प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्धको मुद्दामा आज पनि बहस हुँदै



काठमाडाैं। सबैको चासोको विषय सर्वोच्च अदालतमा 'हेर्दाहेर्दै' मा रहेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्धको मुद्दामा कानुन व्यवसायीले आज पनि बहस गर्दैछन्।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई हुँदैछ।  

गत सातादेखि सुनुवाई सुरू भएको मुद्दामा ३४ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरिसकेका छन् । आज रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी लगायतका तर्फबाट कानुन व्यवसायीले बहस गर्दैछन् ।

इजलासमा बोल्दा उही कुरा दोहोर्‍याउने, धेरै समय लिने, विषयवस्तु बाहिरसमेत जाने गरेका छन् । त्यसैले कानुन व्यवसायीलाई इजलासबाटै समय तोक्न थालिएको छ। 

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुने वा विघटन सदर हुने सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय हुने भएकाले निकै चासोको विषय बन्दै गएको छ। सरकारले चुनाव तोकिसकेको समयमा अदालतबाट के फैसला हुन्छ भन्ने निकै चासो बढ्दै गएको छ । 

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा निवेदन दर्ता छन्।

राजनीति

प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्धको मुद्दामा आज पनि बहस हुँदै


प्रकाशित: आईतबार, माघ ११, २०७७ १०:४४
  • सबैको चासोको विषय सर्वोच्च अदालतमा 'हेर्दाहेर्दै' मा रहेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्धको मुद्दामा कानुन व्यवसायीले आज पनि बहस गर्दैछन्।
  • गत सातादेखि सुनुवाई सुरू भएको मुद्दामा ३४ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरिसकेका छन् । आज रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी लगायतका तर्फबाट कानुन व्यवसायीले बहस गर्दैछन् ।

काठमाडाैं। सबैको चासोको विषय सर्वोच्च अदालतमा 'हेर्दाहेर्दै' मा रहेको प्रतिनिधिसभा विघटनविरूद्धको मुद्दामा कानुन व्यवसायीले आज पनि बहस गर्दैछन्।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई हुँदैछ।  

गत सातादेखि सुनुवाई सुरू भएको मुद्दामा ३४ जना कानुन व्यवसायीले बहस गरिसकेका छन् । आज रिट निवेदक वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी लगायतका तर्फबाट कानुन व्यवसायीले बहस गर्दैछन् ।

इजलासमा बोल्दा उही कुरा दोहोर्‍याउने, धेरै समय लिने, विषयवस्तु बाहिरसमेत जाने गरेका छन् । त्यसैले कानुन व्यवसायीलाई इजलासबाटै समय तोक्न थालिएको छ। 

प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना हुने वा विघटन सदर हुने सर्वोच्च अदालतबाट निर्णय हुने भएकाले निकै चासोको विषय बन्दै गएको छ। सरकारले चुनाव तोकिसकेको समयमा अदालतबाट के फैसला हुन्छ भन्ने निकै चासो बढ्दै गएको छ । 

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा १३ वटा निवेदन दर्ता छन्।

सिफारिस