चीनसँग संसारको बढ्दो व्यापार निर्भरता र अन्तरसम्बन्ध



अमेरिकाले पटपटक चेतावनी दिँदादिँदै पनि हालै युरोपियन युनियनले चीनसँग गरेको ठूलो लगानी सम्झौता (सीएआई) ले सबैलाई चकित पारिदिएको छ । जाँदाजाँदै राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पनि बेइजिङ प्रशासनसँगको व्यापार सम्झौतालाई पुनर्जीवित गरिदिए । अस्ट्रेलियाले पनि नोभेम्बरमा चीनसँग क्षेत्रीय रुपमा व्यापक आर्थिक साझेदारीमा हस्ताक्षर गर्‍यो ।

कोरोनापश्चात् सबैजसो देश नयाँनयाँ साझेदार र नयाँनयाँ व्यापार सम्झौताको खोजमा थिए, अहिले पनि छन् । तर, भारतको चीनसँग सीमा विवाद जारी छ । सोही कारण केही ‘मल्टी ल्याटरल’ सम्झौताको कुनै नतिजा आएको छैन ।

यस्तो लाग्छ, चीन एक अहम् व्यापार साझेदारका रुपमा आफैंलाई अघि सारिरहेको छ, यस्तो समयमा पनि जहाँ चीनको आक्रामकताविरुद्ध थुप्रै देश लामबद्ध छन् । भारत एउटा यस्तो देश हो, जो व्यापार मामिलामा चीनविरुद्ध उभिएको छ । भारतले अप्रिल महिनामा चिनियाँ लगानी बन्द गर्‍यो, नोभेम्बरमा आरसीईपीबाट अलग्गियो । यसकै नतिजा मान्न सकिन्छ, लद्दाखमा भएको सीमा विवाद ।

जुन देशमा उत्पादन अधिक छ, वैश्विक मूल्य शृंखला जटिल बनेको छ र निर्यात नेटवर्कमा संलग्नता छ भने तिनले चीनसँग कारोबार गर्ने उपाय खोजिरहेका छन् । तर, भारत एक्लो त्यस्तो देश बन्न पुगेको छ, जो कुनै पनि आर्थिक तथा व्यापारिक समूहबाट बाहिरै रहने छ ।

चीनसँगको बिग्रिएको सम्बन्ध

उतारचढावपूर्ण वर्ष २०२० लाई बिदा गर्न सारा संसार व्यस्त थियो, उता ईयू सबै मतभेदलाई किनारामा मिल्काउँदै चीनसँग ठूलो लगानी सम्झौताबारे चुपचाप छलफलमा रम्यो । यसबाट के स्पष्ट हुन पुगेको छ भने, व्यावहारिक युरोपियनका लागि व्यापार भूगोलीय राजनीतिभन्दा पहिला आउँछ ।

सीआईएको लक्ष्य ईयूका सदस्य देशहरु र चीनबीच मौजुदा २६ द्विपक्षीय सम्झौताको स्थान हात पार्नु रहेको देखिन्छ । र, ईयू–चीन लगानी सम्बन्धका लागि एउटा समान वैधानिक खाका स्थापित गर्न चाहन्छ । यो कदम आगामी जो बाइडेन प्रशासनको संकेतसँग मेल खान्छ, जसले अमेरिकालाई ट्रान्स–प्यासिफिक पार्टनरसिप (टीपीपी) मा पुनः संलग्न गराउँछ । यसलाई अब कम्प्रिहेन्सिभ एन्ड प्रोग्रेसिभ ट्रान्स–प्यासिफिक पार्टनरसिप (सीपीटीपीपी) भनिन्छ । यो कदमलाई सुरुमा ओबामा प्रशासनको समर्थन थियो । तर, २०१७ मा ट्रम्प प्रशासन यसबाट बाहिर आयो । तर, आफ्नो कार्यकालको अधिकांश समय चीनसँग व्यापार युद्धमा अल्झिरहे पनि ट्रम्पले अन्तिम समयमा चीनसँग एउटा व्यापार सम्झौता गरेका छन् ।

