रक्षात्मक अवस्थाको विप्लव समूह, हटाउँला त सरकारले प्रतिबन्ध?



काठमाडौं। एकीकृत जनक्रान्तिको उद्घोष गरेर भूमिगत भएको नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (समूह) शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने/नआउने टुङ्गो छैन।

तैपनि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन चाहिँ विप्लव समूहले चाहेको छ। त्यसका लागि एउटा शर्त तेर्स्याएको छ। त्यो हो- आम जनसमुदायमा सहज गतिविधि र कार्यक्रम गर्ने वातावरण बन्ने अवस्था।

हाल विप्लव समूह प्रतिबन्धित अवस्थामा छ। खुलमखुला गतिविधि गर्न सरकार पक्षबाट रोकावट छ।

देख्नेबित्तिकै नेता कार्यकर्ताहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गर्दै आएको छ। अनुसन्धान गरी कतिपयलाई चाहिँ पुर्पक्षका लागि विभिन्न मुद्दामा कारागार चलानसमेत गरेको स्थिति छ। 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रचण्ड समूह विभाजित भएर गएकाले विप्लव समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन चाहेका छन्। तर विप्लव समूहसँग ओली नेतृत्वको सरकारको पनि विगतदेखिकै एउटा शर्त छ, त्यो हो- हिंसाको राजनीति त्याग्नुपर्छ।

हाल विप्लव समूहको माग प्रतिबन्ध हटाउनु भन्ने छ। प्रतिबन्धलाई हटाए शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने उसको चाहना हो।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रचण्ड समूह विभाजित भएर गएकाले विप्लव समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन चाहेका छन्। तर विप्लव समूहसँग ओली नेतृत्वको सरकारको पनि विगतदेखिकै एउटा शर्त छ, त्यो हो- हिंसाको राजनीति त्याग्नुपर्छ।

हालसम्म विप्लवको गतिविधि हिंसात्मक नै छ। गत मंसिरमा मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा शिक्षक राजेन्द्र श्रेष्ठको हत्या गरेको घटनाले उसको गतिविधि हिंसात्मक हो भन्ने पुष्टि गर्छ।

यसरी हिंसात्मक गतिविधि गरेर राजनीतिक चरित्र गुमाएको भन्दै २०७५ फागुन २८ गते विप्लव समूहमाथि सरकारले प्रतिबन्धको घोषणा गरेको थियो।

अब के हिंसालाई विप्लव समूहले त्याग गर्छ त? प्रश्न उब्जिएको छ। हुन त शीर्षस्थमध्येका नेताहरू धर्मेन्द्र बास्तोला ‘कञ्चन’, हेमन्त प्रकाश ओली ‘सुदर्शन’, ओमप्रकाश पुन, माइला लामालगायत थुप्रै नेता र कार्यकर्ताहरू पक्राउ परेपछि विप्लव समूहको स्थिति रक्षात्मक भएको हो।

यसले गर्दा विप्लव समूहले कतै प्रतिबन्ध फुकुवाका लागि संवाद वा वार्ता गर्ने भनेर कार्यनीतिक रूपमा मात्रै प्रयोग गर्दैन? सरकार विश्वस्त हुन सकेको छैन।

यद्यपि विप्लवमाथि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न सरकार लागेको चर्चा चल्दै आएको छ।

प्रतिबन्धपछि कति पक्राउ?

एकजना सर्वसाधारणको ज्यान जाने गरी ललितपुरको नख्खुस्थित दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको कार्यालयअगाडि गरेको बम विस्फोटपछि सरकारले उक्त समूहको गतिविधिलाई २०७५ फागुन २८ गतेदेखि प्रतिबन्ध लगाएको हो।

राजनीतिक चरित्र गुमाएको भन्दै प्रतिबन्ध लगाएपछि २०७५ फागुन २९ गतेदेखि २०७६ चैत ३० गतेसम्म (एक वर्ष)मा एक हजार पाँच सय ७८ जना नेता कार्यकर्ता पक्राउ परे।

पक्राउ पर्नेमा शीर्षस्थमध्येकै ‘सुदर्शन’, पुन, लामालगायतका नेता यसबीचमै पक्राउ परेका हुन्। हालसम्म उनीहरू बन्दी छन्।

