बहिर्गमित पूर्वलडाकुलाई ८४ करोड दिएका ओलीले फेरि विशेष राहत प्याकेज दिँदै



काठमाडौँ। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पूर्वमाओवादी लडाकुहरूलाई समेत निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा र उपचारको व्यवस्था गरेलगत्तै राहत प्याकेजको तयारी सुरु गरेको छ।

१० वर्षे माओवादी युद्धमा संलग्न भएका तथा जनआन्दोलनमा घाइतेहरूको निःशुल्क उपचारका लागि व्यवस्था गरेलगत्तै विशेष राहत प्याकेजको तयारी गरेको हो।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका प्रेस संयोजक किरण भट्टराईका अनुसार पूर्वमाओवादी लडाकुहरूको जीवनस्तर उकास्ने उद्देश्यसहित राहत प्याकेजको तयारी भइरहेको छ। 

“पूर्वमाओवादी लडाकुलगायतलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था गरेलगत्तै उनीहरूको जीवनस्तर उकास्नका लागि राहत प्याकेज तयारीका बारेमा छलफल सुरु भएको छ,” भट्टराईले देखापढीसँग भने, “पूर्वमाओवादी छापामारको जीवनस्तर उकास्ने र आर्थिक रूपमा बलियो बनाउने उद्देश्यसहित प्याकेजका बारेमा आन्तरिक छलफल सुरु भएको हो।” 

उनका अनुसार गृह मन्त्रालयले राहत प्याकेजको रकम र मोडेलका बारेमा आन्तरिक छलफललाई तीव्र बनाएको छ।

यसअघि पनि ओलीबाटै ८४ करोडको राहत प्याकेज

दोस्रोपटक प्रधानन्त्री हुँदा निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको निर्णय गरिसकेका प्रधानमन्त्री ओलीले विशेष राहतको प्याकेजको तयारी गर्नुअघि पनि पूर्वमाओवादी लडाकुका लागि ८४ करोड रूपैयाँ निकासा गराएको देखिन्छ।

‘अयोग्य’ भनी लडाकु शिविरबाट बाहिर निकालिएका चार हजार आठजना बहिर्गमित लडाकु लागि पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा ओली बजेटमा नै उल्लेख गरेर ८४ करोडको राहत प्याकेज निकासा गराइदिएका थिए। 

“त्यो बेला ओली सरकारले बजेटमा नै उल्लेख गरेर ८४ करोड निकासा गराएको थियो, तर त्यसमा मुद्दा परेपछि सर्वोच्च अदालतले स्टे-अर्डरमार्फत् रोकिदिएको थियो,” बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालका अध्यक्ष लेनिन विष्टले देखापढीसँग भने, “कांग्रेसका नेता केबी गुरुङलगायतले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेपछि अदालतले स्टे-अर्डर गरेको हो, त्यो रकम अझै पनि निकासा भएको छैन।”

ओली सरकारले बजेटमा नै उल्लेख गरेर दिए पनि सरकार बदलिएपछि त्यो रकम निकासाका लागि कुनै पहल नगरेपछि त्यसै रोकिन पुगेको उनको भनाइ छ। 

अयोग्य भनी लडाकु शिविरबाट १० हजार गाडी भाडा र चार महिनाको तलब १२ हजार मात्रै दिएर चार हजार आठजनालाई निकालिएको थियो, त्यसपछि बहिर्गमित लडाकुले एक पैसा नपाएपछि चार चरणको आन्दोलन गर्नुपरेको थियो। अध्यक्ष विष्टका अनुसार २०६८ साल यता तीनदिने, सातदिने, ४९-दिने र एकदिने आन्दोलन गर्नुपरेको थियो। 

डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वको तत्कालीन सरकार हुँदा ४९ दिनसम्म पेरिसडाँडा घेराउ गर्दा पनि कुनै राहत प्याकेज नपाएका बहिर्गमित लडाकुलाई ओली सरकार गठन भएपछि भने ८४ करोडको राहत प्याकेज दिएको थियो। राहत प्याकेजको माग गर्दै बहिर्गमित लडाकुले पेरिसडाँडा छिर्न नदिएपछि तत्कालीन नेकपा माओवादीको केन्द्रीय कमिटी बैठक दरबारमार्गस्थित रोयल सिंगे होटलमा बस्न बाध्यसमेत भएको थियो।

