ओलीले नहारेको 'हार'लाई 'जित'को रूपमा बुझ्‍नु गलत



विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फागुन ११ गतेको फैसलाका बारेमा विभिन्‍न्न टीकाटिप्पणी पढिएका र सुनिएका छन्। कसैले यसलाई प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदम सच्याइएको र जनताको जित  भएको रूपमा बुझेका छन् भने कसैले यो फैसलाले जनता र नेताको बीचमा विभाजन गर्ने तथा मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरतातर्फ धकेल्ने प्रस्थान विन्दुको रूपमा बुझेका छन्।

कहिलेकाहीँ राजनीतिमा अनपेक्षित घटनाहरू हुन्छन्। जसका आफ्नै दूरगामी महत्त्व हुन्छन्। तर, हिजोको सर्वोच्चको फैसलालाई कसैले पनि जितहारको अर्थमा बुझ्‍न आवश्यक छैन। किनकि, यहाँ प्रधानमन्त्री ओली हार्नुभएको छैन। उहाँले राजनीतिक स्थिरताका लागि जनताको ताजा जनादेश लिन गरेको घोषणा एक कदम पछाडि धकेलिएको मात्रै हो। त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले नहारेको लडाइँलाई उहाँका विरोधीहरूको जितको अर्थमा बुझे भने यो गलत सावित हुनेछ।

यो फैसलापछि विश्लेषकहरूका साथै आम नेता कार्यकर्ताले अबको प्रधानमन्त्री को होला भनेर अनुमान गरिरहेका छन्। कसैले अब नेपाली कांग्रेसले जसलाई साथ दियो, उही प्रधानमन्त्री बन्‍न सक्दछ भन्‍नेसम्मका अनुमानहरू बाहिर आएका छन्। जसले वर्तमानमा नेपाली कांग्रेसको राजनीतिक तौल बढेको भ्रम नेता-कार्यकर्ता र आम नागरिकमा पर्न सक्दछ। तर, यहाँ सबैले बुझ्‍नुपर्ने तथ्य के हो भने प्रधानमन्त्रीको पुस ५ को घोषणापछि नेकपाका विभिन्‍न नेताहरूले आ-आफ्ना व्यानरमा कार्यक्रम गरे पनि अझैसम्म नेकपा कानुनीरूपमा विभाजन भएको छैन।

केपी शर्मा ओलीलाई पराजित गरियो भनेर सडकमा उफ्रिँदा उहाँका विरोधीहरूलाई क्षणिक तुष्टि र आनन्द त मिल्ला, तर राजनीति सम्भावनाहरूको खेल हो। यसले फेरि पनि केपी शर्मा ओलीलाई नै राजनीतिको मियो र हिरो बनाउने छ। 

पार्टी औपचारिक रूपमा विभाजन नहुन्जेल नेकपाका नेताहरूले पार्टीभित्रको अन्तरविरोध समाधान गर्न सके भने अहिले बढेको नेपाली कांग्रेसको राजनीतिक तौल पनि केही दिनमा घट्न सक्दछ। यो राजनीतिको सम्पादन पनि अरूबाट सम्भव छैन। मियो भएको नाताले त्यसको अगुवाइ पनि केपी शर्मा ओली नै हुनु हुनेछ। त्यसैले केपी शर्मा ओलीलाई पराजित गरियो भनेर सडकमा उफ्रिँदा उहाँका विरोधीहरूलाई क्षणिक तुष्टि र आनन्द त मिल्ला, तर राजनीति सम्भावनाहरूको खेल हो। यसले फेरि पनि केपी शर्मा ओलीलाई नै राजनीतिको मियो र हिरो बनाउने छ। 

यदि, राजनीतिको यो सम्भावना सकियो भने निर्वाचन आयोगले नेकपाको कुन पक्षलाई पार्टीको आधिकारिकता देला?

निर्वाचन चिन्ह कसको होला? 