हाल शीर्षस्थमध्येका धमेन्द्र बास्तोला ‘कञ्चन’ पनि पक्राउपछि बन्दी अवस्थामा कारागारमा छन्। दोस्रो वरीयताका नेता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’देखि नेतृ उमा भुजेल पटकपटक पक्राउ परे। 

यसरी प्रहरीले गरेको ‘सर्च अप्रेसन’मा ठूलो सङ्ख्यामा नेता कार्यकर्ताहरू पक्राउ परेपछि एकीकृत जनक्रान्तिको उद्घोष गरेको विप्लव समूह रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको हो।

प्रहरी प्रधान कार्यालयको विवरणअनुसार प्रतिबन्ध (२०७५ फागुन २९ गते) पछि दुई हजार एकजना पक्राउ परे।

मुद्दा दर्ता सङ्ख्या एक हजार नौ सय १५ वटा भयो। प्रहरी केन्द्रीय प्रवक्ता तथा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरका अनुसार पक्राउ परेकामध्ये विस्फोटक पदार्थ, हातहतियार तथा खरखजनालगायत मुद्दामा एक सय ३१ जना पुर्पक्षका लागि कारागार पुगेका छन्।

सोधपुछपछि ८५ जना छाडिएको र १८ जना अनुसन्धानको क्रममा रहेको प्रवक्ता कुँवरले बताए।

प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार प्रदेशगत रूपमा सर्वाधिक लुम्बिनी प्रदेशमा ३ सय ६६ जना पक्राउ परेको देखिएको छ।

गण्डकी प्रदेशमा तीन सय ५६ जना, उपत्यका प्रदेश (काठमाडौं उपत्यका) तीन सय ३५ जना, प्रदेश १ मा दुई सय ८० जना, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दुई सय १४ जना, वाग्मती प्रदेशमा एक सय ८४ जना, कर्णाली प्रदेशमा एक सय ५१ जना र प्रदेश २ मा एक सय १४ जना पक्राउ परेको तथ्याङ्क छ।

विप्लव समूहले बेहोरेको र गरेको क्षति

प्रतिबन्धमा परेपछि विप्लवका दुईजना जिल्ला इञ्चार्ज, एकजना सेनाका कमाण्डर र आठजना कार्यकर्ता मारिएका छन्।

प्रहरीबाट ओखलढुङ्गा इञ्चार्ज नीरकुमार राई ‘प्रशान्त’, र सर्लाही इञ्चार्ज कुमार पौडेल र कार्यकर्ता तीर्थराज घिमिरे ‘राजु’ मारिएका हुन्।

धनरूप बटाला, चन्द्रबहादुर सिंह ‘सनराइज’, गोकुल राना मगर ‘महान’, प्रज्वल शाही, ‘प्रज्वल’, बिभूराम वि.क. ‘दीपेन्द्र’, विष्णु भण्डारी ‘निरन्तर’, रामकुमार श्रेष्ठ र रामबहादुर सिंह ‘राजेश’ चाहिँ कमजोरीका कारण बोकेको विस्फोटक पदार्थ विस्फोट हुँदा मृत्युवरण भएको हो।

विप्लव समूहबाट एकजना प्रहरी र एकजना शिक्षकको हत्या भएको छ। २०७६ असार २५ गते भोजपुरमा प्रहरी जवान सञ्जीव राईको गोली हानी र २०७७ मंसिर २३ गते मोरङको मिक्लाजुङमा शिक्षक राजेन्द्र श्रेष्ठको धारिलो हतियार प्रहार गरी हत्या गरेको हो।

राजनीति अपराध

रक्षात्मक अवस्थाको विप्लव समूह, हटाउँला त सरकारले प्रतिबन्ध?


