२०७७ माघ ६, मंगलबार

निर्वाचन आयोगलाई प्रधानमन्त्रीको जवाफ : पार्टी विभाजन भएको छैन, पेश गरे दर्जन बढी प्रमाण



प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी विभाजन नभएको जनाउँदै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समूहले बुझाएको पत्रलाई अभिलेखीकरण नगर्न अनुरोध गरेका छन्।

निर्वाचन आयोगले पार्टीको ‘राजनीतिक विभाजन’पछि सोधेको प्रश्नको जवाफ दिदै नेकपाका प्रथम अध्यक्ष ओलीले आयोगमा पत्रचार गर्ने अधिकार आफूलाई मात्रै भएको भन्दै प्रचण्डको पत्रको खारेजीको माग गरेका छन्।

“पुष्पकमल दाहालसमेत आयोगमा पत्र पठाई पार्टी विभाजनको हिसाबले पत्राचार गरेझैँ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का विभाजन भएको छैन र होइन पनि,” ओलीले आयोगलाई लेखेको पत्रमा भनेका छन्।

प्रचण्ड अनाधिकृत भएकाले पत्राचार गर्न सक्दैनन्

पार्टीको प्रथम अध्यक्ष तथा प्रमुख पदाधिकारीको हैसियतले मैले पठाएको विवरणबाहेक पार्टीका तर्फबाट अन्य कोही कसैले कुनै विवरण पठाउने अधिकार नभएको ओलीले पहिलो निर्णयको प्रतिलिपि पनि आयोगमा पेश गरेका छन्। 

“यस्तो अनाधिकृत विवरण आयोगले अद्यावधिक गर्न मिल्दैन, निर्वाचन आयोगमा पत्राचार गर्ने सम्बन्धमा पार्टीका तर्फबाट द्वितीय अध्यक्ष श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई कुनै अधिकार दिइएको छैन,” ओलीले पुरानो माइन्युटमा उल्लेख भएको निर्णय आयोगमा पेश गरेका छन्।

ओली र पौडेलमार्फत् मात्रै पत्राचार

केन्द्रीय कमिटी बैठकले आयोगलाई पत्राचार गर्ने जिम्मा प्रथम अध्यक्ष ओलीलाई मात्रै दिएको र अध्यक्षको आज्ञामा महासचिवले मात्रै आयोगमा पत्राचार गर्दै आएको पत्रमार्फत् स्मरण गराएका छन्। 

उनका अनुसार २०७६ असोज २९ र २०७६ पुस ९ गते आफैले र स्थानीय तहको उपनिर्वाचनका लागि २०७६ भदौ २६ र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका लागि २०७६ मंसिर ३० गते महासचिव विष्णु पौडेलेले मात्रै पत्राचार गरेको सन्दर्भलाई जोडेका छन्।

तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका बीचमा २०७५ जेठ ३ गते पार्टी एकीकरण गरिएको अवस्थामा बाहेक निर्वाचन आयोगमा प्रचण्डको कुनै पनि हस्ताक्षर नपुगेको उल्लेख गर्दै हालै प्रचण्डले गरेको पत्राचार अनाधिकृत भएको ओलीको दावी आयोगमा पेश भएको छ।

कसैलाई पनि निष्कासन गरिएको छैन 

प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीले प्रचण्डलाई दिइएको कार्यकारी अधिकार खोस्नेबाहेक कसैलाई पनि पार्टीबाट निष्कासन नगरिएको जनाएका छन्।

“पार्टी एकीकरण हुदाँको मेरो नेतृत्वमा द्वितीय अध्यक्षको रूपमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताहरू, उपाध्यक्ष, सचिवालय सदस्य, स्थायी कमिटी सदस्य रहेकोमा विद्यमान केन्द्रीय कमिटीमा सबैजना यथावत् रहनुभएको छ,” ओलीले पत्रमा उल्लेख गरेका छन्। 

विधानले प्रथम अध्यक्षलाई दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै केन्द्रीय सदस्यहरूको नामावली २०७७ पुस ७ गते आयोगमा पेश गरिएको तथा त्यसपश्चात् विधानमा संशोधन गरिएको र त्यसमा अत्यधिक बहुमत केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर भएको व्यहोरा अनुरोध गरी ओलीले पत्राचार गरेका छन्।

