२०७७ माघ १०, शनिबार

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध मुद्दा : संवैधानिक इजलासबाट पूर्ण इजलासमा लैजाने कानुन नै छैन



काठमाडौं। संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्धका रिटलाई पूर्ण इजलासमा लैजान माग गरिए पनि कानुनी रूपमा त्यसमा कठिनाइ देखिएको छ।

संविधानलाई व्याख्या गर्न गठन गरिएको संवैधानिक इजालसमा छलफल भइसकेपछि त्यहाँबाट अन्त लैजाने कानुनी प्रबन्ध नभएका कारण पूर्ण इजलासमा लैजान नसकिने भएको हो।

‘‘संविधानको व्याख्या गर्ने सर्वोच्च अदालत भए पनि त्यसले संवैधानिक इजलास गठन गर्न सक्छ, सोहीमार्फत अन्तिम फैसला गर्ने भनेर संविधानमा उल्लेख छ,’’ सर्वोच्चका एक वरिष्ठ अधिकारीले भने, ‘‘संवैधानिक इजालसपछि पूर्ण इजलासमा लैजाने कानुन छैन, त्यसका लागि नयाँ कानुन निर्माण गर्नुपर्छ।’’

सर्वोच्च अदालतसबन्धी नियमावली संशोधन गर्न सके मात्रै संवैधानिक इजलासबाट पूर्ण इजलासमा लैजान सकिने तर नियमावली संशोधन नगरी लैजान कानुनी बाटो नभएको उनको भनाइ छ।

आन्तरिक छलफलको क्रममा पनि न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा लगेर छलफल गर्ने मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। न्यायाधीश भट्टराईले ‘यो मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा लैजाऊ, त्यही टुंग्याऊँ,’ भनेर प्रस्ताव गरे पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले कानुनी अड्चन भएकोप्रति ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

‘‘गम्भीर संवैधानिक व्याख्या आवश्यक छ भनेर निवेदन दिनुभएको छ, अनि अहिले फेरि बहसमा गम्भीर संवैधानिक व्याख्या संवैधानिक इजलासबाट हुनु हुँदैन भन्नुहुन्छ। यो त तपाईंहरूको दुईखाले कुरा भएन र? होइन भने कि तपाईंहरूले भन्न सक्नुपर्‍यो, लौ अब संवैधानिक व्याख्या चाहिँदैन।’’

‘‘श्रीमानले पूर्ण इजलासमा लैजाऊँ त भन्नुभयो तर मैले बोकेर लान मिलेन, त्यसका लागि कानुनी प्रबन्ध नै छैन, त्यो कानुन त परै जाओस्, संविधानले पनि परिकल्पना गरेको छैन,’’ प्रधानन्यायाधीश राणाको जवाफ थियो।
 
त्यसपछि न्यायाधीश भट्टराईले ‘तत्काल नमिल्ने भए, अब कानुन बनाएर लैजाऊँ न त’ भनेर प्रस्ताव गरेका थिए। तर, कानुनी प्रबन्ध नभएका कारण प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दा संवैधानिक इजालसबाटै टुंग्याउने गरी सुनुवाइ चलिरहेको छ।

आजको सुनुवाइमा पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले संविधानको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार संवैधानिक इजलास भएको भन्दै रिट निवेदकको माग पूरा गर्न नसकिने जनाएका छन्।

अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले गम्भीर प्रकृतिको संवैधानिक प्रश्न भएकाले पूर्ण इजलासमा लैजानुपर्ने माग गरेलगत्तै प्रधानन्यायाधीश राणाले उनलाई बीचैमा रोकेका छन्। ‘‘गम्भीर संवैधानिक व्याख्या आवश्यक छ भनेर निवेदन दिनुभएको छ, अनि अहिले फेरि बहसमा गम्भीर संवैधानिक व्याख्या संवैधानिक इजलासबाट हुनु हुँदैन भन्नुहुन्छ,’’ प्रधानन्यायाधीश राणाले उल्टै  प्रश्न गरे, ‘‘यो त तपाईंहरूको दुईखाले कुरा भएन र? होइन भने कि तपाईंहरूले भन्न सक्नुपर्‍यो, लौ अब संवैधानिक व्याख्या चाहिँदैन।’’

संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार संवैधानिक इजलासको भएको भन्दै पूर्ण इजलासप्रति प्रधानन्यायाधीश राणाले ‘रेड सिग्नल’ देखाइदिएका छन्।

गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक कारण देखाउँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसका विरुद्धमा परेका १३ वटा रिटमा आज पनि संवैधानिक इजलासमा छलफल जारी राखिएको छ।

राजनीति

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध मुद्दा : संवैधानिक इजलासबाट पूर्ण इजलासमा लैजाने कानुन नै छैन