प्रकाशित: सोमबार, फागुन १०, २०७७ १९:४०
  • राजनीतिक चरित्र गुमाएको भन्दै सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि दुई हजार एकजना नेता कार्यकर्ता पक्राउ परेसँगै रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको विप्लव समूह शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन चाहेको छ। 
  • प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रचण्ड समूह अलग भएको सन्दर्भमा नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हिंसात्मक गतिविधि त्याग गरे विप्लव समूहमाथि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेर उक्त समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन चाहन्छ।
  • प्रतिबन्धपछि विप्लव समूहको ११ जना नेता कार्यकर्ता मारिए, विप्लव समूहबाट एक प्रहरी र शिक्षक मारिए।

काठमाडौं। एकीकृत जनक्रान्तिको उद्घोष गरेर भूमिगत भएको नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (समूह) शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने/नआउने टुङ्गो छैन।

तैपनि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउन चाहिँ विप्लव समूहले चाहेको छ। त्यसका लागि एउटा शर्त तेर्स्याएको छ। त्यो हो- आम जनसमुदायमा सहज गतिविधि र कार्यक्रम गर्ने वातावरण बन्ने अवस्था।

हाल विप्लव समूह प्रतिबन्धित अवस्थामा छ। खुलमखुला गतिविधि गर्न सरकार पक्षबाट रोकावट छ।

देख्नेबित्तिकै नेता कार्यकर्ताहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गर्दै आएको छ। अनुसन्धान गरी कतिपयलाई चाहिँ पुर्पक्षका लागि विभिन्न मुद्दामा कारागार चलानसमेत गरेको स्थिति छ। 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रचण्ड समूह विभाजित भएर गएकाले विप्लव समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन चाहेका छन्। तर विप्लव समूहसँग ओली नेतृत्वको सरकारको पनि विगतदेखिकै एउटा शर्त छ, त्यो हो- हिंसाको राजनीति त्याग्नुपर्छ।

हाल विप्लव समूहको माग प्रतिबन्ध हटाउनु भन्ने छ। प्रतिबन्धलाई हटाए शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आउने उसको चाहना हो।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि प्रतिनिधिसभा विघटनपछि प्रचण्ड समूह विभाजित भएर गएकाले विप्लव समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याउन चाहेका छन्। तर विप्लव समूहसँग ओली नेतृत्वको सरकारको पनि विगतदेखिकै एउटा शर्त छ, त्यो हो- हिंसाको राजनीति त्याग्नुपर्छ।

हालसम्म विप्लवको गतिविधि हिंसात्मक नै छ। गत मंसिरमा मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा शिक्षक राजेन्द्र श्रेष्ठको हत्या गरेको घटनाले उसको गतिविधि हिंसात्मक हो भन्ने पुष्टि गर्छ।

यसरी हिंसात्मक गतिविधि गरेर राजनीतिक चरित्र गुमाएको भन्दै २०७५ फागुन २८ गते विप्लव समूहमाथि सरकारले प्रतिबन्धको घोषणा गरेको थियो।

अब के हिंसालाई विप्लव समूहले त्याग गर्छ त? प्रश्न उब्जिएको छ। हुन त शीर्षस्थमध्येका नेताहरू धर्मेन्द्र बास्तोला ‘कञ्चन’, हेमन्त प्रकाश ओली ‘सुदर्शन’, ओमप्रकाश पुन, माइला लामालगायत थुप्रै नेता र कार्यकर्ताहरू पक्राउ परेपछि विप्लव समूहको स्थिति रक्षात्मक भएको हो।

यसले गर्दा विप्लव समूहले कतै प्रतिबन्ध फुकुवाका लागि संवाद वा वार्ता गर्ने भनेर कार्यनीतिक रूपमा मात्रै प्रयोग गर्दैन? सरकार विश्वस्त हुन सकेको छैन।

यद्यपि विप्लवमाथि लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न सरकार लागेको चर्चा चल्दै आएको छ।

प्रतिबन्धपछि कति पक्राउ?