सीपीटीपीपीबाट बाहिर निस्केपछि अमेरिकाले २०१८ मा ११ देशसँग सम्झौता गरेर एउटा मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाएको थियो । त्यसमा अब युरोप पनि सहभागी हुन सक्छ । ब्रेक्जिटपछि बेलायत पनि यसमा सदस्य बन्न लागेको छ । गत महिना भारतका लागि अस्ट्रेलियाका उच्चायुक्त बेरी ओफेरलले 'दि प्रिन्ट' सँगको विशेष अन्तर्वातामा चीनसँग विभिन्न मतभेद भए पनि क्यानबेरा आरसीईपीमा सामेल भएको बताएका थिए । उनले अस्ट्रेलिया खुल्ला बजारको हिमायती हुनुका साथै विस्तारित व्यापार र लगानीलाई महत्व दिने मुलुक भएको जिकिर गरेका थिए । ओफेरलले भनेका थिए, ‘‘कोरोनापछि आफ्नो अर्थव्यवस्था मजबुत पार्न र भविष्यमा निरन्तर आर्थिक विकास सुनिश्चित गर्न व्यापार तथा लगानी हाम्रा लागि निकै महत्वपूर्ण कार्य हुने छ ।’’

भारत कता केन्द्रित छ ?

२०२० अप्रिलमा लद्दाखमा पहिलोपटक तनाव उत्पन्न हुनुभन्दा केही समयअघि नरेन्द्र मोदी सरकारले चीनबाट लगानी रोक्न थुप्रै कदम चालेका थिए । नयाँ दिल्लीले चिनियाँ लगानीकर्तालाई ढोका पूर्णतः बन्द गरिदिएको थियो र व्यापार व्यवस्था ठप्प पारेका थियो ।

यसै महिना भारतमा आफ्नो कार्यकाल सकिनै लाग्दा अमेरिकी राजदूत केनेथ जस्टरले बिदाइ भाषणमा भारतमा बढ्दो व्यापार अवरोधको चर्चा गरेका थिए । उनले आफ्नो कार्यकालमा अमेरिका–भारत द्विपक्षीय व्यापारमा सबैभन्दा बढी ‘निराशा र टकराव’ को अनुभव भएको समेत उल्लेख गरेका थिए । उनले नयाँ दिल्लीलाई विश्वसनीय ‘बिजनेस हब’ बन्न केही गम्भीर कदम चाल्न सल्लाह पनि दिएका थिए ।

उनले भने, ‘‘अमेरिका तथा अन्य कम्पनीलाई चीनमा काम गर्न, चीनको अगुवाइ भएको सप्लाईचेन प्रयोग गरेर विविधता ल्याउन मुश्किल पर्न थालेको छ । यस्तो अवस्थामा भारतसँग इन्डो–प्यासिफिकमा म्यान्युफ्याक्चरिङको विकल्पका रुपमा उदाउने रणनीतिक अवसर छ । यो अवसरको भरपूर फाइदा उठाउन भारत सरकारले अगाडि बढ्ने नीति अपनाउन सक्नुपर्छ ।’’

भारतका तीन ठूला व्यापार सहयोगी अमेरिका, ईयू र चीनले जेनेभामा जनवरी ६ देखि ८ सम्म भएको विश्व व्यापार संगठनमा व्यापार नीतिको समीक्षा गर्दै भारतको आलोचना गरेका थिए । अमेरिकाले यदि नयाँ दिल्लीले आफ्नो 'ट्यारिफ स्ट्रक्चर' बढाइरहने हो भने ‘ग्लोबल सप्लाई चेनमा भारतका लागि आगामी दिन सहज नहुने’ बताएको थियो ।

त्यसैले भारत अहिले इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिका आधारमा ‘मिनील्याटरल्स’रुपी सानासाना समूहमा सामेल हुँदै कोरोनापछिको सप्लाई चेन नेटवर्कको हिस्सा बन्ने कोशिस गरिहरेको छ । 'मिनील्याटरल्स' मा विशिष्ट रुपमा अस्थायी व्यापार व्यवस्था हुन्छ, जो मौजुदा परिदृश्यमा निर्भर गर्छ । ठूलो आकारको व्यापार सम्झौताविपरीत यो स्वेच्छिक व्यवस्था हो । यसमा कानुनी बाध्यता हुँदैन ।

