२०७७ माघ १०, शनिबार

पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूले समूह निर्माण गरेर विचार दिने कुरा गलत हो



सामान्यतः सिद्धान्तले के भन्छ भने कुनै मुद्दा अदालतमा ‘सब-जुडिस’को अवस्थामा छँदा त्यसबारे बोल्न मिल्दैन। त्यसले मुद्दालाई प्रभाव पार्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ।

र, अहिले मुद्दाको विषयमा केही कुराहरू आएका पनि छन्।

जस्तोः रिट निवेदकहरूले रिट निवेदनमार्फत् जुन कुराहरू उठान गर्नुभएको छ, सोहीअनुसार रिट जारी हुनुपर्छ भन्ने माग गर्नुभएको छ।

अनि, मुद्दाको प्रत्यर्थी (विपक्षी) हरूले चाहिँ केही तर्कसहित प्रतिनिधिसभा विघटनको औचित्य प्रस्ट्याउने प्रयास गरेका छन्।

जस्तैः “मैले जुन काम (प्रतिनिधिसभा विघटन) गरेँ, त्यो संविधानसम्मत गरेको छु, संविधानले विघटनलाई स्वीकार गरेको छ, संविधानले स्वीकार गरेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने मेरो बाध्यात्मक अवस्था आए, ६४ प्रतिशत बहुमत भएको अवस्थामा मैले राज्य सञ्चालन गरेको अवस्थामा पार्टीभित्रबाटै पनि ‘अब्स्ट्याकल’ सिर्जना गरिए, आफ्ना मान्छेहरूलाई राख्नुपर्छ भन्ने कुरा भए, कुनै पनि कामहरू ‘स्मुथली’ गर्न सकिनँ, मेराविरुद्ध विभिन्न खालका चलखेलहरू भए र मलाई अपदस्त गर्न खोजिएको हुँदा मैले जुन म्यान्डेट लिएर दलको नेता हुँदै सरकार सञ्चालन गरिरहेको थिएँ, सरकारलाई सञ्चालन गर्न दिइएन, त्यो कारण अर्को नयाँ सरकार बन्ने स्थिति पनि भएन, ३६ प्रतिशतले सरकार बन्दैन, किनभने मेजुरिटी होइन, सरकार बन्ने स्थिति देखिनँ र सोही कारण मैले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेँ।’’

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले मानवअधिकार आयोगबाहेक अन्य कुनै पनि ठाउँमा पुनर्नियुक्ति पाउनुहुन्न। गतिविधि गर्न पाउनुहुन्न। संविधानले उहाँहरूलाई ‘रेस्ट्रिक्सन’ लगाएको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा समूहबन्दी गर्ने र अदालतमा ‘सब-जुडिस’ रहेको विषयलाई त्यो विषय यस्तो है भन्ने कुरा शोभनीय होइन।

यो प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने पक्षको कुरा हो। अर्थात् प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दाको प्रत्यर्थीको जवाफ हो।

र, उक्त मुद्दा सर्वोच्चमा छ। टुङ्‍गो लागिसकेको छैन।

तर, अहिले आएर चार जना पूर्वप्रधान्यायधीहरूले शुक्रबार संयुक्त वक्तव्य दिनुभयो।

फेरि, उहाँहरूले पूर्वप्रधानन्याधीहरूको समूह भन्नुभएको छ। मुद्दालाई लिएर ‘कन्स्टिच्युसन’भन्दा बाहिरको कुरा हो भन्नु भएको छ।

उहाँहरूले ‘पर्सनल क्यापासिटी’मा बोल्नु भएको होइन। एउटा समूह बनाएर बोल्नुभएको अवस्था छ। यो अमिल्दो विषय हो।

किनभने, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले मानवअधिकार आयोगबाहेक अन्य कुनै पनि ठाउँमा पुनर्नियुक्ति पाउनुहुन्न। गतिविधि गर्न पाउनुहुन्न। संविधानले उहाँहरूलाई ‘रेस्ट्रिक्सन’ लगाएको अवस्था छ।

यस्तो अवस्थामा समूहबन्दी गर्ने र अदालतमा ‘सब-जुडिस’ रहेको विषयलाई त्यो विषय यस्तो है भन्ने कुरा शोभनीय होइन।

सिद्धान्ततः विचाराधीन मुद्दालाई प्रभाव पार्नु पटक्कै हुँदैन। फेरि, सर्वोच्च अदालतमा बसेका न्यायाधीशहरू पनि बाहिरको स्थिति थाहा नपाउने स्थितिमा त रहँदैनन्। के हुँदै छ भन्ने त थाहा पाउँछन्।

तर, ‘डिक्टेट’ गर्ने कुराहरू विचाराधीन मुद्दामा जब एउटा ‘अथुरिटी’ मा बसेका मान्छेले गर्छ भने मुद्दा प्रभावित हुन सक्छ।