महासचिवबिना न त बैठक बस्छ, न त निर्णय हुन्छ

नेकपाको अन्तरिम विधानले अध्यक्षको परामर्शमा महासचिवले बैठक आह्वान गर्ने, कार्यसूची बनाउने र निर्णयलाई माइन्युटमा लेख्ने अधिकार दिएको ओलीले स्मरण गराएका छन्।

“नेकपाको अन्तरिम विधानको धारा १८ (ट) १ मा अध्यक्षको परामर्शमा महासचिव बैठक बोलाउने र माइन्युट गर्ने व्यवस्था गरेको छ,” ओलीले भनेका छन्, “पार्टी विधानमा तोकिएको विधि र पद्धतिविपरीत पार्टी प्यालेसमा भएको भेला, जमघट वा भोजलाई पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक मान्न मिल्दैन।”

प्रचण्ड समूहले बोलाएको भनिएको स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीका दुवै बैठक महासचिवबिना बस्न नसक्ने भन्दै प्रथम दृष्टिमा खारेज हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन्।

एकीकरणताकाको विधिबाटै थप केन्द्रीय सदस्य मनोनित

ओलीले तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका बीचमा जुन तरिकाले केन्द्रीय सदस्यको मनोनित गरिएको थियो, त्यही विधि र पद्धतिमा नै टेकेर थप केन्द्रीय समिति सदस्य मनोयन गरेको जिकिर गरेका छन्।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र नेकपाको अन्तरिम विधानअनुसार पनि आफू प्रथम अध्यक्ष भएकाले प्रथम अधिकारीको हैसियतमा सिंगो पार्टीको नेतृत्व गरेको दावी उनले पेश गरेका छन्।

“प्रमुख पदाधिकारी तथा प्रथम अधयक्षको हैसियतले विधानको धारा १८ (झ)को २ र ५ मा अध्यक्षलाई पार्टी केन्द्रीय कमिटीको मात्र नभई पार्टीको प्रमुख नेताका रूपमा समग्र पार्टीको नेतृत्व गर्ने उल्लेख भएको र विधानलाई कार्यान्वयन गर्ने अधिकार अध्यक्षलाई भएको अवस्थामा केन्द्रीय कमिटीको वैधतामा नै आउने अवस्थाबाट पार्टीलाई माथि उठाउन प्रथम अध्यक्ष र प्रमुख नेताको हैसियतले पार्टी एकीकरण गर्दाको विधिबमोजिम नै २०७७ पुस ६ गते केन्द्रीय कमिटी गठन गरेको हो,” ओलीले भनेका छन्।

प्रचण्डले दावी फिर्ता लिएपछि स्वतः बदर

प्रचण्ड समूहले पुस ८ गते निर्वाचन आयोगलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख भएको दफा ३ मा कुनै दावी नभएको भन्दै सच्चाउन माग गर्दै पुस २१ गते अर्को पत्र लेखेपछि स्वतः बदर हुनुपर्ने तर्क गरेका छन्।

“मैले केन्द्रीय कमिटीमा गरेको मनोनयन बदर गर्न माग गरी पार्टीका अर्को अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसमेतले २०७७ पुस ८ गते दर्ता नम्बर ५५५ को निवेदनको प्रकरण नम्बर ३ मा उल्लेख गर्नुभएको व्यहोरा र २०७७ पुस १० गते दर्ता नम्बर ५६३ मा गर्नुभएको दावीको प्रकरण नम्बर ३ मा रहेको व्यहोरालाई निजहरूले नै २०७७ पुस २१ गते आयोगमा पेश गरेको दर्ता नम्बर ६३२ को पत्रको दोस्रो पृष्ठको दोस्रो र अन्तिम अनुच्छेदमा आफ्नो कुनै दावी नभएको र अध्यक्ष परिवर्तन फिर्ता लिएको अवस्थामा मैले आयोगमा पठाइएको जानकारी अभिलेखीकरण गर्नुबाहेक आयोगसँग कुनै विकल्प नरहेको स्पष्ट गर्न चाहन्छु,” ओलीले भनेका छन्।

कार्यकारी अध्यक्ष विधानमा छैन 

प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यकारी अध्यक्ष पदावली प्रयोगमा आए पनि विधानमा भने व्यवस्था नभएकाले प्रचण्ड विधानतः कार्यकारी अध्यक्ष नभएको जिकिर गरेका छन्। 