ओली नेतृत्वको नेकपा पूर्वलडाकुलाई जोड्दै

प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपाले पूर्वमाओवादीका बहिर्गमित तथा लडाकुलाई क्रमशः संगठित गर्ने प्रयास सुरु गरिसकेको छ।

सशस्त्र युद्धमा सक्रीय भूमिका निभाएका पूर्वडिभिजन कमाण्डर कालीबहादुर खाम र पूर्वबिग्रेड कमाण्डर वीरु तामाङको नेतृत्वमा पूर्वमाओवादी लडाकुहरूलाई क्रमशः संगठित गर्ने प्रयास सुरु भएको हो। त्यसका लागि खाम र तामाङले देश तथा विदेशमा रोजगारीको क्रममा पुगेका पूर्वमाओवादी लडाकुहरूसँग सम्पर्क गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइरहेका छन्।

पूर्वमाओवादी लडाकुको जीवनस्तर उकास्ने तथा आर्थिकसहितको राहत प्याकेज दिने तयारी गृह मन्त्रालयले सुरु गरिरहेको अवस्थामा पूर्वमाओवादी लडाकुहरूको पुनः खोजी भएको हो। खाम र तामाङले देशभर रहेका पीडित पूर्वलडाकुको नाम संकलन गरेपछि मात्रै राहत प्याकेज घोषणा गर्ने तयारीमा ओली सरकार लागेको बुझिन आएको छ। 

त्यसका लागि लडाकुहरूको स्तर निर्धारण गरेर राहत प्याकेज दिने योजना ओली सरकारले बनाएको गृह मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ।

ओलीले पुनर्गठन खोजेपछि प्रचण्डको अपिल

पूर्वमाओवादी लडाकुलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गरेलगत्तै विशेष राहत प्याकेजको गृहकार्य भएको सूचना पाएपछि ओलीसँग राजनीतिक विभाजन भएर अलग भएका नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले शुक्रबार पूर्वमाओवादी लडाकुलाई सम्झेका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिबद्धतापछि पूर्वलडाकुलाई पुनर्संगठित गरिरहेका खामलाई सम्झँदै प्रचण्डले शुक्रबार पूर्वमाओवादी लडाकुलाई भ्रममा नपर्न आग्रह पनि गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओली माओवादीका शहीद र लडाकु दुवैको सवालमा अनुदार रहेको तर आफूले भने निकै सम्मान गरेको र राहत दिन निकै मेहनत गरिरहेकोसमेत प्रचण्डले शुक्रबारको आमसभामा जनाएका छन्।

“केपीजी जनयुद्धलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रममा एक दिन पनि जानुभएन, माधवजी र झलनाथ खनाल जानुभयो तर केपी कहिल्यै जानुभएन, त्यसलाई मैले खुब नोट गरेको थिएँ,” प्रचण्डले ओलीको आलोचना गर्दै भने, “अनि घाइते अपाङ्गहरू माइतीघर मण्डलामा अनसन बस्दा जाडोमा या गर्मीमा, खुमलटार गएर अनेक गरेर ऋण सापत खोजेर बेलाबेलामा राहत दिने काम गरेँ।”

प्रधानमन्त्री ओलीलाई पटकपटक राहत दिन आग्रह गर्दा पनि अस्वीकार गरेको अध्यक्ष प्रचण्डको थप आरोप थियो। “सरकारलाई पटकपटक पहिले यी घाइते अपाङ्गको उपचार हुनुप¥यो भने मानेनन्, पहिला खाइपाइ आएको भत्ता पनि खोसिदिएछन्– गृह प्रशासन पनि केपीले जे भन्यो, त्यही मान्ने खालको छ, मैले धेरै चोटीभन्दा टेरपुच्छर लगाइएन– उल्टै मासिक भत्ता खोसियो, अहिले पार्टी विभाजन भएपछि र आफू अल्पमतमा परेपछि के घाइते अपाङ्गलाई हेर्नुपदैन प्रचण्डले? भनिरहेका छन्।”

आफ्नो कुरा नसनेका ओलीले अहिले भने माओवादी लडाकु र घाइतेहरूलाई सम्झेको देख्दा अचम्म लागेको पनि भन्न बाँकी राखेनन्। 