प्रकाशित: बुधबार, पुस २९, २०७७ १३:५६
सारांशमा :
  • सर्वोच्च अदालतसबन्धी नियमावली संशोधन गर्न सके मात्रै संवैधानिक इजलासबाट पूर्ण इजलासमा लैजान सकिने तर नियमावली संशोधन नगरी लैजान कानुनी बाटो नभएको सर्वोच्चका एक वरिष्ठ अधिकारीकाे भनाइ।
  • ‘‘श्रीमानले पूर्ण इजलासमा लैजाऊँ त भन्नुभयो तर मैले बोकेर लान मिलेन, त्यसका लागि कानुनी प्रबन्ध नै छैन, त्यो कानुन त परै जाओस्, संविधानले पनि परिकल्पना गरेको छैन,’’ प्रधानन्यायाधीश राणाको जवाफ थियो।
  • संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार संवैधानिक इजलासको भएको भन्दै पूर्ण इजलासप्रति प्रधानन्यायाधीश राणाले ‘रेड सिग्नल’ देखाइदिएका छन्।
पूरा पढ्नुहोस्

काठमाडौं। संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्धका रिटलाई पूर्ण इजलासमा लैजान माग गरिए पनि कानुनी रूपमा त्यसमा कठिनाइ देखिएको छ।

संविधानलाई व्याख्या गर्न गठन गरिएको संवैधानिक इजालसमा छलफल भइसकेपछि त्यहाँबाट अन्त लैजाने कानुनी प्रबन्ध नभएका कारण पूर्ण इजलासमा लैजान नसकिने भएको हो।

‘‘संविधानको व्याख्या गर्ने सर्वोच्च अदालत भए पनि त्यसले संवैधानिक इजलास गठन गर्न सक्छ, सोहीमार्फत अन्तिम फैसला गर्ने भनेर संविधानमा उल्लेख छ,’’ सर्वोच्चका एक वरिष्ठ अधिकारीले भने, ‘‘संवैधानिक इजालसपछि पूर्ण इजलासमा लैजाने कानुन छैन, त्यसका लागि नयाँ कानुन निर्माण गर्नुपर्छ।’’

सर्वोच्च अदालतसबन्धी नियमावली संशोधन गर्न सके मात्रै संवैधानिक इजलासबाट पूर्ण इजलासमा लैजान सकिने तर नियमावली संशोधन नगरी लैजान कानुनी बाटो नभएको उनको भनाइ छ।

आन्तरिक छलफलको क्रममा पनि न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा लगेर छलफल गर्ने मागलाई सम्बोधन गर्ने प्रस्ताव राखेका थिए। न्यायाधीश भट्टराईले ‘यो मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा लैजाऊ, त्यही टुंग्याऊँ,’ भनेर प्रस्ताव गरे पनि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले कानुनी अड्चन भएकोप्रति ध्यानाकर्षण गराएका थिए।

‘‘गम्भीर संवैधानिक व्याख्या आवश्यक छ भनेर निवेदन दिनुभएको छ, अनि अहिले फेरि बहसमा गम्भीर संवैधानिक व्याख्या संवैधानिक इजलासबाट हुनु हुँदैन भन्नुहुन्छ। यो त तपाईंहरूको दुईखाले कुरा भएन र? होइन भने कि तपाईंहरूले भन्न सक्नुपर्‍यो, लौ अब संवैधानिक व्याख्या चाहिँदैन।’’

‘‘श्रीमानले पूर्ण इजलासमा लैजाऊँ त भन्नुभयो तर मैले बोकेर लान मिलेन, त्यसका लागि कानुनी प्रबन्ध नै छैन, त्यो कानुन त परै जाओस्, संविधानले पनि परिकल्पना गरेको छैन,’’ प्रधानन्यायाधीश राणाको जवाफ थियो।
 
त्यसपछि न्यायाधीश भट्टराईले ‘तत्काल नमिल्ने भए, अब कानुन बनाएर लैजाऊँ न त’ भनेर प्रस्ताव गरेका थिए। तर, कानुनी प्रबन्ध नभएका कारण प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका मुद्दा संवैधानिक इजालसबाटै टुंग्याउने गरी सुनुवाइ चलिरहेको छ।

आजको सुनुवाइमा पनि प्रधानन्यायाधीश राणाले संविधानको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार संवैधानिक इजलास भएको भन्दै रिट निवेदकको माग पूरा गर्न नसकिने जनाएका छन्।

अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले गम्भीर प्रकृतिको संवैधानिक प्रश्न भएकाले पूर्ण इजलासमा लैजानुपर्ने माग गरेलगत्तै प्रधानन्यायाधीश राणाले उनलाई बीचैमा रोकेका छन्। ‘‘गम्भीर संवैधानिक व्याख्या आवश्यक छ भनेर निवेदन दिनुभएको छ, अनि अहिले फेरि बहसमा गम्भीर संवैधानिक व्याख्या संवैधानिक इजलासबाट हुनु हुँदैन भन्नुहुन्छ,’’ प्रधानन्यायाधीश राणाले उल्टै  प्रश्न गरे, ‘‘यो त तपाईंहरूको दुईखाले कुरा भएन र? होइन भने कि तपाईंहरूले भन्न सक्नुपर्‍यो, लौ अब संवैधानिक व्याख्या चाहिँदैन।’’

संविधानको व्याख्या गर्ने अधिकार संवैधानिक इजलासको भएको भन्दै पूर्ण इजलासप्रति प्रधानन्यायाधीश राणाले ‘रेड सिग्नल’ देखाइदिएका छन्।

गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक कारण देखाउँदै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि त्यसका विरुद्धमा परेका १३ वटा रिटमा आज पनि संवैधानिक इजलासमा छलफल जारी राखिएको छ।

सिफारिस