“पार्टीमा दुईजना अध्यक्ष भएको अवस्थामा मनोवैज्ञानिक एकता सिर्जना गर्ने उद्देश्यले मेरो सहमतिमा दुवैजनाले अध्यक्षता गर्ने गरी कार्यकारी अध्यक्ष भन्ने पदावली सिर्जना गरियो, यस पदावली सम्बन्धमा विधानमा कुनै व्यवस्था छैन,” ओलीले अगाडि भनेका छन्, “पार्टीको विधानमा कार्यकारी अध्यक्षको पद नभएको, सो पद सिर्जना गर्ने गरी विधान संशोधनको प्रस्ताव कहिल्यै प्रस्तुत भएको थिएन।” 

केन्द्रीय कमिटीले सुरुमा गरेको १० वटा निर्णयमध्ये एकअनुसार आयोगमा पत्राचारको जिम्मा ओलीलाई मात्रै दिएको र प्रचण्डलाई विधानतः कार्यकारी अधिकार नदिएको जिकिर गर्दै सो समूहले लेखेको पत्रको वैधानिकता नै नभएको ओलीको जिकिर छ।

“पार्टी प्यालेसमा महासचिवले बैठक बोलाउनुभएको छैन”

प्रधानमन्त्री ओलीले महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रधानमन्त्री निवासमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाए पनि पार्टी प्यालेसहरूमा भने नबोलाएको जिकिर गरेका छन्। 

“महासचिवले पार्टी प्यालेसहरूमा कुनै बैठक वा भेला बोलाउनु भएको छैन, उक्त पत्रहरूमा उल्लेख भएको भनिएको मिति, समय वा स्थानमा महासचिवले ती पत्रमा उल्लेख भएझैँ बैठकको कार्यसूची राख्नुभएको, विधानबमोजिम माइन्युट तयार भएको छैन,” ओलीले महासचिवको महत्त्वबारे भनेका छन्, “तसर्थ पार्टीभित्रका केही बाटो बिराएका साथीहरूको भेलालाई स्थायी कमिटी वा केन्द्रीय कमिटीको बैठक भनी उल्लेख भएको पत्रको कुनै वैधानिक आधार नहुने स्पष्ट गर्न चाहन्छु।”

प्रचण्ड समूहले पेश गरको माइन्युटमा महासचिवको अनुपस्थितिको सम्बन्धमा कुनै कुरा उल्लेख नभएबाट समेत सो भेलाको माइन्युटलाई बैठकको माइन्युट भन्न नमिल्ने ओलीको तर्क छ।

“यसमा पनि म प्रथम अध्यक्षलाई जानकारी नै नदिई कुनै स्थायी कमिटी वा केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्न सक्दैन, तसर्थ विधानमा भएको व्यवस्थालाई पालना नगरी भएको भेलालाई बैठकको मान्यता दिन र सो आधारमा भएको कुनै निर्णय आयोगमा अभिलेखीकरण हुन सक्दैन,” ओलीको माग छ।

अध्यक्षलाई निष्कासन गर्नै सक्दैनन्

प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यक्षबाट विधानतः आफूलाई एकताको महाधिवेशनअघिसम्म कसैले पनि निष्कासन गर्न नसक्ने जनाएका छन्।

एकीकृत पार्टीमा दुवै दलका तत्कालीन अध्यक्षमध्ये ठूलो दलको अध्यक्षको हैसियतमा म प्रथम अध्यक्ष र सानो दलको अध्यक्षको हैसियतमा पुष्पकमल दाहाल दोस्रो अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरिएको जनाउँदै उक्त दावी प्रस्तुत गरेका हुन्।

“यस्तोमा पार्टीको एकता महाधिवेशन नभएसम्म एकीकरण प्रक्रिया पूरा भएको मान्न मिल्दैन, यसरी एकीकरण प्रक्रिया नसकिँदै अर्थात् एकता महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्वको छनोट नभई कुनै पनि अध्यक्षलाई निष्कासन गर्ने प्रश्न आउँदैन,” ओलीले भनेका छन्, “यस्तो हास्यस्पद कुरा आयोगमा अभिलेखीकरण हुन सक्दैन।”

सुनुवाइको मौकाको उल्लङ्घन गरियो

अध्यक्ष ओलीले अध्यक्षलाई मात्रै होइन, पार्टीका कुनै पनि सदस्यलाई निष्कासन गर्नुअघि सुनुवाइको मौका दिनुपर्ने विधानको व्यवस्था उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएका छन्।