कमजोर बन्दै गएको डब्ल्यूटीओसँग बहुपक्षीय निकायका लागि व्यापार विवाद मामिलामा मिनिल्याटरल्सको निगरानी सम्भावना निकै कम छ । उदाहरणका रुपमा भारत, अस्ट्रेलिया तथा इन्डानेसियाले आपसमा हात मिलाउँदै एउटा मिनिल्याटरल्स बनाउनु उत्तम हुन्छ । यसबाट दिल्लीलाई के कति फाइदा हुन्छ भन्नेबारे अहिले नै केही बताउन सकिन्न । अस्ट्रेलिया, इन्डोनेसिया दुवै पहिला नै आरसीपीसीका हिस्सा हुन्, जसबाट उनीहरुबीच मुक्त व्यापार व्यवस्था मौजुद छ ।

भारत, जापान र अस्ट्रेलियाबीच पनि नेटवर्क छ, तर यो व्यवस्थाको खास नतिजा तबमात्रै देखिन्छ जब सीपीटीपीपी, आरसीईपी र सीएआईजस्ता व्यापार व्यवस्थाहरु सक्रिय हुन्छन् । यसैबीच, भारतको छिमेकीले नै उसलाई चिन्ता बढाइदिएको छ । किनकि, सार्क तथा बिम्स्टेक मातहत निर्धारित, व्यावसायिक र आर्थिक उन्नतिमा भारतले सही ढंगमा अघि बढ्न पाएको छैन । 
(‘दि प्रिन्ट’ बाट अनुदित तथा सम्पादित)
 

विचार / अन्तर्वार्ता

चीनसँग संसारको बढ्दो व्यापार निर्भरता र अन्तरसम्बन्ध


प्रकाशित: मंगलबार, माघ ६, २०७७ १२:२४
  • जाँदाजाँदै राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पनि बेइजिङ प्रशासनसँगको व्यापार सम्झौतालाई पुनर्जीवित गरिदिए ।
  • भारत एउटा यस्तो देश हो, जो व्यापार मामिलामा चीनविरुद्ध उभिएको छ । भारतले अप्रिल महिनामा चिनियाँ लगानी बन्द गर्‍यो, नोभेम्बरमा आरसीईपीबाट अलग्गियो ।
  • अमेरिका तथा अन्य कम्पनीलाई चीनमा काम गर्न, चीनको अगुवाइ भएको सप्लाईचेन प्रयोग गरेर विविधता ल्याउन मुश्किल पर्न थालेको छ ।

अमेरिकाले पटपटक चेतावनी दिँदादिँदै पनि हालै युरोपियन युनियनले चीनसँग गरेको ठूलो लगानी सम्झौता (सीएआई) ले सबैलाई चकित पारिदिएको छ । जाँदाजाँदै राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले पनि बेइजिङ प्रशासनसँगको व्यापार सम्झौतालाई पुनर्जीवित गरिदिए । अस्ट्रेलियाले पनि नोभेम्बरमा चीनसँग क्षेत्रीय रुपमा व्यापक आर्थिक साझेदारीमा हस्ताक्षर गर्‍यो ।

कोरोनापश्चात् सबैजसो देश नयाँनयाँ साझेदार र नयाँनयाँ व्यापार सम्झौताको खोजमा थिए, अहिले पनि छन् । तर, भारतको चीनसँग सीमा विवाद जारी छ । सोही कारण केही ‘मल्टी ल्याटरल’ सम्झौताको कुनै नतिजा आएको छैन ।

यस्तो लाग्छ, चीन एक अहम् व्यापार साझेदारका रुपमा आफैंलाई अघि सारिरहेको छ, यस्तो समयमा पनि जहाँ चीनको आक्रामकताविरुद्ध थुप्रै देश लामबद्ध छन् । भारत एउटा यस्तो देश हो, जो व्यापार मामिलामा चीनविरुद्ध उभिएको छ । भारतले अप्रिल महिनामा चिनियाँ लगानी बन्द गर्‍यो, नोभेम्बरमा आरसीईपीबाट अलग्गियो । यसकै नतिजा मान्न सकिन्छ, लद्दाखमा भएको सीमा विवाद ।

