग्रसर हुने, न कुनै अहम, न कुनै बडप्पन! अन्तरात्मादेखि नै त्यसै श्रद्धा जाग्ने व्यक्तित्व थियो उनको।

यो क्रममा मैले सर्वाधिक आदर गरेका र सहकार्यसमेत गरेका स्वर्गीय कोफी अन्नानको विषयमा केही थोरै नै भए पनि यहाँ उल्लेख गर्न चाहन्छुः 

अन्नानलाई म एउटा आदर्श पात्रको रूपमा हेर्दछु, जसले मलाई विश्वास गरेर उनको टिममा समावेश भई केही योगदान दिने मौका पनि दिए। उनमा सरलता, सहजता, विवेचनाको अद्‍भूत क्षमता जस्ता अनेकौं दूर्लभ गुण उदाहरणीय छन्। आफ्नो सुख र सुविधाको वास्ता नगरी अरूको समस्या र दु:खलाई प्राथमिकता दिने उनको नैसर्गिक प्रकृति नै थियो। सधैं विश्वशान्तिका बारेमा सोच्ने अन्नानलाई राष्ट्र संघको महाचिवबाट निवृत्त भएपछि आफ्नो मुलुकको राष्ट्रपतिको पद स्वीकार गर्न अनुरोध गरिएको थियो। यस्तो उत्कृष्ट अवसरलाई पनि अत्यन्त सहजताका साथ त्यागी सामान्य नागरिकका हैसियतले विश्वशान्तिको काममा आजीवन आफूलाई समर्पण गरे उनले। त्यागीको खडेरी परेका बखत त्यस्ता नेताको समझना मात्रले पनि केही शीतलता दिन्छ। 

विभिन्न मुलुकमा काम गर्दा वा यात्राको दौरानमा कतिपय सरकार प्रमुखले यात्राको व्यवस्थापन आफैं गरेको, जहाजमा सामान्य नागरिकसरह जहाँ जुन सिट खाली छ त्यसैमा बसेको, सार्वजनिक सवारी प्रयोग गरेको, आफ्नो व्यक्तिगत काममा सरकारी साधन र स्रोत प्रयोग नगरेको वा आफ्ना सामान आफैंले बोकेको वा व्यवस्थापन गरेको जस्ता कुरा सम्झँदा हामी र हाम्रामा त्यो चेत छिटो आओस् भनेर प्रार्थना गर्नेबाहेकको विकल्प के नै छ र?

हाम्रोमा जीवनको प्रत्येक पाइलामा राजनीतिक दलसँग आबद्ध नभई बाँच्न मुस्किल पर्ने मात्र होइन कि मर्दाका मलामीसमेत नपाउने जस्तो अवस्था छ। हाम्रो जस्तै प्रजातान्त्रिक प्रणाली सयौं वर्षदेखि प्रयोग गर्दै आएका मुलुकमा निर्वाचनको समय वा विशेष कारण परेको बखतबाहेक अरू सामान्य अवस्थामा दलहरू प्राय अदृश्य अवस्थामा हुन्छन्, शीतनिद्रामा सुतेका सर्प जस्तै। सन् २००९/१० ताक हार्वार्ड विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी भएर बस्दा त्यहाँका प्रमुख दलका नेता वा अध्यक्ष को छन् भनेर सोधनी गर्दा ९९ प्रतिशत अमेरिकी साथीबाट थाहा छैन भन्ने जवाफ मिल्थ्यो।

त्यस्तै, आफ्नो कार्यकाल सकिएपछि त्यस्ता पदाधिकारी फेरि त्यही सत्ता र राजनीतिक तानामानामा नलागी आ-आफ्ना व्यवसाय सम्हाल्न वा निवृत्त जीवनतर्फ लागेको देखेँ। जटिल अवस्थामाबाहेक आफूपछि सत्तामा आएका दल वा व्यक्ति विशेषका बारेमा टीकाटिप्पणी गरेको विरलै सुन्न, देख्न पाइन्छ। दुःखका साथ भन्नुपर्छ, केही अपवादबाहेक हाम्रो नेतृत्व नाङ्‍गो बादशाहको स्थितिमा पुग्दासम्म सत्तामै रमाउन खोज्दछ। 