आम जनताले उत्तर खोजिरहेका यस्ता प्रश्नले पनि नेकपा र समग्र नेपालको राजनीतिलाई प्रभावित बनाउन सक्दछ। निर्वाचन आयोगको प्रारम्भिक छलफलले पार्टीको निर्णयमा दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षरको माग गरेको छ। विगतका दिनहरूमा प्रथम अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको एकल हस्ताक्षरबाट टिकटदेखि अन्य कामहरूलाई मान्यता दिएकोले निर्वाचन आयोगले केपी शर्मा ओली अध्यक्ष भएको पार्टीलाई मान्यता दिन सक्दछ। वर्तमान अवस्थामा पार्टी अध्यक्षको भूमिकामा निर्वाचन आयोगले माधव नेपाललाई नचिन्‍न पनि सक्दछ। त्यसैले आयोगले केपी शर्मा ओली अध्यक्ष भएको पार्टीलाई मान्यता दियो भने अरू समूहले नयाँ पार्टी दर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्दछ। 

यो अस्थिरताको खेल देखेर नेपाली जनता निकट भविष्यमै प्रधानमन्त्रीले पुस ५ मा ताजा जनादेश लिन गरेको निर्णय ठीक थियो भन्‍ने अवस्थामा पुग्‍ने छन्। त्यतिबेला पनि केपी शर्मा ओली नै राजनीतिको मियो बन्‍नु हुनेछ।

निर्वाचन आयोगले नेकपाको आधिकारिकताको फैसला संसद् डाकिने समयभन्दा अगाडि सम्पादन गरिदियो भने संसदमा अर्को नयाँ दल थपिने छ। ती दलहरूमा रहेका मौजुदा सांसदहरूको बलमा मुलुकमा राजनीतिक शक्तिको ध्रुवीकरण हुनेछ। त्यसपछि नेपाली राजनीतिमा प्रधानमन्त्री पदका आधा दर्जनभन्दा बढी आकांक्षीहरू देखापर्ने छन्। राजनीतिको यो सम्भावनामा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहिरहने संभावना छैनन् कसले भन्‍न सक्दछ? अझै पनि उहाँले अविश्वासको प्रस्तावको सामना गरेर प्रधानमन्त्रीमा रहन नसक्ने अवस्थाको ग्यारेण्टी गर्न मिल्दैन। यदि यस्तो अवस्था नभए को प्रधानमन्त्री बन्‍ने? वा कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने? भन्‍ने राजनीतिको मियो पनि केपी शर्मा ओली नै हुनु हुनेछ। अनि उहाँले कसरी राजनीति हार्नुभएको छ? त्यसैले उहाँले नहारेको लडाइँलाई अरूको जित कसरी भन्‍न मिल्छ र?  

सर्वोच्चको फैसलाले मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरतातर्फ भने अगाडि लानेछ। मानिसहरू प्रधानमन्त्री हुनुमात्रै होइन, मन्त्री हुन पनि दौडादौड गर्ने छन्। यता बाँधिएका सांसदहरू दाम्लो चुँडाएर अर्कोतिर भाग्‍न सक्दछन्। उता बाँधिएका सांसदहरूको पनि दाम्लो चुडाउने प्रवृति रोकिने छैन। त्यतिबेला मुसा सांसदहरूले आफ्नो तौल हात्तीकोजस्तो अनुभूत गर्ने छन्। राजनीतिक नियुक्तिमा मानिसहरूको दौडादौड हुन सक्दछ। यस्ता नियुक्तिहरूको खरिद-बिक्री पनि हुन सक्दछ। 

यसले घरेलु राजनीतिलाई मात्रै होइन, वैदेशिक चलखेललाई पनि बढावा दिनेछ। यस्तो चलखेलका लागि वैदेशिक शक्तिलाई खुल्ला रूपमा स्वागत गर्ने प्रयास हुनेछ। जसले मुलुकलाई सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक अस्थिरतातर्फ धकेल्ने छ। त्यसपछि स्वाभाविक रूपमा विकास निर्माण र मुलुकको आर्थिक प्रगति छाँयामा पर्नेछ। समृद्धिको यात्रामा बढिरहेको मुलुक पछाडि पर्ने निश्चित छ। यो अस्थिरताको खेल देखेर नेपाली जनता निकट भविष्यमै प्रधानमन्त्रीले पुस ५ मा ताजा जनादेश लिन गरेको निर्णय ठीक थियो भन्‍ने अवस्थामा पुग्‍ने छन्। त्यतिबेला पनि केपी शर्मा ओली नै राजनीतिको मियो बन्‍नु हुनेछ।

राजनीति विचार / अन्तर्वार्ता

ओलीले नहारेको 'हार'लाई 'जित'को रूपमा बुझ्‍नु गलत


प्रकाशित: बुधबार, फागुन १२, २०७७ १३:१९
  • सर्वोच्चको फैसलाले मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरतातर्फ भने अगाडि लानेछ। मानिसहरू प्रधानमन्त्री हुनु मात्रै होइन, मन्त्री हुन पनि दौडादौड गर्ने छन्। 
  • यता बाँधिएका सांसदहरू दाम्लो चुँडाएर अर्कोतिर भाग्‍न सक्दछन्। उता बाँधिएका सांसदहरूको पनि दाम्लो चुडाउने प्रवृति रोकिने छैन।
  • यसले घरेलु राजनीतिलाई मात्रै होइन, वैदेशिक चलखेललाई पनि बढावा दिनेछ। यस्तो चलखेलका लागि वैदेशिक शक्तिलाई खुलारूपमा स्वागत गर्ने प्रयास हुनेछ।

विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्ने सर्वोच्च अदालतको फागुन ११ गतेको फैसलाका बारेमा विभिन्‍न्न टीकाटिप्पणी पढिएका र सुनिएका छन्। कसैले यसलाई प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक कदम सच्याइएको र जनताको जित  भएको रूपमा बुझेका छन् भने कसैले यो फैसलाले जनता र नेताको बीचमा विभाजन गर्ने तथा मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरतातर्फ धकेल्ने प्रस्थान विन्दुको रूपमा बुझेका छन्।

कहिलेकाहीँ राजनीतिमा अनपेक्षित घटनाहरू हुन्छन्। जसका आफ्नै दूरगामी महत्त्व हुन्छन्। तर, हिजोको सर्वोच्चको फैसलालाई कसैले पनि जितहारको अर्थमा बुझ्‍न आवश्यक छैन। किनकि, यहाँ प्रधानमन्त्री ओली हार्नुभएको छैन। उहाँले राजनीतिक स्थिरताका लागि जनताको ताजा जनादेश लिन गरेको घोषणा एक कदम पछाडि धकेलिएको मात्रै हो। त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले नहारेको लडाइँलाई उहाँका विरोधीहरूको जितको अर्थमा बुझे भने यो गलत सावित हुनेछ।

यो फैसलापछि विश्लेषकहरूका साथै आम नेता कार्यकर्ताले अबको प्रधानमन्त्री को होला भनेर अनुमान गरिरहेका छन्। कसैले अब नेपाली कांग्रेसले जसलाई साथ दियो, उही प्रधानमन्त्री बन्‍न सक्दछ भन्‍नेसम्मका अनुमानहरू बाहिर आएका छन्। जसले वर्तमानमा नेपाली कांग्रेसको राजनीतिक तौल बढेको भ्रम नेता-कार्यकर्ता र आम नागरिकमा पर्न सक्दछ। तर, यहाँ सबैले बुझ्‍नुपर्ने तथ्य के हो भने प्रधानमन्त्रीको पुस ५ को घोषणापछि नेकपाका विभिन्‍न नेताहरूले आ-आफ्ना व्यानरमा कार्यक्रम गरे पनि अझैसम्म नेकपा कानुनीरूपमा विभाजन भएको छैन।

केपी शर्मा ओलीलाई पराजित गरियो भनेर सडकमा उफ्रिँदा उहाँका विरोधीहरूलाई क्षणिक तुष्टि र आनन्द त मिल्ला, तर राजनीति सम्भावनाहरूको खेल हो। यसले फेरि पनि केपी शर्मा ओलीलाई नै राजनीतिको मियो र हिरो बनाउने छ। 

पार्टी औपचारिक रूपमा विभाजन नहुन्जेल नेकपाका नेताहरूले पार्टीभित्रको अन्तरविरोध समाधान गर्न सके भने अहिले बढेको नेपाली कांग्रेसको राजनीतिक तौल पनि केही दिनमा घट्न सक्दछ। यो राजनीतिको सम्पादन पनि अरूबाट सम्भव छैन। मियो भएको नाताले त्यसको अगुवाइ पनि केपी शर्मा ओली नै हुनु हुनेछ। त्यसैले केपी शर्मा ओलीलाई पराजित गरियो भनेर सडकमा उफ्रिँदा उहाँका विरोधीहरूलाई क्षणिक तुष्टि र आनन्द त मिल्ला, तर राजनीति सम्भावनाहरूको खेल हो। यसले फेरि पनि केपी शर्मा ओलीलाई नै राजनीतिको मियो र हिरो बनाउने छ। 

यदि, राजनीतिको यो सम्भावना सकियो भने निर्वाचन आयोगले नेकपाको कुन पक्षलाई पार्टीको आधिकारिकता देला?

निर्वाचन चिन्ह कसको होला? 