“सुनवाइको मौका दिनुपर्ने प्राकृतिक न्यायको मान्य सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्ने कुनै निर्णय भएको छैन,” आयोगलाई ओलीले भनेका छन्, “यो निर्णय विधानको धारा ५६ (१० तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा १८ (२) बमोजिम कार्यविधि पालना नभएको हुँदा त्यस्तो अवैधानिक र कानुनविपरीतको निर्णय अनाधिकृत व्यक्तिले आयोगमा पठाउन नसक्ने स्पष्ट छ।”

माधव नेपाललाई अध्यक्ष बनाउन सकिन्न

एकताको महाधिवेशनअघि अध्यक्षलाई हटाउन नसक्ने जनाएका ओलीले राजनीतिक विभाजनपछि प्रचण्ड समूहले वरिष्ठ नेता नेपाललाई अध्यक्ष बनाउन नसक्ने तर्क पेश गरेका छन्।

२०७१ असार १६-२० को तत्कालीन एमालेको नवौँ महाधिवेशनबाट माधवकुमार नेपालाई आफूले पराजित गरेको उल्लेख गर्दै ओलीले थप स्पष्ट पारेका हुन्।

“महाधिवेशनबाट पराजित भएको व्यक्तिले अर्को महाधिवेशनसम्म धैर्य गर्नुपर्दछ,” ओलीले भनेका छन्, “संविधानको धारा २६९ र विधानको धारा ३७ को निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्थालाई ठाडो उल्लङ्घन गरी जो व्यक्ति मसँग पराजित भएको थियो, सोही व्यक्तिले स्वघोषित अध्यक्ष भनी आयोगमा निवेदन दिन सक्दैन।”

सो व्यवस्थाका अनुसार कानुनी मान्यता नपाउनेतर्फ निर्वाचन आयोगलाई ओलीले ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

आफैले बदर माग गरेपछि अभिलेखीकरण किन?

प्रचण्ड समूहले यसअघि आयोगलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख भएका बुँदाहरू सच्याउन माग गरेपछि प्रथम दृष्टिमा नै खारेजी भएको ओलीले जनाएका छन्।

“पहिला मेरो अध्यक्षतामा बसेको बैठकको निर्णय बदर माग गरेकोमा अहिले सो दावी फिर्ता लिई २०७७ पुस २१ मा पत्राचार गरेपछि पार्टीको प्रमुख पदाधिकारीको हैसियतले मैले पठाएको पुस ९ को पत्रमा निजहरूको कुनै चुनौती नभएको अवस्था विद्यमान रहेको हुँदा मैले पठाएको पत्र तथा जानकारीबाहेक पार्टीको नाममा अनाधिकृत रूपमा अरूले पठाएको कुनै कागजातको मान्यता नहुने स्पष्ट छ,” ओलीको भनाइ छ। 

उनका अनुसार अब संविधान र अन्तरिम विधानअनुसार आगामी २०७८ मंसिर २-६ गतेसम्म एकता महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरी पार्टी नेतृत्व चयन गरिनेछ।

आयोगलाई एकता भङ्ग गर्ने अधिकार छैन

प्रधानमन्त्री ओलीले केन्द्रीय कमिटीले आफूलाई मात्रै पत्राचारको अधिकार दिएको जोड गर्दै अन्यले पठाउने पत्रलाई अनाधिकृत मानेर छलफल चलाउन माग गर्दै ओलीले अनाधिकृत अभिलेखीकरणबाट एकता प्रक्रिया भङ्गमा आयोग स्वयं संलग्न रहेको पुष्टि हुने उल्लेख गरेका छन्।

“पार्टीको वैधानिक व्यवस्थाबमोजिम मैले पठाएकोबाहेक अन्य कसैले पठाएको अनाधिकृत जानकारी अभिलेखीकरण हुनुको अर्थ पार्टी एकता भङ्गको घोषणा हुन जान्छ, जुन कार्य आयोगले गर्न सक्दैन,” ओलीले भनेका छन्।

राजनीति

निर्वाचन आयोगलाई प्रधानमन्त्रीको जवाफ : पार्टी विभाजन भएको छैन, पेश गरे दर्जन बढी प्रमाण