क्यानडाका जोए क्लार्क ४० वर्षकै उमेरमा प्रधानमन्त्री बनेका थिए तर एक वर्ष नबित्दै प्रधानमन्त्री पदबाट हात धुन पुगे। त्यसपछि उनी कहिल्यै त्यो पद पुनःप्राप्तिमा लागेनन्, बरू आफूलाई अध्ययन, अध्यापन र अन्तर्राष्ट्रिय शान्तिको कार्यमा लगाएर अहिले ८१ वर्षको उमेरमा पनि उत्तिकै सक्रिय छन्। त्यति कलिलै उमेरमा प्रमबाट बाहिरिएपछि फेरि त्यसमा किन चाहना भएन भन्ने मेरो जिज्ञासामा क्षमतावान् र योग्य व्यक्ति मुलुकले पायो भने आफू किन बाधक बन्ने भन्ने उनको जवाफ थियो। विकसित मुलुकको मात्र होइन, अफ्रिकालगायतका अन्य गरिब मुलुकका पनि यस्ता उदाहरण छन्। प्रार्थना गरौँ, ढिलोचाँडो हाम्रो नेतृत्व वर्गमा पनि यस्तो भावना जागृत हुन सकोस्!

आफ्नो पराजय हुन थालेको थाहा पाउँदै जाँदा केही राज्यको मतको वैधतालाई चुनौती दिँदै उनको तर्फबाट सर्वोच्च गुहारियो। अदालत आफ्नै पक्षमा छ भनेर ट्रम्प ढुक्क देखिन्थे, तर अदालतले रत्तिभर पनि ढिला नगरी ट्रम्पको माग अस्वीकार गरिदियो र प्रजातन्त्रको मर्म बचायो। अदालत संविधान, कानुन र प्रजातन्त्रको पक्षमा उभियो, ट्रम्प हेरेको हेर्‍यै भए। यसले देखाउँछ, कुनै बखत निर्वाचित पदाधिकारीमा सनक चढेर सर्वसत्तावादी हुन खोज्ने प्रवृत्तिलाई दुत्कार गरी प्रजातन्त्रको मर्म मर्न नदिन अदालतले कसरी भूमिका खेल्न सक्तछ भन्ने। स्मरणीय छ कि यतिखेर हाम्रो अदालत यस्तै परीक्षाको घडीमा छ।

वामपन्थी आन्दोलनबाट राष्ट्रपति भएका उरूग्वेका पूर्वराष्ट्रपति होसे मुजिकाले सरकारी निवासमात्र होइन, सबै खालका शान सौकत त्यागेर आफ्नो पूर्ववत् अवस्थालाई निरन्तरता दिने उदाहरण प्रस्तुत गरेको समाचार हामीमध्ये धेरैलाई ज्ञात छ। हाम्रै सार्कको कुरा गर्दा पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री इमरान खानले प्रधानमन्त्रीका लागि भनी व्यवस्था गरिएका महँगा गाडी र हेलिकप्टर लिलाम गरेर सोको पैसा राजस्वमा जम्मा गराए। स्वीडेनजस्तो सम्पन्न मुलुकका प्रधानमन्त्री सामान्य एउटा अपार्टमेण्टलाई आफ्नो सरकारी निवास बनाउनमै खुसी देखिन्छन्।

अगुवा वा विशेष पात्रको व्यवहार र भूमिकाले कस्तो फरक पार्छ भन्ने यी केही उदाहरणमात्र हुन्।

हालैको अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्वाचन त्यही रहेर यो निर्वाचनको विविध पाटो नजिकैबाट हेर्ने र बुझ्ने मौका पाएँ। त्यसको पनि एउटा प्रतिनिधि बिम्ब यहाँ उल्लेखनीय ठान्दछुः 

