२०७७ माघ ६, मंगलबार

आम्दानीको विवरण बुझाउन नसकेका उद्योगी-व्यवसायीलाई जरिवाना नगर्न परिसंघको माग



काठमाडौँ। नेपाल उद्योग परिसंघले आय/व्यय विवरण बुझाउने समय आगामी चैत मसान्तसम्म थप्न माग गरेका छन्। परिसंघका पदाधिकारीहरूले आज अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई भेटेर विवरण बुझाउने समय तीन महिना थप्न माग गरेका हुन्।

परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को आय-व्यय विवरण बुझाउनको लागि समय थप्न माग गरे। उनले आय÷व्यय विवरण बुझाउन तोकिएको पुस मसान्तसम्मको समय कम भएको जानकारी दिए।

परिसंघले पुस मसान्तसम्ममा विवरण बुझाउन नसक्ने व्यवसायीलाई जरिवाना नगर्न अनुरोध गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा घोषणा भएको लकडाउन अवधिभरीको विद्युतको डिमाण्ड शूल्क मिनाहा हुने र अन्य समयको लागि बिजुलीको माग कम हुने समयको डिमाण्ड शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयनमा लगिनु पर्ने समेत परिसंघले बताएको छ।

यसैगरी, पुनरकर्जा कार्यविधिमा एक ऋणीलाई अधिकतम २० करोड रूपैयाँको सीमा तोकिएकाले ठूला उद्योगी तथा व्यवसायीलाई २० करोडको पुनरकर्जाले खासै राहत नमिल्ने भएकोले यसको सीमालाई बढाउनु पर्ने बताइएको छ।

बजेटमा घोषणा भएअनुरूप विमानहरू अवतरण गर्ने, पार्किङ तथा होल्डिङ गर्ने शुल्क घटाई अत्यन्त मर्कामा परेको यस उद्योगलाई राहत दिइनु पने, हाल केही शुल्क मात्र छुट गरेकोले कोभिडको मारमा परेको हवाई उड्ययन क्षेत्रमा लाग्ने सम्पूर्ण शुल्क छुट दिनु पर्ने र अन्य देशको तुलनामा हवाई इन्धनको मूल्य नेपालमा महँगो भएकोले यसलाई घटाउनु पर्ने माग परिसंघको छ।

अर्थ मन्त्रीले परिसंघका सुझावहरूलाई सकारात्ममक रूपमा लिई समस्या समाधान गर्न तर्फ पहल गर्ने बताए। त्यसैगरी आ.व. २०७६/७७ को आय-व्यय विवरण बुझाउन म्याद आज नै अन्तिम दिन रहेकोले यसलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ त्यसतर्फ विचार गर्ने उनको भनाई थियो।

अर्थमन्त्री पौडेलले औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा उत्पादनमूलक उद्योगहरूको वर्गीकरण सम्बन्धमा भएको व्यवस्थालाई अध्ययन गरी बजेटमा घोषणा भएको लकडाउन अवधिभरीको विद्युतको डिमाण्ड शूल्क मिनाहा गर्ने सम्बन्धमा आफू सकारात्मक रहेको बताए।

अर्थतन्‍त्र

आम्दानीको विवरण बुझाउन नसकेका उद्योगी-व्यवसायीलाई जरिवाना नगर्न परिसंघको माग


प्रकाशित: बुधबार, पुस २९, २०७७ २१:५३
  • परिसंघका अध्यक्ष सतीशकुमार मोरले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को आय-व्यय विवरण बुझाउनको लागि समय थप्न माग गरे। 
  • उनले आय÷व्यय विवरण बुझाउन तोकिएको पुस मसान्तसम्मको समय कम भएको जानकारी दिए।
  • यसै गरी, पुनर्कर्जा कार्यविधिमा एक ऋणीलाई अधिकतम २० करोड रूपैयाँको सीमा तोकिएकाले ठूला उद्योगी तथा व्यवसायीलाई २० करोडको पुनरकर्जाले खासै राहत नमिल्ने भएकोले यसको सीमालाई बढाउनुपर्ने बताइएको छ।

काठमाडौँ। नेपाल उद्योग परिसंघले आय/व्यय विवरण बुझाउने समय आगामी चैत मसान्तसम्म थप्न माग गरेका छन्। परिसंघका पदाधिकारीहरूले आज अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई भेटेर विवरण बुझाउने समय तीन महिना थप्न माग गरेका हुन्।

परिसंघका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को आय-व्यय विवरण बुझाउनको लागि समय थप्न माग गरे। उनले आय÷व्यय विवरण बुझाउन तोकिएको पुस मसान्तसम्मको समय कम भएको जानकारी दिए।

परिसंघले पुस मसान्तसम्ममा विवरण बुझाउन नसक्ने व्यवसायीलाई जरिवाना नगर्न अनुरोध गरेको छ। चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा घोषणा भएको लकडाउन अवधिभरीको विद्युतको डिमाण्ड शूल्क मिनाहा हुने र अन्य समयको लागि बिजुलीको माग कम हुने समयको डिमाण्ड शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयनमा लगिनु पर्ने समेत परिसंघले बताएको छ।

यसैगरी, पुनरकर्जा कार्यविधिमा एक ऋणीलाई अधिकतम २० करोड रूपैयाँको सीमा तोकिएकाले ठूला उद्योगी तथा व्यवसायीलाई २० करोडको पुनरकर्जाले खासै राहत नमिल्ने भएकोले यसको सीमालाई बढाउनु पर्ने बताइएको छ।

बजेटमा घोषणा भएअनुरूप विमानहरू अवतरण गर्ने, पार्किङ तथा होल्डिङ गर्ने शुल्क घटाई अत्यन्त मर्कामा परेको यस उद्योगलाई राहत दिइनु पने, हाल केही शुल्क मात्र छुट गरेकोले कोभिडको मारमा परेको हवाई उड्ययन क्षेत्रमा लाग्ने सम्पूर्ण शुल्क छुट दिनु पर्ने र अन्य देशको तुलनामा हवाई इन्धनको मूल्य नेपालमा महँगो भएकोले यसलाई घटाउनु पर्ने माग परिसंघको छ।

अर्थ मन्त्रीले परिसंघका सुझावहरूलाई सकारात्ममक रूपमा लिई समस्या समाधान गर्न तर्फ पहल गर्ने बताए। त्यसैगरी आ.व. २०७६/७७ को आय-व्यय विवरण बुझाउन म्याद आज नै अन्तिम दिन रहेकोले यसलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ त्यसतर्फ विचार गर्ने उनको भनाई थियो।

अर्थमन्त्री पौडेलले औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा उत्पादनमूलक उद्योगहरूको वर्गीकरण सम्बन्धमा भएको व्यवस्थालाई अध्ययन गरी बजेटमा घोषणा भएको लकडाउन अवधिभरीको विद्युतको डिमाण्ड शूल्क मिनाहा गर्ने सम्बन्धमा आफू सकारात्मक रहेको बताए।

सिफारिस