आम जनताले उत्तर खोजिरहेका यस्ता प्रश्नले पनि नेकपा र समग्र नेपालको राजनीतिलाई प्रभावित बनाउन सक्दछ। निर्वाचन आयोगको प्रारम्भिक छलफलले पार्टीको निर्णयमा दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षरको माग गरेको छ। विगतका दिनहरूमा प्रथम अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको एकल हस्ताक्षरबाट टिकटदेखि अन्य कामहरूलाई मान्यता दिएकोले निर्वाचन आयोगले केपी शर्मा ओली अध्यक्ष भएको पार्टीलाई मान्यता दिन सक्दछ। वर्तमान अवस्थामा पार्टी अध्यक्षको भूमिकामा निर्वाचन आयोगले माधव नेपाललाई नचिन्‍न पनि सक्दछ। त्यसैले आयोगले केपी शर्मा ओली अध्यक्ष भएको पार्टीलाई मान्यता दियो भने अरू समूहले नयाँ पार्टी दर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्दछ। 

यो अस्थिरताको खेल देखेर नेपाली जनता निकट भविष्यमै प्रधानमन्त्रीले पुस ५ मा ताजा जनादेश लिन गरेको निर्णय ठीक थियो भन्‍ने अवस्थामा पुग्‍ने छन्। त्यतिबेला पनि केपी शर्मा ओली नै राजनीतिको मियो बन्‍नु हुनेछ।

निर्वाचन आयोगले नेकपाको आधिकारिकताको फैसला संसद् डाकिने समयभन्दा अगाडि सम्पादन गरिदियो भने संसदमा अर्को नयाँ दल थपिने छ। ती दलहरूमा रहेका मौजुदा सांसदहरूको बलमा मुलुकमा राजनीतिक शक्तिको ध्रुवीकरण हुनेछ। त्यसपछि नेपाली राजनीतिमा प्रधानमन्त्री पदका आधा दर्जनभन्दा बढी आकांक्षीहरू देखापर्ने छन्। राजनीतिको यो सम्भावनामा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री रहिरहने संभावना छैनन् कसले भन्‍न सक्दछ? अझै पनि उहाँले अविश्वासको प्रस्तावको सामना गरेर प्रधानमन्त्रीमा रहन नसक्ने अवस्थाको ग्यारेण्टी गर्न मिल्दैन। यदि यस्तो अवस्था नभए को प्रधानमन्त्री बन्‍ने? वा कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने? भन्‍ने राजनीतिको मियो पनि केपी शर्मा ओली नै हुनु हुनेछ। अनि उहाँले कसरी राजनीति हार्नुभएको छ? त्यसैले उहाँले नहारेको लडाइँलाई अरूको जित कसरी भन्‍न मिल्छ र?  

सर्वोच्चको फैसलाले मुलुकलाई राजनीतिक अस्थिरतातर्फ भने अगाडि लानेछ। मानिसहरू प्रधानमन्त्री हुनुमात्रै होइन, मन्त्री हुन पनि दौडादौड गर्ने छन्। यता बाँधिएका सांसदहरू दाम्लो चुँडाएर अर्कोतिर भाग्‍न सक्दछन्। उता बाँधिएका सांसदहरूको पनि दाम्लो चुडाउने प्रवृति रोकिने छैन। त्यतिबेला मुसा सांसदहरूले आफ्नो तौल हात्तीकोजस्तो अनुभूत गर्ने छन्। राजनीतिक नियुक्तिमा मानिसहरूको दौडादौड हुन सक्दछ। यस्ता नियुक्तिहरूको खरिद-बिक्री पनि हुन सक्दछ। 

यसले घरेलु राजनीतिलाई मात्रै होइन, वैदेशिक चलखेललाई पनि बढावा दिनेछ। यस्तो चलखेलका लागि वैदेशिक शक्तिलाई खुल्ला रूपमा स्वागत गर्ने प्रयास हुनेछ। जसले मुलुकलाई सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक अस्थिरतातर्फ धकेल्ने छ। त्यसपछि स्वाभाविक रूपमा विकास निर्माण र मुलुकको आर्थिक प्रगति छाँयामा पर्नेछ। समृद्धिको यात्रामा बढिरहेको मुलुक पछाडि पर्ने निश्चित छ। यो अस्थिरताको खेल देखेर नेपाली जनता निकट भविष्यमै प्रधानमन्त्रीले पुस ५ मा ताजा जनादेश लिन गरेको निर्णय ठीक थियो भन्‍ने अवस्थामा पुग्‍ने छन्। त्यतिबेला पनि केपी शर्मा ओली नै राजनीतिको मियो बन्‍नु हुनेछ।

सिफारिस