निर्वाचन नजिकै भएको सन्दर्भमा सर्वोच्च अदालतको रिक्त न्यायाधीश नियुक्त गर्न हुन्न भन्ने तीव्र विरोध हुँदाहुँदै पनि ट्रम्पले सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तमात्र गरेनन्, आफ्नो मान्यताको पक्षमा बहुमत पनि पुर्‍याए। परेको बेलामा आफूले नियुक्त गरेको न्यायाधीशले आफूलाई सहयोग गर्ला भनेर उनले यो नियुक्तिमा हतार गरेका थिए। निर्वाचनपछि मतगणनाका क्रममा उनले गैरप्रजातान्त्रिक अनेकौँ हर्कत देखाएको कुरा सर्वत्र जाहेरै छ। आफ्नो पराजय हुन थालेको थाहा पाउँदै जाँदा केही राज्यको मतको वैधतालाई चुनौती दिँदै उनको तर्फबाट सर्वोच्च गुहारियो। अदालत आफ्नै पक्षमा छ भनेर ट्रम्प ढुक्क देखिन्थे, तर अदालतले रत्तिभर पनि ढिला नगरी ट्रम्पको माग अस्वीकार गरिदियो र प्रजातन्त्रको मर्म बचायो। अदालत संविधान, कानुन र प्रजातन्त्रको पक्षमा उभियो, ट्रम्प हेरेको हेर्‍यै भए। यसले देखाउँछ, कुनै बखत निर्वाचित पदाधिकारीमा सनक चढेर सर्वसत्तावादी हुन खोज्ने प्रवृत्तिलाई दुत्कार गरी प्रजातन्त्रको मर्म मर्न नदिन अदालतले कसरी भूमिका खेल्न सक्तछ भन्ने। स्मरणीय छ कि यतिखेर हाम्रो अदालत यस्तै परीक्षाको घडीमा छ।

अब थोरै नेपाल सन्दर्भका कुरा गरौं। विगत केही दशकको दौरानमा हामीले अत्यन्त कठिन र अस्थिर राजनीतिक अवस्थामासमेत धैरै सकारात्मक उपलब्धि हासिल गरेका छौं। मुलुकमा पटक्कै केही नभएको होइन। हाम्रा आर्थिक वा सामाजिक सूचकाङ्‍क द्वन्द्वको समयमासमेत सकारात्मक रहन सके। शिक्षा र स्वास्थ्यको छेत्रमा हामीले ठूलै फड्को मारेका छौं। मरूभूमीकरणको बाटोमा लागेको मुलुकलाई हरियालीयुक्त बनायौँ। भौतिक पूर्वाधारको सञ्जालभित्र करिब-करिब मुलुकको सबै भागलाई जोड्ने अवस्थामा पुग्न लागेका छौं।

नयाँ पुस्ताको नेतृत्वदायी भूमिकामा अनेकौँ नवीनतम सोचले आकार ग्रहण गरी सेवा र उत्पादनका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान दिन थालेको छ। आमनागरिकमा जागरणको स्तर ह्वात्तै बढेको छ। नागरिक समाज सशक्त बनेको छ। समावेशी प्रजातन्त्रलाई अभ्यासमा ल्याउन सकिएको छ। मुलुकका सामू देखापरेका ठूलठूला चुनौतीको आफैंले व्यवस्थापन गर्ने हैसियतमा रह्यौँ। सिंहदरबारको अधिकार गाउँ-गाउँसम्म पुर्‍याउन सक्यौं। 

यी र यस्तै तमाम उपलब्धिका बाबजुद् पनि मुलुकमा व्याप्त कुशासन र नेतृत्वको गैरजिम्मेवारपनाले गर्दा यी उपलब्धि पनि छाँयामा परेका छन्। गरिबी र बेरोजगारीले मुलुक आक्रान्त छ। अधिकांश युवा यो मुलुकमा भविष्य नदेखेर विदेशिन बाध्य छन्। जसलाई भेटे पनि पहिलो भनाइ नै ‘मुलुक त खत्तम भयो’ भन्ने वाक्यांशबाट कुराकानीको थालनी हुन्छ। निराशा, असन्तुष्टि र आक्रोशको ज्वाला क्रमशः थामी नसक्ने मोडतर्फ लागेको सङ्‍केत देखापर्दछ। 

यसो हुनुमा मुख्यतः माथिल्लो तहको र त्यसमा पनि राजनीतिक वृत्तको जिम्मेवारीमा रहने व्यक्तिले जवाफदेही नबनी आफूले जे गरे पनि हुने भन्ने प्रवृत्तिको विकास नै प्रमुख कारक मानिन्छ। बिनालगामको घोडा जस्तै जुनसकै अपराध गरे पनि दण्डित हुनु नपर्ने जस्ता प्रवृत्ति मौलाए। भ्रष्टाचार र भ्रष्ट आचरणको सम्मान तथा इमान्दार र नैतिकवानको चीरहरण हुनु तथा निष्ठावान् नागरिकले अपमानित हुनुपर्ने अवस्था पनि यहाँको दुर्नियति हो। 