“फट्याइँ गर्न पनि कति सकेको? जालझेल गर्न पनि कति सकेको हो? कालिबहादुर खाम खोई रे? त्यो कालीबहादुर खाम बिचरा आफैले केही गरेको त होइन, उसको मुद्दा ठीक ढङ्गले हल होस् भन्नका लागि १० वर्षदेखि लगातार लागेको छ, उसलाई परेको गाह्रोसाह्रो हेर्न मैले लगातार बल गरेको छु, अहिले त कालीबहादुर तपाईंलाई त प्रचण्डले हेर्दैन, कमाण्डरलाई,” प्रचण्डले खामलाई सम्झँदै भने, “जसलाई मैले १० वर्ष स्कुलिङ गरेर, हुर्काएर, माया गरेर, विकास गरेर ठाउँमा पुर्‍याएको ती मान्छेलाई अब केपीले संरक्षण गर्ने रे? आमाको दूध चुसेर भएन, बाउको घुँडो, योभन्दा लाजमर्दो अरू हुन्छ? प्रचण्डले जनमुक्ति सेना नहेर्ने रे केपीले?”

प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वमाओवादी लडाकुलाई जोड्नका लागि प्रयास गरेपछि प्रचण्डले त्यसतर्फ नजान सार्वजनिक अपिलसमेत गरेका छन्। “त्यसो भएर जनमुक्ति सेनाको सबै कमाण्डर, योद्धा, घाइते साथीहरू तपाईंहरू भ्रमित नहुनु होला, तपाईंको रगत पसिना र बलिदानले नेपालाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनाउन ऐतिहासिक भूमिका खेलेको छ,” प्रचण्डले अझ अगाडि भने, “इतिहासको पानामा स्वर्णिम अक्षरले लेखिसकेको छ, त्यसलाई कालो पोत्ने काम हामी कोही नगरौं, यो अपिल गर्दछु।”

राजनीति

बहिर्गमित पूर्वलडाकुलाई ८४ करोड दिएका ओलीले फेरि विशेष राहत प्याकेज दिँदै


प्रकाशित: शनिबार, माघ १०, २०७७ २२:५१
  • माओवादी लडाकुलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिएलगत्तै ओली सरकारले विशेष राहत प्याकेज घोषणा गर्दै।
  • ओलीको प्रतिबद्धतापछि कालीबहादुर खाम र वीरु तामाङले पूर्वलडाकुलाई संगठित गर्न लागिपरेका छन्।
  • ओलीले राहत प्याकेज र संगठित गर्न खोजेपछि प्रचण्डले खाम र पूर्वलडाकु सम्झिँदै भने– ओलीले केही गर्न मानेका थिएनन्।

काठमाडौँ। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले पूर्वमाओवादी लडाकुहरूलाई समेत निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा र उपचारको व्यवस्था गरेलगत्तै राहत प्याकेजको तयारी सुरु गरेको छ।

१० वर्षे माओवादी युद्धमा संलग्न भएका तथा जनआन्दोलनमा घाइतेहरूको निःशुल्क उपचारका लागि व्यवस्था गरेलगत्तै विशेष राहत प्याकेजको तयारी गरेको हो।

गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका प्रेस संयोजक किरण भट्टराईका अनुसार पूर्वमाओवादी लडाकुहरूको जीवनस्तर उकास्ने उद्देश्यसहित राहत प्याकेजको तयारी भइरहेको छ। 

“पूर्वमाओवादी लडाकुलगायतलाई निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था गरेलगत्तै उनीहरूको जीवनस्तर उकास्नका लागि राहत प्याकेज तयारीका बारेमा छलफल सुरु भएको छ,” भट्टराईले देखापढीसँग भने, “पूर्वमाओवादी छापामारको जीवनस्तर उकास्ने र आर्थिक रूपमा बलियो बनाउने उद्देश्यसहित प्याकेजका बारेमा आन्तरिक छलफल सुरु भएको हो।” 

उनका अनुसार गृह मन्त्रालयले राहत प्याकेजको रकम र मोडेलका बारेमा आन्तरिक छलफललाई तीव्र बनाएको छ।

यसअघि पनि ओलीबाटै ८४ करोडको राहत प्याकेज

दोस्रोपटक प्रधानन्त्री हुँदा निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको निर्णय गरिसकेका प्रधानमन्त्री ओलीले विशेष राहतको प्याकेजको तयारी गर्नुअघि पनि पूर्वमाओवादी लडाकुका लागि ८४ करोड रूपैयाँ निकासा गराएको देखिन्छ।