एकजना सर्वसाधारणको ज्यान जाने गरी ललितपुरको नख्खुस्थित दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको कार्यालयअगाडि गरेको बम विस्फोटपछि सरकारले उक्त समूहको गतिविधिलाई २०७५ फागुन २८ गतेदेखि प्रतिबन्ध लगाएको हो।

राजनीतिक चरित्र गुमाएको भन्दै प्रतिबन्ध लगाएपछि २०७५ फागुन २९ गतेदेखि २०७६ चैत ३० गतेसम्म (एक वर्ष)मा एक हजार पाँच सय ७८ जना नेता कार्यकर्ता पक्राउ परे।

पक्राउ पर्नेमा शीर्षस्थमध्येकै ‘सुदर्शन’, पुन, लामालगायतका नेता यसबीचमै पक्राउ परेका हुन्। हालसम्म उनीहरू बन्दी छन्।

हाल शीर्षस्थमध्येका धमेन्द्र बास्तोला ‘कञ्चन’ पनि पक्राउपछि बन्दी अवस्थामा कारागारमा छन्। दोस्रो वरीयताका नेता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’देखि नेतृ उमा भुजेल पटकपटक पक्राउ परे। 

यसरी प्रहरीले गरेको ‘सर्च अप्रेसन’मा ठूलो सङ्ख्यामा नेता कार्यकर्ताहरू पक्राउ परेपछि एकीकृत जनक्रान्तिको उद्घोष गरेको विप्लव समूह रक्षात्मक अवस्थामा पुगेको हो।

प्रहरी प्रधान कार्यालयको विवरणअनुसार प्रतिबन्ध (२०७५ फागुन २९ गते) पछि दुई हजार एकजना पक्राउ परे।

मुद्दा दर्ता सङ्ख्या एक हजार नौ सय १५ वटा भयो। प्रहरी केन्द्रीय प्रवक्ता तथा प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक वसन्तबहादुर कुँवरका अनुसार पक्राउ परेकामध्ये विस्फोटक पदार्थ, हातहतियार तथा खरखजनालगायत मुद्दामा एक सय ३१ जना पुर्पक्षका लागि कारागार पुगेका छन्।

सोधपुछपछि ८५ जना छाडिएको र १८ जना अनुसन्धानको क्रममा रहेको प्रवक्ता कुँवरले बताए।

प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार प्रदेशगत रूपमा सर्वाधिक लुम्बिनी प्रदेशमा ३ सय ६६ जना पक्राउ परेको देखिएको छ।

गण्डकी प्रदेशमा तीन सय ५६ जना, उपत्यका प्रदेश (काठमाडौं उपत्यका) तीन सय ३५ जना, प्रदेश १ मा दुई सय ८० जना, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दुई सय १४ जना, वाग्मती प्रदेशमा एक सय ८४ जना, कर्णाली प्रदेशमा एक सय ५१ जना र प्रदेश २ मा एक सय १४ जना पक्राउ परेको तथ्याङ्क छ।

विप्लव समूहले बेहोरेको र गरेको क्षति

प्रतिबन्धमा परेपछि विप्लवका दुईजना जिल्ला इञ्चार्ज, एकजना सेनाका कमाण्डर र आठजना कार्यकर्ता मारिएका छन्।

प्रहरीबाट ओखलढुङ्गा इञ्चार्ज नीरकुमार राई ‘प्रशान्त’, र सर्लाही इञ्चार्ज कुमार पौडेल र कार्यकर्ता तीर्थराज घिमिरे ‘राजु’ मारिएका हुन्।

धनरूप बटाला, चन्द्रबहादुर सिंह ‘सनराइज’, गोकुल राना मगर ‘महान’, प्रज्वल शाही, ‘प्रज्वल’, बिभूराम वि.क. ‘दीपेन्द्र’, विष्णु भण्डारी ‘निरन्तर’, रामकुमार श्रेष्ठ र रामबहादुर सिंह ‘राजेश’ चाहिँ कमजोरीका कारण बोकेको विस्फोटक पदार्थ विस्फोट हुँदा मृत्युवरण भएको हो।

विप्लव समूहबाट एकजना प्रहरी र एकजना शिक्षकको हत्या भएको छ। २०७६ असार २५ गते भोजपुरमा प्रहरी जवान सञ्जीव राईको गोली हानी र २०७७ मंसिर २३ गते मोरङको मिक्लाजुङमा शिक्षक राजेन्द्र श्रेष्ठको धारिलो हतियार प्रहार गरी हत्या गरेको हो।

सिफारिस