प्रकाशित: बुधबार, पुस २९, २०७७ २०:४८
सारांशमा :
  • निर्वाचन आयोगले पार्टीको ‘राजनीतिक विभाजन’पछि सोधेको प्रश्नको जवाफ दिदै नेकपाका प्रथम अध्यक्ष ओलीले आयोगमा पत्रचार गर्ने अधिकार आफूलाई मात्रै भएको भन्दै प्रचण्डको पत्रको खारेजीको माग गरेका छन्।
पूरा पढ्नुहोस्

प्रधानमन्त्री तथा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टी विभाजन नभएको जनाउँदै पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड समूहले बुझाएको पत्रलाई अभिलेखीकरण नगर्न अनुरोध गरेका छन्।

निर्वाचन आयोगले पार्टीको ‘राजनीतिक विभाजन’पछि सोधेको प्रश्नको जवाफ दिदै नेकपाका प्रथम अध्यक्ष ओलीले आयोगमा पत्रचार गर्ने अधिकार आफूलाई मात्रै भएको भन्दै प्रचण्डको पत्रको खारेजीको माग गरेका छन्।

“पुष्पकमल दाहालसमेत आयोगमा पत्र पठाई पार्टी विभाजनको हिसाबले पत्राचार गरेझैँ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का विभाजन भएको छैन र होइन पनि,” ओलीले आयोगलाई लेखेको पत्रमा भनेका छन्।

प्रचण्ड अनाधिकृत भएकाले पत्राचार गर्न सक्दैनन्

पार्टीको प्रथम अध्यक्ष तथा प्रमुख पदाधिकारीको हैसियतले मैले पठाएको विवरणबाहेक पार्टीका तर्फबाट अन्य कोही कसैले कुनै विवरण पठाउने अधिकार नभएको ओलीले पहिलो निर्णयको प्रतिलिपि पनि आयोगमा पेश गरेका छन्। 

“यस्तो अनाधिकृत विवरण आयोगले अद्यावधिक गर्न मिल्दैन, निर्वाचन आयोगमा पत्राचार गर्ने सम्बन्धमा पार्टीका तर्फबाट द्वितीय अध्यक्ष श्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई कुनै अधिकार दिइएको छैन,” ओलीले पुरानो माइन्युटमा उल्लेख भएको निर्णय आयोगमा पेश गरेका छन्।

ओली र पौडेलमार्फत् मात्रै पत्राचार

केन्द्रीय कमिटी बैठकले आयोगलाई पत्राचार गर्ने जिम्मा प्रथम अध्यक्ष ओलीलाई मात्रै दिएको र अध्यक्षको आज्ञामा महासचिवले मात्रै आयोगमा पत्राचार गर्दै आएको पत्रमार्फत् स्मरण गराएका छन्। 

उनका अनुसार २०७६ असोज २९ र २०७६ पुस ९ गते आफैले र स्थानीय तहको उपनिर्वाचनका लागि २०७६ भदौ २६ र राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका लागि २०७६ मंसिर ३० गते महासचिव विष्णु पौडेलेले मात्रै पत्राचार गरेको सन्दर्भलाई जोडेका छन्।

तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका बीचमा २०७५ जेठ ३ गते पार्टी एकीकरण गरिएको अवस्थामा बाहेक निर्वाचन आयोगमा प्रचण्डको कुनै पनि हस्ताक्षर नपुगेको उल्लेख गर्दै हालै प्रचण्डले गरेको पत्राचार अनाधिकृत भएको ओलीको दावी आयोगमा पेश भएको छ।

कसैलाई पनि निष्कासन गरिएको छैन 

प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष ओलीले प्रचण्डलाई दिइएको कार्यकारी अधिकार खोस्नेबाहेक कसैलाई पनि पार्टीबाट निष्कासन नगरिएको जनाएका छन्।

“पार्टी एकीकरण हुदाँको मेरो नेतृत्वमा द्वितीय अध्यक्षको रूपमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताहरू, उपाध्यक्ष, सचिवालय सदस्य, स्थायी कमिटी सदस्य रहेकोमा विद्यमान केन्द्रीय कमिटीमा सबैजना यथावत् रहनुभएको छ,” ओलीले पत्रमा उल्लेख गरेका छन्। 

विधानले प्रथम अध्यक्षलाई दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै केन्द्रीय सदस्यहरूको नामावली २०७७ पुस ७ गते आयोगमा पेश गरिएको तथा त्यसपश्चात् विधानमा संशोधन गरिएको र त्यसमा अत्यधिक बहुमत केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षर भएको व्यहोरा अनुरोध गरी ओलीले पत्राचार गरेका छन्।