‘अयोग्य’ भनी लडाकु शिविरबाट बाहिर निकालिएका चार हजार आठजना बहिर्गमित लडाकु लागि पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा ओली बजेटमा नै उल्लेख गरेर ८४ करोडको राहत प्याकेज निकासा गराइदिएका थिए। 

“त्यो बेला ओली सरकारले बजेटमा नै उल्लेख गरेर ८४ करोड निकासा गराएको थियो, तर त्यसमा मुद्दा परेपछि सर्वोच्च अदालतले स्टे-अर्डरमार्फत् रोकिदिएको थियो,” बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपालका अध्यक्ष लेनिन विष्टले देखापढीसँग भने, “कांग्रेसका नेता केबी गुरुङलगायतले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेपछि अदालतले स्टे-अर्डर गरेको हो, त्यो रकम अझै पनि निकासा भएको छैन।”

ओली सरकारले बजेटमा नै उल्लेख गरेर दिए पनि सरकार बदलिएपछि त्यो रकम निकासाका लागि कुनै पहल नगरेपछि त्यसै रोकिन पुगेको उनको भनाइ छ। 

अयोग्य भनी लडाकु शिविरबाट १० हजार गाडी भाडा र चार महिनाको तलब १२ हजार मात्रै दिएर चार हजार आठजनालाई निकालिएको थियो, त्यसपछि बहिर्गमित लडाकुले एक पैसा नपाएपछि चार चरणको आन्दोलन गर्नुपरेको थियो। अध्यक्ष विष्टका अनुसार २०६८ साल यता तीनदिने, सातदिने, ४९-दिने र एकदिने आन्दोलन गर्नुपरेको थियो। 

डा. बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वको तत्कालीन सरकार हुँदा ४९ दिनसम्म पेरिसडाँडा घेराउ गर्दा पनि कुनै राहत प्याकेज नपाएका बहिर्गमित लडाकुलाई ओली सरकार गठन भएपछि भने ८४ करोडको राहत प्याकेज दिएको थियो। राहत प्याकेजको माग गर्दै बहिर्गमित लडाकुले पेरिसडाँडा छिर्न नदिएपछि तत्कालीन नेकपा माओवादीको केन्द्रीय कमिटी बैठक दरबारमार्गस्थित रोयल सिंगे होटलमा बस्न बाध्यसमेत भएको थियो।

ओली नेतृत्वको नेकपा पूर्वलडाकुलाई जोड्दै

प्रधानमन्त्री ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपाले पूर्वमाओवादीका बहिर्गमित तथा लडाकुलाई क्रमशः संगठित गर्ने प्रयास सुरु गरिसकेको छ।

सशस्त्र युद्धमा सक्रीय भूमिका निभाएका पूर्वडिभिजन कमाण्डर कालीबहादुर खाम र पूर्वबिग्रेड कमाण्डर वीरु तामाङको नेतृत्वमा पूर्वमाओवादी लडाकुहरूलाई क्रमशः संगठित गर्ने प्रयास सुरु भएको हो। त्यसका लागि खाम र तामाङले देश तथा विदेशमा रोजगारीको क्रममा पुगेका पूर्वमाओवादी लडाकुहरूसँग सम्पर्क गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिइरहेका छन्।

पूर्वमाओवादी लडाकुको जीवनस्तर उकास्ने तथा आर्थिकसहितको राहत प्याकेज दिने तयारी गृह मन्त्रालयले सुरु गरिरहेको अवस्थामा पूर्वमाओवादी लडाकुहरूको पुनः खोजी भएको हो। खाम र तामाङले देशभर रहेका पीडित पूर्वलडाकुको नाम संकलन गरेपछि मात्रै राहत प्याकेज घोषणा गर्ने तयारीमा ओली सरकार लागेको बुझिन आएको छ। 

त्यसका लागि लडाकुहरूको स्तर निर्धारण गरेर राहत प्याकेज दिने योजना ओली सरकारले बनाएको गृह मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ।

ओलीले पुनर्गठन खोजेपछि प्रचण्डको अपिल

पूर्वमाओवादी लडाकुलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था गरेलगत्तै विशेष राहत प्याकेजको गृहकार्य भएको सूचना पाएपछि ओलीसँग राजनीतिक विभाजन भएर अलग भएका नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले शुक्रबार पूर्वमाओवादी लडाकुलाई सम्झेका छन्।