सरकार सबै जनताको होइन, केवल दल वा गुटको मात्र भएको अनुभूत आमनागरिकमा पाइन्छ। जवाफदेहिता र पारदर्शीता नीतिमा मात्र सीमित हुनु, दण्डहीनताले प्रश्रय पाउनु, कानुनी राज्यको धज्जी उडाइनु, असल शासन भाषणमा मात्र सीमित रहनु आदि यहाँका संस्थागत अभ्यास भइसके। हरेक क्षेत्रको अति राजनीतिकरण, प्रजातन्त्रको खम्बाका रूपमा रहेका संस्थाहरूको अति क्षयीकरण तथा तेजोबधसमेत यो मुलुकको अवनतिको कारण हुँदै छ। सत्ता, शक्ति र पैसा भए जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने मानसिकता व्याप्त छ। राज्य सञ्चालनमा ननस्टेट एक्टर्सहरूको नियन्त्रण यो मुलुकका लागि अर्को दुर्भाग्य हो। 

गतिलो नेतृत्व यो मुलुकले पाउने हो भने मुलुकको चौतर्फी सुधार गर्न त्यति गाह्रो पनि देख्दिनँ म। संसारमा हामीजस्ता विरलै मुलुक छन्, जहाँ एउटा सानो भूगोलमा अपार प्राकृतिक स्रोत, साधन पाइन्छन्। विश्वका दुई ठूला बजारका बीचमा छौं हामी। नेपालप्रति सारा संसारको माया छ। नेपालको भलो भएको देख्न र त्यसमा सहभागी हुन चाहनेको संख्या उल्लेख्य छ।

यस्ता अवस्थाले आमनागरिकमा कल्पनै गर्न नसकिने नैराश्यता बढाएको छ। अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हामी ज्याँदै बदनाम भएका छौं। यसैले हाम्रो शाख पनि गिरेको छ। व्यवस्था र व्यक्तिको परिवर्तन भए पनि उही मानसिकताको निरन्तरता नै यी परिणामको कारक तत्व हो भन्ने मेरो बुझाइ छ। त्यो समयको मीठो कल्पना र अहिलेको अवस्था हेर्दा मनमा अनेकौं प्रश्न उठ्ने गर्छन्, के यस्तै समय देख्नका लागि त्यो प्रयास गरिएको थियो त? 

गतिलो नेतृत्व यो मुलुकले पाउने हो भने मुलुकको चौतर्फी सुधार गर्न त्यति गाह्रो पनि देख्दिनँ म। संसारमा हामीजस्ता विरलै मुलुक छन्, जहाँ एउटा सानो भूगोलमा अपार प्राकृतिक स्रोत, साधन पाइन्छन्। विश्वका दुई ठूला बजारका बीचमा छौं हामी। नेपालप्रति सारा संसारको माया छ। नेपालको भलो भएको देख्न र त्यसमा सहभागी हुन चाहनेको संख्या उल्लेख्य छ।

नेतृत्वले बाटो बिराउन खोजे पनि निर्वाचन प्रक्रियाबाट सत्ता हस्तान्तरणको सुन्दर पक्ष हामीले अभ्यास गर्दै आएका छौं। आपसमा जतिसुकै कटुतापूर्ण व्यवहार भए पनि हाम्रा राजनीतिक दलका नेताहरूबीच आपसी भेटघाट, छलफल र सम्वादबाट समस्याको सम्बोधन गर्न अभ्यस्त छन्। नयाँ र युवा पुस्ताले विविध क्षेत्रमा आशाका किरण देखाएका छन्। राज्य सञ्चालनका लागि चाहिने न्यूनतम संस्थागत संरचना मुलुकभर रहेका र क्रियाशील पनि छन्। नागरिक जागरणको पाटो सशक्त छ, युवा जनसंख्याको बाहुल्यता रहेको छ। सबैभन्दा ठूलो कुरा भनेको भरपर्दो र विश्वास गर्नलायकले नेतृत्व लिने अवस्था पाएमा उसको नेतृत्वमा समाहित भई मुलुकको विकासमा प्रतिबद्धतापूर्वक लाग्ने नेपालीको ठूलो विशेषता छ। 