महासचिवबिना न त बैठक बस्छ, न त निर्णय हुन्छ

नेकपाको अन्तरिम विधानले अध्यक्षको परामर्शमा महासचिवले बैठक आह्वान गर्ने, कार्यसूची बनाउने र निर्णयलाई माइन्युटमा लेख्ने अधिकार दिएको ओलीले स्मरण गराएका छन्।

“नेकपाको अन्तरिम विधानको धारा १८ (ट) १ मा अध्यक्षको परामर्शमा महासचिव बैठक बोलाउने र माइन्युट गर्ने व्यवस्था गरेको छ,” ओलीले भनेका छन्, “पार्टी विधानमा तोकिएको विधि र पद्धतिविपरीत पार्टी प्यालेसमा भएको भेला, जमघट वा भोजलाई पार्टीको केन्द्रीय कमिटीको बैठक मान्न मिल्दैन।”

प्रचण्ड समूहले बोलाएको भनिएको स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीका दुवै बैठक महासचिवबिना बस्न नसक्ने भन्दै प्रथम दृष्टिमा खारेज हुनुपर्ने जिकिर गरेका छन्।

एकीकरणताकाको विधिबाटै थप केन्द्रीय सदस्य मनोनित

ओलीले तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका बीचमा जुन तरिकाले केन्द्रीय सदस्यको मनोनित गरिएको थियो, त्यही विधि र पद्धतिमा नै टेकेर थप केन्द्रीय समिति सदस्य मनोयन गरेको जिकिर गरेका छन्।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन र नेकपाको अन्तरिम विधानअनुसार पनि आफू प्रथम अध्यक्ष भएकाले प्रथम अधिकारीको हैसियतमा सिंगो पार्टीको नेतृत्व गरेको दावी उनले पेश गरेका छन्।

“प्रमुख पदाधिकारी तथा प्रथम अधयक्षको हैसियतले विधानको धारा १८ (झ)को २ र ५ मा अध्यक्षलाई पार्टी केन्द्रीय कमिटीको मात्र नभई पार्टीको प्रमुख नेताका रूपमा समग्र पार्टीको नेतृत्व गर्ने उल्लेख भएको र विधानलाई कार्यान्वयन गर्ने अधिकार अध्यक्षलाई भएको अवस्थामा केन्द्रीय कमिटीको वैधतामा नै आउने अवस्थाबाट पार्टीलाई माथि उठाउन प्रथम अध्यक्ष र प्रमुख नेताको हैसियतले पार्टी एकीकरण गर्दाको विधिबमोजिम नै २०७७ पुस ६ गते केन्द्रीय कमिटी गठन गरेको हो,” ओलीले भनेका छन्।

प्रचण्डले दावी फिर्ता लिएपछि स्वतः बदर

प्रचण्ड समूहले पुस ८ गते निर्वाचन आयोगलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख भएको दफा ३ मा कुनै दावी नभएको भन्दै सच्चाउन माग गर्दै पुस २१ गते अर्को पत्र लेखेपछि स्वतः बदर हुनुपर्ने तर्क गरेका छन्।

“मैले केन्द्रीय कमिटीमा गरेको मनोनयन बदर गर्न माग गरी पार्टीका अर्को अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसमेतले २०७७ पुस ८ गते दर्ता नम्बर ५५५ को निवेदनको प्रकरण नम्बर ३ मा उल्लेख गर्नुभएको व्यहोरा र २०७७ पुस १० गते दर्ता नम्बर ५६३ मा गर्नुभएको दावीको प्रकरण नम्बर ३ मा रहेको व्यहोरालाई निजहरूले नै २०७७ पुस २१ गते आयोगमा पेश गरेको दर्ता नम्बर ६३२ को पत्रको दोस्रो पृष्ठको दोस्रो र अन्तिम अनुच्छेदमा आफ्नो कुनै दावी नभएको र अध्यक्ष परिवर्तन फिर्ता लिएको अवस्थामा मैले आयोगमा पठाइएको जानकारी अभिलेखीकरण गर्नुबाहेक आयोगसँग कुनै विकल्प नरहेको स्पष्ट गर्न चाहन्छु,” ओलीले भनेका छन्।