प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिबद्धतापछि पूर्वलडाकुलाई पुनर्संगठित गरिरहेका खामलाई सम्झँदै प्रचण्डले शुक्रबार पूर्वमाओवादी लडाकुलाई भ्रममा नपर्न आग्रह पनि गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओली माओवादीका शहीद र लडाकु दुवैको सवालमा अनुदार रहेको तर आफूले भने निकै सम्मान गरेको र राहत दिन निकै मेहनत गरिरहेकोसमेत प्रचण्डले शुक्रबारको आमसभामा जनाएका छन्।

“केपीजी जनयुद्धलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रममा एक दिन पनि जानुभएन, माधवजी र झलनाथ खनाल जानुभयो तर केपी कहिल्यै जानुभएन, त्यसलाई मैले खुब नोट गरेको थिएँ,” प्रचण्डले ओलीको आलोचना गर्दै भने, “अनि घाइते अपाङ्गहरू माइतीघर मण्डलामा अनसन बस्दा जाडोमा या गर्मीमा, खुमलटार गएर अनेक गरेर ऋण सापत खोजेर बेलाबेलामा राहत दिने काम गरेँ।”

प्रधानमन्त्री ओलीलाई पटकपटक राहत दिन आग्रह गर्दा पनि अस्वीकार गरेको अध्यक्ष प्रचण्डको थप आरोप थियो। “सरकारलाई पटकपटक पहिले यी घाइते अपाङ्गको उपचार हुनुप¥यो भने मानेनन्, पहिला खाइपाइ आएको भत्ता पनि खोसिदिएछन्– गृह प्रशासन पनि केपीले जे भन्यो, त्यही मान्ने खालको छ, मैले धेरै चोटीभन्दा टेरपुच्छर लगाइएन– उल्टै मासिक भत्ता खोसियो, अहिले पार्टी विभाजन भएपछि र आफू अल्पमतमा परेपछि के घाइते अपाङ्गलाई हेर्नुपदैन प्रचण्डले? भनिरहेका छन्।”

आफ्नो कुरा नसनेका ओलीले अहिले भने माओवादी लडाकु र घाइतेहरूलाई सम्झेको देख्दा अचम्म लागेको पनि भन्न बाँकी राखेनन्। 

“फट्याइँ गर्न पनि कति सकेको? जालझेल गर्न पनि कति सकेको हो? कालिबहादुर खाम खोई रे? त्यो कालीबहादुर खाम बिचरा आफैले केही गरेको त होइन, उसको मुद्दा ठीक ढङ्गले हल होस् भन्नका लागि १० वर्षदेखि लगातार लागेको छ, उसलाई परेको गाह्रोसाह्रो हेर्न मैले लगातार बल गरेको छु, अहिले त कालीबहादुर तपाईंलाई त प्रचण्डले हेर्दैन, कमाण्डरलाई,” प्रचण्डले खामलाई सम्झँदै भने, “जसलाई मैले १० वर्ष स्कुलिङ गरेर, हुर्काएर, माया गरेर, विकास गरेर ठाउँमा पुर्‍याएको ती मान्छेलाई अब केपीले संरक्षण गर्ने रे? आमाको दूध चुसेर भएन, बाउको घुँडो, योभन्दा लाजमर्दो अरू हुन्छ? प्रचण्डले जनमुक्ति सेना नहेर्ने रे केपीले?”

प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वमाओवादी लडाकुलाई जोड्नका लागि प्रयास गरेपछि प्रचण्डले त्यसतर्फ नजान सार्वजनिक अपिलसमेत गरेका छन्। “त्यसो भएर जनमुक्ति सेनाको सबै कमाण्डर, योद्धा, घाइते साथीहरू तपाईंहरू भ्रमित नहुनु होला, तपाईंको रगत पसिना र बलिदानले नेपालाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बनाउन ऐतिहासिक भूमिका खेलेको छ,” प्रचण्डले अझ अगाडि भने, “इतिहासको पानामा स्वर्णिम अक्षरले लेखिसकेको छ, त्यसलाई कालो पोत्ने काम हामी कोही नगरौं, यो अपिल गर्दछु।”

सिफारिस