माथिका यावत् धरातलीय यथार्थमा अब, यतिखेर मुलुकमा एउटा इमान्दार, आफूभन्दा माथि उठेर सोच्न र काम गर्न सक्ने, नेपाल र नेपालीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी सुशासन प्रत्याभूत गर्ने भरोसामन्द कर्मयोगी नेतृत्वको खाँचो छ। यसका लागिसमेत हाम्रा केही संरचना, प्रक्रिया र प्रणालीमा रहेका अवरोध हटाएर सुशासनको बाटोमा लैजाने प्रतिबद्धतासहित सुधारको कदम अविलम्ब उठाउनु अपरिहार्य भइसकेको छ। हाम्रो आफ्नै अनुभवले देखायो कि- व्यवस्था वा व्यक्ति परिवर्तनमात्र पर्याप्त रहेनछ, पात्रको प्रवृत्ति ठूलो रहेछ। देशमा व्याप्त अव्यवस्थाको सुधारका क्षेत्र धेरै छन्, तापनि तत्काल प्राथमिकता दिनुपर्ने थोरै कुराको सङ्‍केत गर्न चाहन्छु।

हालको निर्वाचन प्रणाली र प्रक्रिया सक्षम, ऊर्जाशील, युवा नेतृत्वले शासकीय नेतृत्व पाउन सहयोगी छैन। त्यस्तै, हालको निर्वाचन प्रणाली मुलुकले धान्नै नसक्ने महँगो एवं क्षेत्रमुखी रह्यो, यसमा तत्काल सुधारको खाँचो छ। त्यस्तै, सबै क्षेत्रलाई जिम्मेवार बनाउने संसद् स्वयं सारै कमजोर रह्यो, दलको छाँयामा बिलायो। खासगरी मतदाता तथा नेतामुखी हालको अवस्थाले संसद् र सांसदलाई कमजोर बनायो, तसर्थ त्यस्तो निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनका साथै, सांसदबाट मन्त्री नबनाउने र दलको संसद्‍मा न्यून नियन्त्रणको व्यवस्था गर्न आवश्यकता देख्दछु।

त्यस्तै, राजनीतिक दल नसुध्रिएसम्म सुशासन सपनामात्र रहने भयो, त्यसैले दलभित्रैको सुशासनको पूर्णप्रत्याभूति, सोको पालनाको अनुगमन तथा कारबाहीको लागि थप कानुनी व्यवस्था गर्न र समाजका हरेक क्षेत्रमा भएको अति राजनीतिकरणको अन्त्य गर्न/गराउन जरूरी छ।

प्रजातन्त्रका आधारस्तम्भ तथा सन्तुलन र नियन्त्रणको भूमिकामा रहेका संवैधानिक आयोग, निकाय वा अदालतले स्वतन्त्र भूमिका निर्वाह गर्न सक्नेगरी त्यस्ता संस्थामा सक्षमहरूको नियुक्ति हुने निश्चित गर्न तिनको छनोट प्रणालीमा सुधार र मुलुकमा व्याप्त विसङ्‍गतिबाट भावी पुस्तालाई बचाउन सदाचार र नागरिक कर्तव्य विषयक शिक्षा प्राथमिक तहदेखि नै पाठ्यक्रममा समावेश गरी लागू हुनुपर्दछ। 

यी र यस्तै सुधारका लागि समुच्च राष्ट्र र खासगरी नागरिक समाजले उच्च दबाबमूलक भूमिका बढाउनुपर्ने देख्दछु। 

(बुधबार मानवअधिकार तथा शान्ति समाजद्वारा स्थापित ‘कर्मयोगी बद्री पहाडी समाजसेवा पुरस्कार’ ग्रहण गरेपछि पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेलद्वारा व्यक्त मन्तव्यको सम्पादित अंश।)

*सबै तस्वीरहरु पोखरेलकाे ट्वीटर अकाउन्टबाट लिइएकाे हाे।