कार्यकारी अध्यक्ष विधानमा छैन 

प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यकारी अध्यक्ष पदावली प्रयोगमा आए पनि विधानमा भने व्यवस्था नभएकाले प्रचण्ड विधानतः कार्यकारी अध्यक्ष नभएको जिकिर गरेका छन्। 

“पार्टीमा दुईजना अध्यक्ष भएको अवस्थामा मनोवैज्ञानिक एकता सिर्जना गर्ने उद्देश्यले मेरो सहमतिमा दुवैजनाले अध्यक्षता गर्ने गरी कार्यकारी अध्यक्ष भन्ने पदावली सिर्जना गरियो, यस पदावली सम्बन्धमा विधानमा कुनै व्यवस्था छैन,” ओलीले अगाडि भनेका छन्, “पार्टीको विधानमा कार्यकारी अध्यक्षको पद नभएको, सो पद सिर्जना गर्ने गरी विधान संशोधनको प्रस्ताव कहिल्यै प्रस्तुत भएको थिएन।” 

केन्द्रीय कमिटीले सुरुमा गरेको १० वटा निर्णयमध्ये एकअनुसार आयोगमा पत्राचारको जिम्मा ओलीलाई मात्रै दिएको र प्रचण्डलाई विधानतः कार्यकारी अधिकार नदिएको जिकिर गर्दै सो समूहले लेखेको पत्रको वैधानिकता नै नभएको ओलीको जिकिर छ।

“पार्टी प्यालेसमा महासचिवले बैठक बोलाउनुभएको छैन”

प्रधानमन्त्री ओलीले महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलले प्रधानमन्त्री निवासमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाए पनि पार्टी प्यालेसहरूमा भने नबोलाएको जिकिर गरेका छन्। 

“महासचिवले पार्टी प्यालेसहरूमा कुनै बैठक वा भेला बोलाउनु भएको छैन, उक्त पत्रहरूमा उल्लेख भएको भनिएको मिति, समय वा स्थानमा महासचिवले ती पत्रमा उल्लेख भएझैँ बैठकको कार्यसूची राख्नुभएको, विधानबमोजिम माइन्युट तयार भएको छैन,” ओलीले महासचिवको महत्त्वबारे भनेका छन्, “तसर्थ पार्टीभित्रका केही बाटो बिराएका साथीहरूको भेलालाई स्थायी कमिटी वा केन्द्रीय कमिटीको बैठक भनी उल्लेख भएको पत्रको कुनै वैधानिक आधार नहुने स्पष्ट गर्न चाहन्छु।”

प्रचण्ड समूहले पेश गरको माइन्युटमा महासचिवको अनुपस्थितिको सम्बन्धमा कुनै कुरा उल्लेख नभएबाट समेत सो भेलाको माइन्युटलाई बैठकको माइन्युट भन्न नमिल्ने ओलीको तर्क छ।

“यसमा पनि म प्रथम अध्यक्षलाई जानकारी नै नदिई कुनै स्थायी कमिटी वा केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्न सक्दैन, तसर्थ विधानमा भएको व्यवस्थालाई पालना नगरी भएको भेलालाई बैठकको मान्यता दिन र सो आधारमा भएको कुनै निर्णय आयोगमा अभिलेखीकरण हुन सक्दैन,” ओलीको माग छ।

अध्यक्षलाई निष्कासन गर्नै सक्दैनन्

प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यक्षबाट विधानतः आफूलाई एकताको महाधिवेशनअघिसम्म कसैले पनि निष्कासन गर्न नसक्ने जनाएका छन्।

एकीकृत पार्टीमा दुवै दलका तत्कालीन अध्यक्षमध्ये ठूलो दलको अध्यक्षको हैसियतमा म प्रथम अध्यक्ष र सानो दलको अध्यक्षको हैसियतमा पुष्पकमल दाहाल दोस्रो अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरिएको जनाउँदै उक्त दावी प्रस्तुत गरेका हुन्।

“यस्तोमा पार्टीको एकता महाधिवेशन नभएसम्म एकीकरण प्रक्रिया पूरा भएको मान्न मिल्दैन, यसरी एकीकरण प्रक्रिया नसकिँदै अर्थात् एकता महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्वको छनोट नभई कुनै पनि अध्यक्षलाई निष्कासन गर्ने प्रश्न आउँदैन,” ओलीले भनेका छन्, “यस्तो हास्यस्पद कुरा आयोगमा अभिलेखीकरण हुन सक्दैन।”