जुन देशमा उत्पादन अधिक छ, वैश्विक मूल्य शृंखला जटिल बनेको छ र निर्यात नेटवर्कमा संलग्नता छ भने तिनले चीनसँग कारोबार गर्ने उपाय खोजिरहेका छन् । तर, भारत एक्लो त्यस्तो देश बन्न पुगेको छ, जो कुनै पनि आर्थिक तथा व्यापारिक समूहबाट बाहिरै रहने छ ।

चीनसँगको बिग्रिएको सम्बन्ध

उतारचढावपूर्ण वर्ष २०२० लाई बिदा गर्न सारा संसार व्यस्त थियो, उता ईयू सबै मतभेदलाई किनारामा मिल्काउँदै चीनसँग ठूलो लगानी सम्झौताबारे चुपचाप छलफलमा रम्यो । यसबाट के स्पष्ट हुन पुगेको छ भने, व्यावहारिक युरोपियनका लागि व्यापार भूगोलीय राजनीतिभन्दा पहिला आउँछ ।

सीआईएको लक्ष्य ईयूका सदस्य देशहरु र चीनबीच मौजुदा २६ द्विपक्षीय सम्झौताको स्थान हात पार्नु रहेको देखिन्छ । र, ईयू–चीन लगानी सम्बन्धका लागि एउटा समान वैधानिक खाका स्थापित गर्न चाहन्छ । यो कदम आगामी जो बाइडेन प्रशासनको संकेतसँग मेल खान्छ, जसले अमेरिकालाई ट्रान्स–प्यासिफिक पार्टनरसिप (टीपीपी) मा पुनः संलग्न गराउँछ । यसलाई अब कम्प्रिहेन्सिभ एन्ड प्रोग्रेसिभ ट्रान्स–प्यासिफिक पार्टनरसिप (सीपीटीपीपी) भनिन्छ । यो कदमलाई सुरुमा ओबामा प्रशासनको समर्थन थियो । तर, २०१७ मा ट्रम्प प्रशासन यसबाट बाहिर आयो । तर, आफ्नो कार्यकालको अधिकांश समय चीनसँग व्यापार युद्धमा अल्झिरहे पनि ट्रम्पले अन्तिम समयमा चीनसँग एउटा व्यापार सम्झौता गरेका छन् ।

सीपीटीपीपीबाट बाहिर निस्केपछि अमेरिकाले २०१८ मा ११ देशसँग सम्झौता गरेर एउटा मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाएको थियो । त्यसमा अब युरोप पनि सहभागी हुन सक्छ । ब्रेक्जिटपछि बेलायत पनि यसमा सदस्य बन्न लागेको छ । गत महिना भारतका लागि अस्ट्रेलियाका उच्चायुक्त बेरी ओफेरलले 'दि प्रिन्ट' सँगको विशेष अन्तर्वातामा चीनसँग विभिन्न मतभेद भए पनि क्यानबेरा आरसीईपीमा सामेल भएको बताएका थिए । उनले अस्ट्रेलिया खुल्ला बजारको हिमायती हुनुका साथै विस्तारित व्यापार र लगानीलाई महत्व दिने मुलुक भएको जिकिर गरेका थिए । ओफेरलले भनेका थिए, ‘‘कोरोनापछि आफ्नो अर्थव्यवस्था मजबुत पार्न र भविष्यमा निरन्तर आर्थिक विकास सुनिश्चित गर्न व्यापार तथा लगानी हाम्रा लागि निकै महत्वपूर्ण कार्य हुने छ ।’’

भारत कता केन्द्रित छ ?