चार जना पूर्वन्यायाधीशमध्येको एक जना सुशीला कार्कीले टेलिभिजन मिडियाबाट अन्तर्वार्ता दिँदा मानिसहरूले ‘पर्सनल ओपिनियन’ भनेर खासै वास्ता गरेनन्। प्रश्न उठाएनन्। तर, अहिले त समूहबन्दी बनाएर अदालतलाई प्रभाव पार्ने ‘इन्ट्रेस्ट’ राखेर काम गर्नुभयो।

यस्तो अवस्थामा मेरो प्रश्न छ, उहाँहरूले संगठन गर्दै निर्माण गरेर हिँड्न मिल्ने कि नमिल्ने? समूह त संगठन हो। र, पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले समूह निर्माण गरेर विचार दिने कुरा गलत हो।

कुनै मुद्दाको विवषयमा अदालतले आफ्नो अन्तिम निर्णय दिइसकेपछि त्यसलाई बौद्धिक बहस गरेर ठीक भयो भएन? त्यसले के सिद्धान्त प्रतिपादन गर्‍यो? भन्ने विषयमा चाहिँ बौद्धिक छलफल गर्ने एउटा पाटो रह्यो।

तर, ‘सेन्सेटिभ’ र विचाराधीन मुद्दामा समूहबन्दी बनाएर बोलिरहनुभएको छ। जो लिगलरूपमा स्वीकार गर्न सकिँदैन।

चार जना पूर्वन्यायाधीशमध्येको एक जना सुशीला कार्कीले टेलिभिजन मिडियाबाट अन्तर्वार्ता दिँदा मानिसहरूले ‘पर्सनल ओपिनियन’ भनेर खासै वास्ता गरेनन्। प्रश्न उठाएनन्। तर, अहिले त समूहबन्दी बनाएर अदालतलाई प्रभाव पार्ने ‘इन्ट्रेस्ट’ राखेर काम गर्नुभयो। त्यो गर्नु हुँदैन।

(लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुन्)

राजनीति

पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूले समूह निर्माण गरेर विचार दिने कुरा गलत हो


प्रकाशित: मंगलबार, पुस २८, २०७७ १०:४९
  • उहाँहरूले ‘पर्सनल क्यापासिटी’मा बोल्नुभएको होइन। एउटा समूह बनाएर बोल्नुभएको अवस्था छ।
  • समूहबन्दी गर्ने र अदालतमा ‘सब-जुडिस’ रहेको विषयलाई त्यो विषय यस्तो है भन्ने कुरा शोभनीय होइन।
  • यस्तो अवस्थामा मेरो प्रश्न छ, उहाँहरूले संगठन गर्दै निर्माण गरेर हिँड्न मिल्ने कि नमिल्ने? समूह त संगठन हो।

सामान्यतः सिद्धान्तले के भन्छ भने कुनै मुद्दा अदालतमा ‘सब-जुडिस’को अवस्थामा छँदा त्यसबारे बोल्न मिल्दैन। त्यसले मुद्दालाई प्रभाव पार्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ।

र, अहिले मुद्दाको विषयमा केही कुराहरू आएका पनि छन्।

जस्तोः रिट निवेदकहरूले रिट निवेदनमार्फत् जुन कुराहरू उठान गर्नुभएको छ, सोहीअनुसार रिट जारी हुनुपर्छ भन्ने माग गर्नुभएको छ।

अनि, मुद्दाको प्रत्यर्थी (विपक्षी) हरूले चाहिँ केही तर्कसहित प्रतिनिधिसभा विघटनको औचित्य प्रस्ट्याउने प्रयास गरेका छन्।

जस्तैः “मैले जुन काम (प्रतिनिधिसभा विघटन) गरेँ, त्यो संविधानसम्मत गरेको छु, संविधानले विघटनलाई स्वीकार गरेको छ, संविधानले स्वीकार गरेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने मेरो बाध्यात्मक अवस्था आए, ६४ प्रतिशत बहुमत भएको अवस्थामा मैले राज्य सञ्चालन गरेको अवस्थामा पार्टीभित्रबाटै पनि ‘अब्स्ट्याकल’ सिर्जना गरिए, आफ्ना मान्छेहरूलाई राख्नुपर्छ भन्ने कुरा भए, कुनै पनि कामहरू ‘स्मुथली’ गर्न सकिनँ, मेराविरुद्ध विभिन्न खालका चलखेलहरू भए र मलाई अपदस्त गर्न खोजिएको हुँदा मैले जुन म्यान्डेट लिएर दलको नेता हुँदै सरकार सञ्चालन गरिरहेको थिएँ, सरकारलाई सञ्चालन गर्न दिइएन, त्यो कारण अर्को नयाँ सरकार बन्ने स्थिति पनि भएन, ३६ प्रतिशतले सरकार बन्दैन, किनभने मेजुरिटी होइन, सरकार बन्ने स्थिति देखिनँ र सोही कारण मैले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेँ।’’