सुनुवाइको मौकाको उल्लङ्घन गरियो

अध्यक्ष ओलीले अध्यक्षलाई मात्रै होइन, पार्टीका कुनै पनि सदस्यलाई निष्कासन गर्नुअघि सुनुवाइको मौका दिनुपर्ने विधानको व्यवस्था उल्लङ्घन गरेको आरोप लगाएका छन्।

“सुनवाइको मौका दिनुपर्ने प्राकृतिक न्यायको मान्य सिद्धान्तलाई अवलम्बन गर्ने कुनै निर्णय भएको छैन,” आयोगलाई ओलीले भनेका छन्, “यो निर्णय विधानको धारा ५६ (१० तथा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा १८ (२) बमोजिम कार्यविधि पालना नभएको हुँदा त्यस्तो अवैधानिक र कानुनविपरीतको निर्णय अनाधिकृत व्यक्तिले आयोगमा पठाउन नसक्ने स्पष्ट छ।”

माधव नेपाललाई अध्यक्ष बनाउन सकिन्न

एकताको महाधिवेशनअघि अध्यक्षलाई हटाउन नसक्ने जनाएका ओलीले राजनीतिक विभाजनपछि प्रचण्ड समूहले वरिष्ठ नेता नेपाललाई अध्यक्ष बनाउन नसक्ने तर्क पेश गरेका छन्।

२०७१ असार १६-२० को तत्कालीन एमालेको नवौँ महाधिवेशनबाट माधवकुमार नेपालाई आफूले पराजित गरेको उल्लेख गर्दै ओलीले थप स्पष्ट पारेका हुन्।

“महाधिवेशनबाट पराजित भएको व्यक्तिले अर्को महाधिवेशनसम्म धैर्य गर्नुपर्दछ,” ओलीले भनेका छन्, “संविधानको धारा २६९ र विधानको धारा ३७ को निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्थालाई ठाडो उल्लङ्घन गरी जो व्यक्ति मसँग पराजित भएको थियो, सोही व्यक्तिले स्वघोषित अध्यक्ष भनी आयोगमा निवेदन दिन सक्दैन।”

सो व्यवस्थाका अनुसार कानुनी मान्यता नपाउनेतर्फ निर्वाचन आयोगलाई ओलीले ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

आफैले बदर माग गरेपछि अभिलेखीकरण किन?

प्रचण्ड समूहले यसअघि आयोगलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख भएका बुँदाहरू सच्याउन माग गरेपछि प्रथम दृष्टिमा नै खारेजी भएको ओलीले जनाएका छन्।

“पहिला मेरो अध्यक्षतामा बसेको बैठकको निर्णय बदर माग गरेकोमा अहिले सो दावी फिर्ता लिई २०७७ पुस २१ मा पत्राचार गरेपछि पार्टीको प्रमुख पदाधिकारीको हैसियतले मैले पठाएको पुस ९ को पत्रमा निजहरूको कुनै चुनौती नभएको अवस्था विद्यमान रहेको हुँदा मैले पठाएको पत्र तथा जानकारीबाहेक पार्टीको नाममा अनाधिकृत रूपमा अरूले पठाएको कुनै कागजातको मान्यता नहुने स्पष्ट छ,” ओलीको भनाइ छ। 

उनका अनुसार अब संविधान र अन्तरिम विधानअनुसार आगामी २०७८ मंसिर २-६ गतेसम्म एकता महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरी पार्टी नेतृत्व चयन गरिनेछ।

आयोगलाई एकता भङ्ग गर्ने अधिकार छैन

प्रधानमन्त्री ओलीले केन्द्रीय कमिटीले आफूलाई मात्रै पत्राचारको अधिकार दिएको जोड गर्दै अन्यले पठाउने पत्रलाई अनाधिकृत मानेर छलफल चलाउन माग गर्दै ओलीले अनाधिकृत अभिलेखीकरणबाट एकता प्रक्रिया भङ्गमा आयोग स्वयं संलग्न रहेको पुष्टि हुने उल्लेख गरेका छन्।

“पार्टीको वैधानिक व्यवस्थाबमोजिम मैले पठाएकोबाहेक अन्य कसैले पठाएको अनाधिकृत जानकारी अभिलेखीकरण हुनुको अर्थ पार्टी एकता भङ्गको घोषणा हुन जान्छ, जुन कार्य आयोगले गर्न सक्दैन,” ओलीले भनेका छन्।

सिफारिस