२०२० अप्रिलमा लद्दाखमा पहिलोपटक तनाव उत्पन्न हुनुभन्दा केही समयअघि नरेन्द्र मोदी सरकारले चीनबाट लगानी रोक्न थुप्रै कदम चालेका थिए । नयाँ दिल्लीले चिनियाँ लगानीकर्तालाई ढोका पूर्णतः बन्द गरिदिएको थियो र व्यापार व्यवस्था ठप्प पारेका थियो ।

यसै महिना भारतमा आफ्नो कार्यकाल सकिनै लाग्दा अमेरिकी राजदूत केनेथ जस्टरले बिदाइ भाषणमा भारतमा बढ्दो व्यापार अवरोधको चर्चा गरेका थिए । उनले आफ्नो कार्यकालमा अमेरिका–भारत द्विपक्षीय व्यापारमा सबैभन्दा बढी ‘निराशा र टकराव’ को अनुभव भएको समेत उल्लेख गरेका थिए । उनले नयाँ दिल्लीलाई विश्वसनीय ‘बिजनेस हब’ बन्न केही गम्भीर कदम चाल्न सल्लाह पनि दिएका थिए ।

उनले भने, ‘‘अमेरिका तथा अन्य कम्पनीलाई चीनमा काम गर्न, चीनको अगुवाइ भएको सप्लाईचेन प्रयोग गरेर विविधता ल्याउन मुश्किल पर्न थालेको छ । यस्तो अवस्थामा भारतसँग इन्डो–प्यासिफिकमा म्यान्युफ्याक्चरिङको विकल्पका रुपमा उदाउने रणनीतिक अवसर छ । यो अवसरको भरपूर फाइदा उठाउन भारत सरकारले अगाडि बढ्ने नीति अपनाउन सक्नुपर्छ ।’’

भारतका तीन ठूला व्यापार सहयोगी अमेरिका, ईयू र चीनले जेनेभामा जनवरी ६ देखि ८ सम्म भएको विश्व व्यापार संगठनमा व्यापार नीतिको समीक्षा गर्दै भारतको आलोचना गरेका थिए । अमेरिकाले यदि नयाँ दिल्लीले आफ्नो 'ट्यारिफ स्ट्रक्चर' बढाइरहने हो भने ‘ग्लोबल सप्लाई चेनमा भारतका लागि आगामी दिन सहज नहुने’ बताएको थियो ।

त्यसैले भारत अहिले इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिका आधारमा ‘मिनील्याटरल्स’रुपी सानासाना समूहमा सामेल हुँदै कोरोनापछिको सप्लाई चेन नेटवर्कको हिस्सा बन्ने कोशिस गरिहरेको छ । 'मिनील्याटरल्स' मा विशिष्ट रुपमा अस्थायी व्यापार व्यवस्था हुन्छ, जो मौजुदा परिदृश्यमा निर्भर गर्छ । ठूलो आकारको व्यापार सम्झौताविपरीत यो स्वेच्छिक व्यवस्था हो । यसमा कानुनी बाध्यता हुँदैन ।

कमजोर बन्दै गएको डब्ल्यूटीओसँग बहुपक्षीय निकायका लागि व्यापार विवाद मामिलामा मिनिल्याटरल्सको निगरानी सम्भावना निकै कम छ । उदाहरणका रुपमा भारत, अस्ट्रेलिया तथा इन्डानेसियाले आपसमा हात मिलाउँदै एउटा मिनिल्याटरल्स बनाउनु उत्तम हुन्छ । यसबाट दिल्लीलाई के कति फाइदा हुन्छ भन्नेबारे अहिले नै केही बताउन सकिन्न । अस्ट्रेलिया, इन्डोनेसिया दुवै पहिला नै आरसीपीसीका हिस्सा हुन्, जसबाट उनीहरुबीच मुक्त व्यापार व्यवस्था मौजुद छ ।

भारत, जापान र अस्ट्रेलियाबीच पनि नेटवर्क छ, तर यो व्यवस्थाको खास नतिजा तबमात्रै देखिन्छ जब सीपीटीपीपी, आरसीईपी र सीएआईजस्ता व्यापार व्यवस्थाहरु सक्रिय हुन्छन् । यसैबीच, भारतको छिमेकीले नै उसलाई चिन्ता बढाइदिएको छ । किनकि, सार्क तथा बिम्स्टेक मातहत निर्धारित, व्यावसायिक र आर्थिक उन्नतिमा भारतले सही ढंगमा अघि बढ्न पाएको छैन । 
(‘दि प्रिन्ट’ बाट अनुदित तथा सम्पादित)