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले मानवअधिकार आयोगबाहेक अन्य कुनै पनि ठाउँमा पुनर्नियुक्ति पाउनुहुन्न। गतिविधि गर्न पाउनुहुन्न। संविधानले उहाँहरूलाई ‘रेस्ट्रिक्सन’ लगाएको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा समूहबन्दी गर्ने र अदालतमा ‘सब-जुडिस’ रहेको विषयलाई त्यो विषय यस्तो है भन्ने कुरा शोभनीय होइन।

यो प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने पक्षको कुरा हो। अर्थात् प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दाको प्रत्यर्थीको जवाफ हो।

र, उक्त मुद्दा सर्वोच्चमा छ। टुङ्‍गो लागिसकेको छैन।

तर, अहिले आएर चार जना पूर्वप्रधान्यायधीहरूले शुक्रबार संयुक्त वक्तव्य दिनुभयो।

फेरि, उहाँहरूले पूर्वप्रधानन्याधीहरूको समूह भन्नुभएको छ। मुद्दालाई लिएर ‘कन्स्टिच्युसन’भन्दा बाहिरको कुरा हो भन्नु भएको छ।

उहाँहरूले ‘पर्सनल क्यापासिटी’मा बोल्नु भएको होइन। एउटा समूह बनाएर बोल्नुभएको अवस्था छ। यो अमिल्दो विषय हो।

किनभने, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले मानवअधिकार आयोगबाहेक अन्य कुनै पनि ठाउँमा पुनर्नियुक्ति पाउनुहुन्न। गतिविधि गर्न पाउनुहुन्न। संविधानले उहाँहरूलाई ‘रेस्ट्रिक्सन’ लगाएको अवस्था छ।

यस्तो अवस्थामा समूहबन्दी गर्ने र अदालतमा ‘सब-जुडिस’ रहेको विषयलाई त्यो विषय यस्तो है भन्ने कुरा शोभनीय होइन।

सिद्धान्ततः विचाराधीन मुद्दालाई प्रभाव पार्नु पटक्कै हुँदैन। फेरि, सर्वोच्च अदालतमा बसेका न्यायाधीशहरू पनि बाहिरको स्थिति थाहा नपाउने स्थितिमा त रहँदैनन्। के हुँदै छ भन्ने त थाहा पाउँछन्।

तर, ‘डिक्टेट’ गर्ने कुराहरू विचाराधीन मुद्दामा जब एउटा ‘अथुरिटी’ मा बसेका मान्छेले गर्छ भने मुद्दा प्रभावित हुन सक्छ।

चार जना पूर्वन्यायाधीशमध्येको एक जना सुशीला कार्कीले टेलिभिजन मिडियाबाट अन्तर्वार्ता दिँदा मानिसहरूले ‘पर्सनल ओपिनियन’ भनेर खासै वास्ता गरेनन्। प्रश्न उठाएनन्। तर, अहिले त समूहबन्दी बनाएर अदालतलाई प्रभाव पार्ने ‘इन्ट्रेस्ट’ राखेर काम गर्नुभयो।

यस्तो अवस्थामा मेरो प्रश्न छ, उहाँहरूले संगठन गर्दै निर्माण गरेर हिँड्न मिल्ने कि नमिल्ने? समूह त संगठन हो। र, पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरूले समूह निर्माण गरेर विचार दिने कुरा गलत हो।

कुनै मुद्दाको विवषयमा अदालतले आफ्नो अन्तिम निर्णय दिइसकेपछि त्यसलाई बौद्धिक बहस गरेर ठीक भयो भएन? त्यसले के सिद्धान्त प्रतिपादन गर्‍यो? भन्ने विषयमा चाहिँ बौद्धिक छलफल गर्ने एउटा पाटो रह्यो।

तर, ‘सेन्सेटिभ’ र विचाराधीन मुद्दामा समूहबन्दी बनाएर बोलिरहनुभएको छ। जो लिगलरूपमा स्वीकार गर्न सकिँदैन।

चार जना पूर्वन्यायाधीशमध्येको एक जना सुशीला कार्कीले टेलिभिजन मिडियाबाट अन्तर्वार्ता दिँदा मानिसहरूले ‘पर्सनल ओपिनियन’ भनेर खासै वास्ता गरेनन्। प्रश्न उठाएनन्। तर, अहिले त समूहबन्दी बनाएर अदालतलाई प्रभाव पार्ने ‘इन्ट्रेस्ट’ राखेर काम गर्नुभयो। त्यो गर्नु हुँदैन।

(लेखक वरिष्ठ अधिवक्ता हुन्)

सिफारिस